खोज

मङ्सिर १३, काठमाडौँ | बुढीगण्डकी आयोजना डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको पुनर्बासका लागि सरकारले तयारी सुरु गरेको छ । 

दिवान क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई पुनर्बासका लागि पहिलो चरणमा त्यससम्बन्धि नीति बनाउन आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्थापना इकाइको छलफल सुरु भएको हो । भदौ २८ र २९ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग र असोज २२ गते अन्य आयोजनाहरुका पुनर्बास विशेषज्ञहरुसँग छलफल भएको बुढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बिहीबार काठमाडौंमा बुढीगण्डकी आयोजनाको डुवान क्षेत्रका वासिन्दा तथा गोरखा र धादिङ जिल्लाका सांसदहरुसँग छलफल गरिएको छ । जानकारी अनुसार पहिलो चरणमा पावरहाउस र ड्याम साइटका वासिन्दाहरुलाई पुनर्बास गराइने छ । 

तश्वीर: अनिल अधिकारी 

१८ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ मुआब्जा वितरण

यसैबीच बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा अहिलेसम्म १८ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि २०७३ मंसिरमा मुआब्जा घोषणा गरिएको थियो । त्यसयता गोरखा र धादिङ जिल्लामा गरि कुल प्रभावित क्षेत्र मध्ये झन्डै आधाले मुआब्जा पाएका छन् । 

संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीका अनुसार गोरखा र धादिङ गरि ८ हजार ७ सय ३५ घरधुरीले मुआब्जा पाएका छन् । आयोजनाका लागि करिब ५८ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३० हजार ५ सय ६९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण सकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरणका लागि १८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

डुवान क्षेत्रमा पर्ने बजार क्षेत्र गोरखा/धादिङ दुवैतर्फमा पर्ने महत्वपूर्ण बजार आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा अझै तोकिएको छैन । त्यस्तै धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।