खोज

रमेश लम्साल | फागुन ३, काठमाडौँ | हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महीनाको विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । 

नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले बैंकको शाखा विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँकी रहेको ५० स्थानीय तहमध्ये चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म धेरैजसो स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । 

केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये चालू आवको छ महीनासम्ममा १२७ तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा अझै दश स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् । 

प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १३३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन वटा तहमा मात्रै बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् । 

प्रदेश नं ३ का ११९ तहमध्ये चालू आवको छ महीनामा ११३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा छ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा समावेश छ । 

गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ तहमध्ये ८२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तहमा नै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं ५ का कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । कर्णली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । बैंककाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ७८ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । 

केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकका शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा चालू आवको अन्त्यसम्ममा बैंकका शाखा पु¥याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो । 

वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि गत पुस मसान्तसम्म कूल १६४ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । त्यसमा कूल १२२ संस्थाको इजाजत खारेज भइ कूल ४२ मा सिमित भएका छन् । 

गत पुस मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा २०७५ असारमा छ हजार ६५१ रहेकोमा पुस मसान्तसम्म सात हजार ५९१ पुगेको छ । 

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर बढ्यो 

पछिल्लो दिनमा नेपालीको ऊर्जा खपतको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछिको एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । 

नियमित विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् प्रणालीमा भएको सुधारका कारण विद्युत् खपत बढेको हो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार गर्नुभएको सम्बोधनमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १७७ किलोवाट घण्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ । 

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा समेत प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई लिने गरिन्छ । 

सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भविष्यको मार्गचित्र समेटिएको श्वेतपत्रमा आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई समेत बढाउने लक्ष्य राखेको छ । 

आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोशी जस्ता केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले देशभित्रै विद्युत् कति बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारी साधन, घरेलुरुपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग लगायतलाई बढावा दिएको छ ।