२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अनुसन्धान विभागले माग्यो २३२ जना कर्मचारी,एसइई उत्तीर्णले समेत आवेदन दिन पाउने

२०७६, १८ पुष शुक्रबार ०९:०४

पुस १८, काठमाडौँ | राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरी दुई सय ३२ जना सहायक सूचक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ | १८ वर्ष पुरा भई २५ वर्ष ननाघेकाले माघ १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने विभागले जनाएको छ |

एसएलसी वा एसइई उत्तीर्ण नेपाली नागरिकले यस पदमा आवेदन दिन सक्नेछन् | योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले  विभागको वेबसाइट indept.gov.np मार्फत् अनलाइनबाटै आवेदन भर्न सक्नेछन् | बिभागका अनुसार आवेदनका लागि परीक्षा दस्तुर एक सय ५० रुपैयाँ र समावेशी समूहका लागि भने थप ३० रुपैयाँ लाग्नेछ | माघ २० देखि माघ २६ गतेभित्र भने दोब्बर दस्तुर तिरी दर्खास्त दर्ता गर्न सकिने छ | 

लिखित परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण र अन्तर्वार्ताबाट कर्मचारी छनोट गरिने विभागले जनाएको छ |


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन