मंसिर ५, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

भूकम्पबाट अत"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मंसिर ५, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

भूकम्पबाट अत"/>

२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा १२ महिनाभित्र इन्टरनेट दिन आवेदन माग

२०७३, ५ मंसिर आईतवार ०६:२९

मंसिर ५, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित बनेका सात जिल्लाका सबै गाविस भवन, माध्यमिक देखि उच्च माध्यमिक स्कुल, अस्पताल र सरकारी कार्यालयका ब्रोडब्याण्ड सेवामार्फत इन्टरनेट पुर्‍याउन आवेदन माग गरेको हो । प्राधिकरणले लामो सममदेखि ग्रामीण दुररञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यी सात जिल्ला गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलटुङ्गामा इन्टरनेटछ सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको हो ।

आवेदन दिने कम्पनीहरुले पसु १९ गते भित्रे प्राधिकरणको कार्यालयमा फारम बुझाउन पर्नेछ । आवदेन दिने कम्पनीले १२ महिना भित्र यी सात जिल्ला तोकिएका अफिसमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार पूर्वाधार तयार गर्दै सेवा विस्तार गर्नुपर्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन