खोज

मनोज पराजुली । चैत्र २४, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत यो वर्षपनि बेरोजगारले सय दिनको रोजगारी नपाउने भएका छन् । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश नै लकडाउनमा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समयमै संचालन हुन नसक्दा बेरोजगारले सय दिनको रोजगारी नपाउने अवस्था देखिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले गत फागुन २ गते पत्रकार सम्मेलन गरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा ६ सय २३ स्थानीय तहलाई २ अर्ब रकम पठाइएको थियो । सो रकम पठाएसंगै ती स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्न बाटो खुलेको थियो ।

समयमै रकम पाएका ती स्थानीय तहमध्ये केहिले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्दै काम शुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको श्रम मन्त्रालयका उपसचिव एवं डा. लोकनाथ भुसालले बताउंछन् । तर लकडाउन शुरु हुनुपूर्व काम शुरु गरेका योजना पनि हाल ठप्प रहेका छन् । कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकरले चैत्र ११ गतेबाट देशभर लकडाउन गरेको छ, यो अझै एक साता लम्ब्याउने सरकारको तयारी छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये माघ मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्ण विवरण प्राप्त भएका ६ सय २३ स्थानीय तहलाई न्युनतम १० लाखदेखि अधिकतम ७५ लाखसम्म छुट्याएर बजेट निकासा गरेको थियो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार ६ सय २३ स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार फागुन २ गतेसम्म १३ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ जना बेरोजगार सुचिमा समावेश रहेका छन् । बाँकी स्थानीय तहमा बेरोजगारहरुको सूची तयार पार्ने काम भइरहेकाले यो संख्या बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

सय दिनको रोजगारी नपाउने 

रोजगार कार्यक्रमबाट यस आर्थिक वर्षमा करिब ६० हजार युवाशक्तिलाई १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य श्रम मन्त्रालयले राखेको थियो । ६ सय २३ स्थानीय तहलाई पठाइएको २ अर्ब रकमले करिब २७ हजार युवाले १ सय दिनको रोजगारी पाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो । तर रकम पठाईएका स्थानीय तहले समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा बेरोजगारले सय दिनको रोजगारी नपाउने अवस्था आएको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने हुन्छ, तर अब तीन महिना मात्र बाँकि छ । अहिले नै कामदारलाई काममा लगाउने अवस्था पनि छैन ।

१५ दिन वा एक महिनामा लकडाउन खुल्ने र जनजीवन सामान्य हुने अवस्था आयो भने कार्यक्रममा हामीले धेरै जनालाई सहभागिता गर्नेछौं, उपसचिव भूसालले भने ‘तर सय दिनको रोजगारी नपुग्न सक्छ, त्यो कुरा आम नागारिक तथा बेरोजगार सूचीमा समावेस भएकाहरुले बुझ्नुपर्छ, यो हाम्रो इच्छा/चाहना होइन, यो बाध्यता हो, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’    

कानूनी व्यवस्था के छ ?

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने, केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  

बजेट प्रयाप्त छैन

सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो मध्ये रु. २ अर्व ६२ करोड विश्व बैक (आइ.डी.ए.) बाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने र रु. २ अर्व २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट कायम गरिएको थियो । तर विश्व बैकबाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने रकम प्राप्त भईनसकेको भुसालले बताए । सो बमोजिम रकम प्राप्त नहुने अवस्था भए श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक श्रोतबाट रकम उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरिएको उनले बताए ।

कुल ५ अर्ब रकममध्ये मध्ये ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट आयोजना निर्माण तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खर्च गरिने र बाँकी रकम प्रशासनिक खर्च र रोजगार संयोजकको तलबमा समायोजन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेश जान नपाएका प्राथमिकतामा पर्ने

सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर पनि बैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । गतहप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका तर ‘कोभिड-१९’ का कारणले जान नपाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर जान नपाएकाको जिल्लागत लगत निर्माण गरी स्थानीय तह मार्फत रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत परिचालित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको सो निर्णयसंगै श्रम मन्त्रालयले उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागेको भूसालले बताए । श्रम स्वीकृति लिएर पनि बैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका र भिसा भएका तर बिदामा नेपाल आएर विदेश जान नपाएकालाई पनि रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा समावेस गरेर स्थानीय स्तरमा जे काम उपलब्ध छ, ती काममा लगाउने तयारी गरिएपनि कोरोना भाइरसका कारण तत्काल काममा लगाउने अवस्था नभएको उनले बताए ।

गतवर्ष पनि १३ दिन मात्रै रोजगारी

गत आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम मार्फत एक जनाले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएका थिए । सरकारले गत वर्ष ३० दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेपनि १३ दिनका लागि मात्रै काम पाएका हुन् । गतवर्ष कुल ६ हजार ८६४ सामुदायिक आयोजनामा १ लाख ७५ हजार ९०९ जनालाई २२ लाख ६३ हजार २६९ दिन रोजगारी दिइएको थियो । ८६ वटा प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएकाले अपेक्षाकृत रोजगार सिर्जना हुन नसकेको तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले बताएका थिए ।