खोज

नन्दराम जैशी/माघ ८, जुम्ला । नेपाल खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जुम्लाले डेढ महिनाको अवधिमा ३ हजार ८ सय क्वीन्टल अनुदानको चामल बिक्रि गरेको छ । 

नेपाल सरकारले गत मंसिर १६ गतेदेखि कर्णालीमा चामलको मुल्य घटाइ खाद्य संस्थान मार्फत अनुदानको चामल बिक्रि गर्न शुरु गरेपछि डेढ महिनाको अवधिमा जुम्लामा ३ हजार ८ सय क्वीन्टल अनुदानको चामल बिक्रि भएको हो । बंगलादेश सरकारले भुकम्प पिडित नेपालिलाइ दिएको बंगलादेशिय उसिना मोटो अनुदानको चामल जुम्लामा पनि बिक्रि भैरहेको छ ।

खाद्य संस्थान शाखा कार्यालय जुम्लाका अनुसार बंगलादेश सरकारले भुकम्प पिडित नेपालिलाइ दिएको बंगलादेशिय उसिना मोटो अनुदानको चामल मंसिर १६ गतेपछि जुम्लामा ४ हजार २ सय ७८ क्वीन्टल भित्रिएको थियो । जसमा प्रतिकेजि ३१ रुपैया ६९ पैसा तथा प्रति ३० केजि प्याकेट ९ सय ५० रुपैयाका दरले हालसम्म ३८ सय क्वीन्टल अनुदानको चामल बिक्रि भैसकेको शाखा प्रमुख रण बहादुर एैरले बताउनुभयो । बाँकि अनुदानको चामल ४ सय ७८ क्वीन्टल मात्र रहेको उहाको भनाइ छ ।

जुम्लाबाट बिक्रि भएको ३ हजार ८ सय क्वीन्टन बंगलादेशिय उसिना मोटो अनुदानको चामल मध्य १ हजार क्वीन्टल चामल डोल्पा जिल्लामा निर्यात भएको संस्थानले जनाएको छ । शाखा प्रमुख रण बहादुर एैरले भन्नुभयो, अनुदानमा चामल बिक्रि हुन थालेपछि अत्यधिक उपभोक्ताको संख्या बढेको छ, अनुदानको चामल सोचेभन्दा नि छिटो बिक्रि भएकाले उपभोक्ताको मागका आधारमा थप मगाउन पनि सकिने छ । बंगलादेशिय उसिना मोटो अनुदानको चामल उपभोक्ताले अध्यधिक रुचाएकाले अन्य चामलको तुलनामा बिक्रिदर धेरै बढेको हो उहाले बताउनुभयो ।

उपभोक्ताले अनुदानमा सस्तो र राम्रो चामल पाएपछि यसलाइ सबैले रुचाएका छन् उहाको भनाइ छ । अनुदानको चामल बिक्रिबाट संकलन भएको रकम केन्द्रीय नेपाल खाद्य संस्थानको बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानका अनुसार अनुदानको चामल बिक्रिबाट संकलन भएको रकम भुकम्प पुननिर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । बंगलादेशिय उसिना मोटो अनुदानको चामल सरकारले कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा बिक्री गरीरहेको छ ।      

आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम कर्णालीमा खाद्य संस्थान मार्फत सबै चामलको मुल्य घटाएर सहज रूपमा उपभोक्तालाइ खाद्यान्न बिक्री भैरहेको छ । तिहारअघि आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा, पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र कर्णालीका सांसदहरूका बीच भएको बैठकमा सहज बनाउन मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने छलफल भएको थियो । सोहीअनुसार आपूर्तिले मूल्य घटाउन नेपाल खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको हो ।