खोज

सन्तोषकुमार गुप्ता, साउन ४, दाङ । मध्यपश्चिम डिभिजन सडक कार्यालय, दाङले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएकोमध्ये २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा कार्यालयले कुल ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । खर्च हुन नसकेको रकम कुल विनियोजित बजेटको २७ प्रतिशत हो । विनियोजन भएर खर्च हुने नसकेको सबै रकम फ्रिज भएको कार्यालयका लेखा अधिृकत जयेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला योजनाहरूमा प्रगति न्यून हुँदा विनियोजित बजेटको १ चौथाइभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

     गत आवमा तुलसीपुर–पुरन्धरा सडक, देवस्थल–कैनिडाँडा– चौरजहारी, शहरी सडक, औद्योगिक पूर्वाधारअन्तर्गत सिमेण्ट उद्योगको पहँुचमार्गलगायत योजनामा अत्यन्त न्यून बजेट खर्च भएको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक यातायात सुरक्षा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षा शीर्षकमा १ रुपैयाँ पनि खर्च भएन ।

यो शीर्षकमा ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । शहरी सडकअन्तर्गत घोराही र तुलसीपुरमा सडक विस्तारको कार्यप्रगति निकै न्यून देखिएको छ । घोराही र तुलसीपुरका मुख्य सडक अहिले सडक विस्तारको कार्य प्रारम्भ गएर ढिलो काम गर्दा निकै समस्या उत्पन्न भएको छ । वर्षात्को समयमा हिलो हुँदा बजारवासीहरूले निकै सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।

डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै निर्माणको काममा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरूको सूची तयार गरिरहेको छ । निर्धा्रित समयमा विनाकारण काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिने पौडेलले बताए । कालोसूचीमा राख्न विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले सूची तयार गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ठेकेदारहरूले विभिन्न क्षेत्रमा हात हाल्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै ठेकेदार अन्य व्यवसायमा संलग्न छन्, उनीहरू ठेक्कालाई सहायक पेशा बनाउँछन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदारहरूमा व्यावसायिक सोच नहुनु मुख्य समस्या हो ।’

     राज्यको ठेक्का व्यवस्थापन नीतिमा भएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाले पनि काममा ढिलाइ भएको पौडेलले बताए । असार महीनासम्म ठेक्का लगाउने काम भइरहेको हुन्छ । बहुवर्षे तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक सबै योजनाको ठेक्का चैत मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै ठेक्का गर्ने निर्माण व्यवसायीको निश्चित मापदण्ड लागू गनुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऐनअनुसार कम रकममा ठेक्का हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने व्यवस्थाका कारण पनि समयमै काम सम्पन्न गाह्रो भएको उनले बताए । कम रकममा ठेक्का हाल्दा समयमै काम सम्पन्न भए पनि गुणस्तर कायम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले भर्खरै ल्याएको सार्वजनिक खरीद ऐनबाट केही सुधारको अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का व्यवस्थापन वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्छ ।’