खोज

भदौ १२, पर्वत । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका गरी कुल ४९५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको नक्सासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । नक्सा बनाउने कार्यले अझै पूर्णता पाएको छैन जसका कारण प्रतिबेदन बुझाउन ढिला भैराखेको छ ।

आयोगलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि भदौ १४ सम्मको समय तोकिएको थियो । समयभित्र काम सकिएको र नक्सा बनेपछि ढिलोमा मंगलबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइने आयोगका प्रवक्ता बगेन्द्रराज पौडेलले बताए ।

पौडेलले भने–प्रतिनिसिभाका १६५ र प्रदेशसभाका ३३० गरी जम्मा ४९५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । यो भन्दा बढी केही पनि बोल्न मिल्दैन ।

जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा सदस्यहरूबीचमा विवाद देखिएको छ । क्षेत्र निर्धारण गर्दा सत्तारुढ दलहरू हाबी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आयोग सदस्य बनेका डा. विश्वकल्याण पराजुलीले असहमति जनाएका छन् । स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा पराजुलीले असहमति दर्ज गर्दै छन् । पराजुली एमालेको कोटाबाट आयोग सदस्य भएका हुन् ।

युद्दस्तरमा प्रतिबेदन बनाउने तयारीमा आयोगका कर्मचारी जुटेका छन् । जसका कारण उनीहरु विहानदेखि राती अबेरसम्म खटिने गरेका छन् । तर अझै पनि प्रतिबेदनले पूर्णता पाउन भने सकेको अबस्था छैन ।

आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । तर, एउटा जिल्लामा एउटा क्षेत्र नघट्ने गरी भूगोललाई पनि आधार बनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्र यथावत राखेर प्रदेशसभामा उपत्यकाभित्रबाट ३० क्षेत्र तय गरिएको बताइएको छ ।

९५ दल दर्ता

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९५ वटा दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगले खुलाएको दल दर्ताको अन्तिम दिन आइतबारसम्म ९५ वटा दल दर्ता भएका हुन् । आयोगले १४ साउनमा दल दर्ताको लागि सूचना जारी गरेको थियो । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि दुवै निर्वाचनका लागि आइतबार दल दर्ता गराएको छ । आगामी १० मंसिरमा प्रदेश सभा र प्र्र्तिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । आयोगले निवेदन दिने दलहरूले पेस गरेको कागजात छानबिन गरेपछि निर्वाचनका लागि भाग लिने दलको सूची सार्वजनिक गर्नेछ ।

कुन जिल्लामा कसरी निर्धारण ?

प्रदेश नं ६ मा सुर्खेत र दैलेख बाहेक सबै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका एक(एक निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । अरु जिल्लामा दुईरदुई क्षेत्र हुनेछन् । प्रदेशसभामा भने सुर्खेत र दैलेखमा चाररचार हुनेछन् ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रदेश नम्बर १ मा सबैभन्दा बढी मोरङमा ६ वटाण् निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा र १२ वटा प्रदेशसभामा निर्धारण भएका छन् । त्यस्तै झापामा प्रतिनिधिसभा ५ र प्रदेशसभा १० क्षेत्र हुनेछन् । सुनसरीमा प्रतिनिधिसभा ४ र प्रदेशसभा ८ क्षेत्र हुनेछन् ।

इलाम र उदयपुरमा प्रतिनिधिसभा २ क्षेत्रको र प्रदेशसभा ४ क्षेत्र निर्धारण भएको छ । एक नम्बर प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलखुम्बु, ओलखढुंगामा एक एक क्षेत्र निर्धारण भएका छन् । प्रदेशसभामा भने २ क्षेत्र हुनेछन् ।

प्रदेश नम्बर २ मा धनुषाले प्रतिनिधि सभामा ५ र प्रदेशसभामा १० निर्वाचन क्षेत्र पाएको छ । सिराहा, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट र बाराले चाररचार निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभामा पाएका छन् । पर्सामा ३ निर्वाचन क्षेत्र हुने स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ४ मा कास्कीले प्रतिनिधिसभामा ३ क्षेत्र पाउने भएको छ । गोरखा, स्याङ्जा तनहुँ, बागलुङ र आधा नवलपरासीले दुईरदुई क्षेत्र पाउनेछन् । लमजुङ, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा प्रतिनिधिसभाको सीट संख्या एकरएक क्षेत्रमा सीमित हुनेछन् । पर्वतमा प्रदेशसभा भने दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन । अहिले रहेको प्रतिनिधी सभामा रहेकै भूगोल कायम गरि प्रदेशसभा गठन हुने भएको छ । जस अनुसार कुस्मा नगरपालिका, जलजला र मोदी गाउँपालिका प्रदेश नं १ मा रहनेछन भने फलेबास नगरपालिका , पैंयु, बिहादी, महासिला गाउँपालिका प्रदेश नं २ मा रहनेछन ।

प्रदेश नम्बर ७ मा कैलाली ५ र कञ्चनपुरमा ३र क्षेत्र रहनेछन् भने अछाममा २ निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धा्रित भएका छन् । अन्य जिल्लाहरु डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुलामा एकरएक निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् ।