मंसिर ५, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

भूकम्पबाट अत"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... मंसिर ५, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

भूकम्पबाट अत"/>

2026-06-20 03:15 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा १२ महिनाभित्र इन्टरनेट दिन आवेदन माग

मंसिर ५, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित सात जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित बनेका सात जिल्लाका सबै गाविस भवन, माध्यमिक देखि उच्च माध्यमिक स्कुल, अस्पताल र सरकारी कार्यालयका ब्रोडब्याण्ड सेवामार्फत इन्टरनेट पुर्‍याउन आवेदन माग गरेको हो । प्राधिकरणले लामो सममदेखि ग्रामीण दुररञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यी सात जिल्ला गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलटुङ्गामा इन्टरनेटछ सेवा विस्तारको लागि आवेदन माग गरेको हो ।

आवेदन दिने कम्पनीहरुले पसु १९ गते भित्रे प्राधिकरणको कार्यालयमा फारम बुझाउन पर्नेछ । आवदेन दिने कम्पनीले १२ महिना भित्र यी सात जिल्ला तोकिएका अफिसमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार पूर्वाधार तयार गर्दै सेवा विस्तार गर्नुपर्नेछ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ