खोज

जेठ १८, काठमाडौं । केहि बर्षदेखि बहशमा रहेको बिषय 'शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर बैंकबाट ऋण' पछिल्लो समय थप चासोको बिषय बनेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा गरेपछि यसबारे सबैमा चासो बढेको हो ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीकै पालामा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था गर्ने नीति लिईएको थियो । अब भने यो बिषयले प्राथमिकता पाउने निश्चित भएको छ । अब स्थाई सरकारले कार्यविधि बनेर पास भए लगत्तै आफ्नो शैक्षिक योग्यताको सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण पाउने भएका छन । सरकारको घोषणा अनुसार अब आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन पाईनेछ त्यो पनि ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज लाग्नेछ । तर यसको केहि मापदण्ड भने ऋण लिनेले पुरा गर्नु पर्नेछ । 

सरकारी योजना अनुसार युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारिएको हो । सरकारी नीति अनुसार कति पढेकाले कति ऋण पाउने भन्ने बारे कुनै स्पष्ट टुंगो नलागीसकेको भएपनि न्युनतम र अधिकतम योग्यता अनुसार ऋण रकम निर्धारित हुनसक्ने बताइएको छ । 

सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिएर बैंक मार्फत यो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति लिएकाले छिट्टै यस नीति अघि बढ्ने विश्वास छ । तर यसको उपयुक्त नीति नभएमा यस अघिको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै हुने कतिपयको विश्लेषण छ ।  

सरकारी घोषणा अनुसार प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा अहिलेनै यसै भन्न नसकीएता पनि यस बारे चर्चाहरु मन्त्रालय र यस अघिको योजना अनुसार थाहा पाउन सकिन्छ । सरकारले ब्याजमा अनुदान दिने हुँदा बैंकले प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिन सक्छन । ऋण लिन चाहनेले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र र आफ्नो नागरिकता धितोमा राखेर आवेदन दिन सक्छन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएपछि ऋण लिनेले आफ्नै देशमा बसेर अनिवार्य उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन उद्योग तथा व्यवसाय अनिवार्य बिमा कम्पनीमार्फत बिमा गरेको पनि हुनुपर्छ । यो योजनालाई टेकेर सहजै बैंकले ऋण दिने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ । त्यसो त आफूले बर्षौं मेहनत गरेर आर्जन गरेको प्रमाणपत्रनै धितोमा भएपछी ऋण लिनेले पनि बाध्य भएर ऋण फिर्ता गर्नेछ । जसको लागि सरकारले ऋण लिएर तोकिएको समयमा नबुझाउनेहरुको विभिन्न सुविधाहरु खोस्नेछ । 

यस अघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले स्नातकोत्तर, स्नातक र प्लस टु पास गरेकालाई क्रमश १० लाख, ७ लाखस र ५ लाख ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेकोमा त्यसैलाई आधार मानेर अहिलेको सरकारले सहुलियत ऋण दिन लागेको छ । यदी अनेरास्ववियुकै सुझावलाई टेकेर ऋण दिने नीति आएमा सबैभन्दा बढी पढ्नेले ७ लाखसम्म ऋण पाउने छन् अर्थात स्नातकोत्तर पास गर्नेले ७ लाख पाउने छन् भने स्नातक र प्लस टु पढ्नेले क्रमश पाँच लाख र तीन लाखसम्म ऋण पाउने चर्चा छ । 

सरकारले यो बर्षको बजेटमा प्राथमिकता सहित प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत घोषणा गरेको हुनाले यो कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ । योजना कार्यान्वयनमा लान सरकारले ३ अर्व १० करोड रुपैया बजेट छुट्टाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले नीति अनुसार विदेशबाट सिप सिकेर नेपालमा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेहरुलाई १० लाखसम्म ऋण दिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको भने कामदारको सीप परीक्षण गरि ऋण रकम दिने योजना छ । यस अघि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सीप सिकेका कामदारलाई मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान दिने घोषणा गरेका थिए । जुन घोषणा अनुसार सरकारले बजेट भाषणमै यस बिषयलाई प्राथमिकता दिएको छ भने बैदेशिक रोज्गारीमा जानेहरुलाई थप सहज बनाउन ७ वटै प्रदेशमा श्रम स्वीकृतिको लागि कार्यालय स्थापना गर्दैछ ।