खोज

रमेश लम्साल/दीपक श्रेष्ठ र सीताराम अधिकारी | मङ्सिर १६, काठमाडौँ | लामो समयदेखि निर्धारण हुन नसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा र धादिङले कूल दुई हजार ८०० रोपनी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले आइतबार राती अबेर र धादिङले आज बिहान मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णय आफूहरुको माग अनुसार नभएको भन्दै आयोजना प्रभावितले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म करिब रु २७ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । 

आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजार एवम् धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको निर्धारण हुन बाँकी रहेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा नै वितरणका लागि मात्रै रु १४ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । मुआब्जा वितरण गर्दै जाँदा अपुग भएको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । तर आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रको दुई हजार ८०० रोपनीको मुआब्जा तोकिन बाँकी थियो । 

गोरखाको आरुघाट र आर्खेतमा स्थानीयवासीले आनाकै रु २५ लाख मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । मागअनुसार नै निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको दावी गर्दै आएको थियो । आयोजनाका विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि शीघ्र निर्णय होस् भन्ने अपेक्षा राख्दै आएका थिए ।  

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा परेको गाँठो फुकाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् । मुआब्जा निर्धारणका नाममा राजनीति भइरहेको पनि केहीको बुझाइ रहँदै आएको थियो । आयोजना शीघ्र निर्माणमा जाओस् र मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण प्रक्रियाले गति लेओस् भन्ने आयोजना प्रभावितको माग छ । घरवास छाड्नुपर्नेले बढी माग्ने तर मालपोत र राजश्व तिर्नुपर्दा भने कम मात्रै तिर्नु परोस् भन्ने चाहनाले पनि समस्या खडा गरेको थियो । 

मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले आयोजनाले गति लेओस र त्यसमा मुआब्जालगायतका काम शीघ्र सकियोस् भन्ने स्थानीयवासीको चाहनाजस्तै मन्त्रालयको पनि रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

काँग्रेसले यही मङ्सिर १० गते सोमबार मात्रै आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो । आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका धादिङको खहरे बजार क्षेत्र र गोरखाको आरुघाट, आर्खेतलगायत स्थानीयवासीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको र आयोजना कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएकामा सो पार्टीले चासो व्यक्त गरेको थियो । 

आयोजनाका लागि रकम जोहो गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार बिन्दुमा नै डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार कर लगाएको छ । सो करबाट गत कात्तिक मसान्तसम्म रु ३८ अर्ब रकम जम्मा भएको थियो । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनालाई शीघ्र निर्माणमा लैजाने सरकारको तयारी छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारी सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

धादिङमा चार अर्ब वितरण हुने 

धादिङका  प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकले स्थलगत निरिक्षण, स्थानीयवासीसंगको छलफल र यसअघि गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको जनाएको छ । 

आरुघाटबजार र खहरेबजारलाई छुट्टा छुट्टै वर्गीकरण गरि यस भित्रपनि मुख्य बजार, सहायक सडक गोरेटोबाटो र अन्य जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले राससलाई जानकारी दिनुभयो । 

मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने आरुघाट बजारका जग्गाको प्रति रोपनी रु एक करोड १२ लाख निर्धारण गरिएको छ । यो आरुघाट बजारको मुख्य बजारमा पर्ने जग्गाको रकम हो ।  यसैगरि मदनराज थापा टोलदेखि पानीजाँच्ने घरसम्मको सडक र विशालनगरचोकदेखि रामबहादुर ढकालको घरसम्मको सडकको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु ९६ लाख  तोकिएको छ । 

यस्तै रिङने चौतारादेखि स्वामी चौतरा जाने बाटो पक्की पुलसम्मको बाटोको रु ८० लाख प्रतिरोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिको छ । मुख्य सडकको स्वामी चौताराको अन्तिम घरसम्मको घडेरी, शाखा सडकका घडेरी प्रतिरोपनी रु ४० लाख, नक्सामा गोरेटोबाटो भएको घडेरी÷जग्गाको प्रति रोपनी रु २४ लाख, घडेरीबाट बाहिर भएका वा ६० फिट बाहिर भएका जग्गाको रु आठ लाख प्रतिरोपनी मुआब्जा दिनेगरि आरुघाट बजारको मुआब्जा तय गरिएको छ । 

यस्तै, खहरे बजारको मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने मुख्य सडकबाट ६० फिटसम्मको जग्गालाई प्रतिरोपनी रु १७ लाख ६० हजार देखि रु १९ लाख २० हजारसम्म र सडकबाट ६० फिट पछाडीको ४० फिटसम्मको जग्गालाई रु १४ लाख ४० हजारदेखि रु १७ लाख ६० हजारसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । 

दुई दशमलब ५ आनासम्म जग्गा रहेको र सम्पूर्ण जग्गा डुबानमा पर्ने भएमा निर्धारित मूल्यको १५ प्रतिशत र २ दशमलब ५ आनादेखि ५ आनासम्म जग्गा भइ सबै जग्गा डुबानमा परेका जग्गाधनीलाई निर्धारित मूल्यको १० प्रतिशत थप रकम समेत हुनेगरि मुआब्जा तय गरिएको छ । 

स्थायी संरचना र घरको मूल्याँकन गर्ने, ह«ास कट्टी नगरि क्षतिपूर्ति दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरिएको छ ।  मन्त्रालयले मुआब्जा छिटो निर्धारण गर्न पत्र लेखेको र बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाले पत्राचार गरी मुआब्जा निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेलगत्तै मुआब्जा टुंग्याइएको हो । 

अब मुआब्जा निर्धारण गर्न आरुघाट बजारमा ९ सय १६ रोपनी र खहरेबजारमा २ सय ४५ रोपनी गरि कुल एक हजार एक सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको थिएन । अहिले यो जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि रु चार अर्ब वितरण हुनेछ । 

गोरखामा प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाखसम्म

गोरखाको आरुघाट र आरर्खेत बजार क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाका अनुसार जिल्लाको आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई नौ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरि मुल्य निर्धारण गरिएको आयोजनाअन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाई संयोजक कृष्ण कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसमा  मुख्य सडक, सहायक सडक, शाखा बाटोले छोएको मार्ग र गोरेटो बाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो ।  जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम रु ५० हजारदेखि अधिकतम रु सात लाखसम्म मुआव्जा निर्धारण गरिएको छ । 

आयोजनाको डुबानमा पर्ने मध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको रु २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार मुआव्जा वितरण भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रु १४ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीयको माग सम्बोधन भएन 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारले तय गरेका मुआब्जाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले स्थानीयसँगको परामर्श बिना नै मुआब्जा तय गरेर द्वन्द्व निम्त्याएको आरोप लगाउनुभयो । “धेरै जग्गा हुनेलाई त मुआब्जाले राहत देला तर, कम जग्गा हुनेलाई भने पछिल्लो निर्णयले सुकुम्बासी नै बनाउँछ । यसतर्फ राज्यले आफ्नो निर्णयमा पुनः विचार गर्नुपर्छ”, संयोजक ढकालले भन्नुभयो । यस्तै सुकुम्बासी, ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका र कम जग्गा भएकालाई राहत दिनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उहाँको भनाइ छ । 

आयोजनाको ताल क्षेत्रमा चक्रपथ बनाउने निर्णय समेत अगाडि नबढेको सन्दर्भमा गोरखा र धादिङले गरेको निर्णय सच्चाउनुपर्ने संयोजक ढकालको भनाइ छ । मुआब्जा निर्धारणको विषयलाई लिएर आरुघाट र खहरे बजारमा स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् । रासस