खोज

काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको एक सय दिन पुरा हुँदैछ । यस अवधिमा मन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा प्रगति भएको जनाएको छ ।

प्रगति विवरणअनुसार गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र क्षेत्रीय विमानस्थल, पोखरा सञ्चालनमा सहजीकरणका लागि सोही स्थानबाट श्रम स्वीकृतिलगायत सुरु गर्ने तयारी छ । “श्रम स्वीकृतिलगायतका कार्य गर्न सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिबद्धता प्राप्त भई यी विमानस्थलबाट सेवा प्रवाहको तयारी पुरा गरिएको छ”, प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगतका आयोजनामा खटिने श्रमिक र रोजगार सेवा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीसमेत गरी ६२ हजार दुई सय ५९ लाई सामूहिक सुरक्षा बिमामा आवद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साविक ४४ जिल्लाका अतिरिक्त चार जिल्ला धनकुटा, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र तेह्रथुममा सेवा बिस्तार गरी ४८ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको थप सूचीकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा थप चार सय ६६ रोजगारदाता सूचीकरण गरी जम्मा रोजगारदाताको सङ्ख्या १९ हजार छ सय ७६ पुगेको छ ।

प्युठान, ओखलढुङ्गा, सङ्खुवासभा, रुकुम (पूर्व), रूकुम (पश्चिम), हुम्ला, कञ्चनपुर, डोटी, दार्चुला र बैतडी गरी थप ११ जिल्लामा आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि कर्मचारी विज्ञापन भई छनोट प्रक्रियामा रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार दक्षिण कोरिया (इपीएस) र मलेसियासँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नवीकरण र ओमानसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको तयारी छ । कोरिया इपीएस नवीकरणका लागि रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई काम भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपालको तर्फबाट मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकार समक्ष पठाइएको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी छ । ओमनसँगको द्धिपक्षीय श्रम सम्झौताका लागि नेपालमा उच्चस्तरीय छलफलपछि प्रारम्भिक सहमति भई ओमान पठाइएको र ओमान सरकारकोतर्फबाट कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी नेपालमा प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी छ ।

प्रगति विवरणमा मधेस प्रदेशमा निर्माण हुने व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तालिम केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको उल्लेख छ ।

मन्त्री भण्डारीकाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधिको अन्तिम मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको चरणमा छ । उहाँले श्रम स्वीकृत नभएका वा श्रम स्वीकृत नवीकरण नभएका नेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै ओमान र संयुक्त अरब इमिरेट्सँगको द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई अन्तिम रुप दिइ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ । दक्षिण कोरीयाको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि संयुक्त कार्यदल छलफलमा छ । मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ ।

प्रगति विवरणमा स्पेनसँगको श्रम समझदारी पत्रलाई अन्तिम रुप दिइएको जनाइएको छ । रोमानिया र जापानसँगको द्विपक्षीय समझदारी पत्र कार्यान्वयन गर्न संयुक्त प्राविधिक कार्यदलबाट प्रोटोकल डकुमेन्ट निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ ।

कार्यप्रगति विवतरणमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा नेपाल फर्किएको एक वर्षभित्र मृत्यु भएमा दश लाख क्षतिपूर्ति दिने गरी नियमावली संशोधन भएको उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन समय सापेक्ष संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ । श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा प्राप्त गरी विभिन्न सरोकारवाला संस्था तथा नागरिकबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन भइरहेको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक सञ्चालनको तयारीका लागि रणनीतिक योजना उपर छलफल भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विपद् व्यवस्थापनसमेतमा परिचालन गर्न सकिने गरी कार्यविधिमा थप व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको पुनःसंरचना र कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा सुधार गर्न पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको र कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरीरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिका र संरचनालगायत आप्रवासनका सबै चरणमा कल्याणकारीकार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिन पूर्वसचिव प्रताप पाठकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइ प्रतिवेदन तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि श्रम सम्झौतामा राख्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा बृहत छलफल भइ रणनीतिक सुझाव प्राप्त भएको छ ।

१६औँ योजनाका लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले लिनुपर्ने नीति र रणनीतिका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।