२०८२, २ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

विराटनगर राजश्व कार्यालयबाट ३ अर्ब ८१ करोड ५७ लाख संकलन

२०७५, १६ जेष्ठ बुधबार ११:००

जेठ १६ विराटनगर | आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा कूल रु तीन अर्ब ८१ करोड ५७ लाख २५ हजार राजश्व संकलन गरेको छ । 

कार्यालयले यस महिनासम्ममा कूल रु चार अर्ब २१ करोड एक लाख १२ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्य लिएको भन्दा रु ३९ करोड ४३ लाख ६० हजार कम राजश्व संकलन भएको छ । 

कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत दिलीपकुमार गौतमका अनुसार गतवर्ष सो अवधिमा रु तीन अर्ब ४४ करोड ५६ लाख १७ हजार राजश्व संकलन गरिएको थियो । संकलित राजश्वमा आयकरतर्फ रु एक अर्ब ११ करोड ९३ लाख ३७ हजार, बहाल करतर्फ रु सात करोड ४० लाख ८२ हजार, ब्याजकरतर्फ रु चार करोड ८७ लाख १० हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु ९६ करोड ३२ लाख ५० हजार, अन्तःशुल्क करतर्फ रु एक अर्ब ४८ करोड ९० लाख ९८ हजार, स्वास्थ्य सेवा करतर्फ रु नौ करोड ५७ लाख १८ हजार र शिक्षा सेवा करतर्फ रु दुई करोड ५५ लाख ५७ हजार रहेको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै गाडी भाडा बढाउन माग महाकाली नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा एक जना बेपत्ता नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट सिकार खेल्न गएका ५ जना बेपत्ता काठमाडौँ महानगरपालिकाले बञ्चरेडाँडामा लैजाने फोहाेरको मात्रा घटाउँदै नवलपरासी कारागारबाट भागेका १८० कैदी अझै फरार दुई फरार प्रतिवादीहरु पक्राउ इनिशा विक हत्याका दोषीलाई कडा कानुनी कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन आँखामा कालोपट्टी बाँधेर सडकमा उत्रिए जेनजी रवि लामिछानेको अभियोग संशोधन फिर्ता विरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सीके राउतले संसदीय राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरे भारतकाे एक अस्पतालमा भीषण आगलागी, १० जना बिरामीको मृत्यु सुनको मूल्य सामान्य बढ्दा चाँदीको घट्यो फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी