पढ्न करिब 2 मिनेट लाग्छ
असोज २३, सुर्खेत | कर्णालीको विकासका लागि लगानी जुटाउन कर्णाली सरकारले दातृ निकायलाई गुहारेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा विभिन्न दातृ निकायहरुका प्रतिनिधीहरुसंग सोमबार बृहत् छलफल समेत गरेको छ । बैठकमा कर्णाली प्राथमिकता र दातृ निकायको सहयोगका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सोमबार युरोपियन युनियनका ओभिडु मिक, विश्व बैंकका फारिस हाडाड, क्रिश्चियन इगन र सइद खादेद असन, डिएफआईडिका रुरिक मार्सडेनलगायत पदाधिकारीहरुसंग कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सरकारका मन्त्रीहरुबीच छलफल भएको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । बाह्य लागानी विना प्रदेशको बिकास गर्न नसकिने भएकोले कर्णालीको विकासका लागि साझेदार निकायहरुलाई सरकारको प्राथमिकतामा लगानी गर्न दाताहरुलाई आव्हान गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘बाह्य लगानीविना हामीले कर्णालीको विकास गर्न सकिदैन । त्यसैले कर्णालीका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बिकासमा लागनी गर्ने साझेदार निकायलाई आग्रह गरिएको छ’ मन्त्री ज्वालाले भने ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकासका लागी सरकारले अवलम्वन गरेको नितिका बारेमा दातृ निकायलाई जानकारी गराएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘पहिलो चरणमा हामीले सरकारका प्राथमिकता र सरकारको नितीका बारेमा दातृ निकायलाई जानकारी दिएका छौ’ उनले भने, ‘त्यसपछि दातृ निकायको अपेक्षाका बारेमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नेछौ ।’
कर्णाली सरकारसंग छलफलका लागि कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर पुगेका डिएफआइडिका एशिया निर्देशक रुरिक मार्सडेनले कर्णाली प्रदेशको बिकासका लागि सरकारले गरेको प्राथमिकताका आधारमा आफुहरु साझेदारी गर्न तयार रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्राथमिकताका बारेमा पनि दातृ निकायमा छलफल भएको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु, विकासका प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम बारे छलफल गर्नेछौं’ मार्सडेनले भने, ‘प्रदेश सरकारको निती र योजनाबारे जानकारी लिएर लिएर लगानीका लागि आधारतय गरिने छ ।’ स्थानीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारले कसरी योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी लिने उनले बताए ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि कर्णाली प्रदेशको कुल कूल बजेट भन्दा पाँच अर्व रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसका लागि पनि स्रोत जुटाउन र कर्णालीमा लगानी आकर्षण गर्न सरकारलाई दातृ निकाय खोज्नु पर्ने बाध्यता छ । कर्णाली सरकारको ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४० करोड गरी कूल २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।
