2026-09-22 11:21 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ

फागुन ६, काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) को पहलमा स्थापना हुन लागेको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध संस्थापकको तर्फबाट आज हस्ताक्षर भएको हो । 

सो अवसरमा सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्त, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षद्वय डा बद्री केसी र सोनाम लामा, कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार हरिबोल भण्डारी, डा खगेन्द्र जिसी र चिरञ्जीवी थापाले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यो कम्पनीमार्फत नै नेपालमा कम्तीमा १० अर्ब लगानी भित्र्याउने तयारी छ । रु १० अर्ब लगानीका लागि हालसम्म डेढ अर्बभन्दा बढी रकमको प्रतिबद्धता आइसकेको छ ।  

कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष महतोले गैरआवासीय नेपालीले देखेको सपना छिट्टै पूरा हुन लागेको बताउनुभयो । कम्पनी दर्ताका लागि औपचारिकरुपमा मिलेको सहमतिले गैरआवासीय नेपालीलाई उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा लगानी गर्नका लागि यसले बाटो खुला गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

कुनै पनि देशको समृद्धिका लागि सामूहिक लगानी आवश्यक भएकाले यस अभियानमार्फत विश्वभरका हरेक नेपालीले व्यक्तिगत लगानी गरेर नेपालको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले मन खोलेर नेपालमा लगानी गर्नका लागि आग्रहसमेत गर्नुभयो । नेपालमै पहिलो पटक यस्तो ठूलो राशिको लगानी हुन लागेको भन्दै उहाँले यो शुरुआतले गैरआवासीय नेपालीले अपनत्व महसुस गर्न पाउने बताउनुभयो । संरक्षक लामिछानेले यस अभियानमार्फत विशेषतः साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा लगानी गर्न चाहने हर कोही गैरआवासीय नेपालीले यस अभियानमार्फत आफ्नो सानो सानो पूँजी पनि लगानी गर्नसक्ने बताउनुभयो । नेपालमा यति ठूलो लगानी पहिलोपटक हुन लागेको भन्दै कालान्तरमा यसमार्फत ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो । 

यस्तै अध्यक्ष पन्तले नेपालका लागि बहुप्रतिक्षित र ऐतिहासिक दिन भन्दै गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो । स्वदेशको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्ने अभियानअन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण योजनाले लामो समयको प्रयासपछि मूर्तरूप प्राप्त गर्ने चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । 

रु १० अर्बको कोषमा सरकारले पाँच प्रतिशत अर्थात् ५० करोड रूपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै संस्थापककोतर्फबाट १० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमध्येको एक अर्ब ८० करोडको प्रतिबद्धता जुटिसकेको अध्यक्ष पन्तले बताउनुभयो । यस अभियानको ८५ प्रतिशत लगानीमा संसारभरका गैरआवासीय नेपालीले १० डलर र त्यसभन्दामाथि लगानी गर्न पाउनेछन् । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्सुक संसारभरका गैरआवासीय नेपालीको प्रतिक्षाको घडी अब समाप्त हुँदै गएको भन्दै उहाँले दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि चाँडै नै आइपिओ जारी गरिने जानकारी गराउनुभयो ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले ओलीको प्रतिवेदन समर्थन गरे : महेश बस्नेत कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम बन्नुपर्छ : रमेश प्रसाईं सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको निर्देशन : प्रतिनिधि सभा मर्यादित र उत्कृष्ट बनाऔँ श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान् पक्राउ शहीदका लागि न्याय खोज्न संसदमा आएकी हुँ, पदको लालचले होइन : सांसद खतिवडा दोषीलाई पक्राउ गर्न नसके कुर्सीमा किन बसिराख्ने? सरकारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न समाजको कुनै वर्गले अन्यायको अनुभव गरिरहेसम्म राष्ट्रको जग मजबुत हुन सक्दैन : सांसद थपलिया बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो ज्यानमा क्यामेरा जडान गर्नुपर्‍यो : आषिका तामाङ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अध्यक्ष र मबीच फाटो ल्याउन खोजियो, दूरी बढ्यो : शंकर पोखरेल छातीमा समस्या भएपछि ट्रमा सेन्टर पुगे गृहमन्त्री गुरुङ त्रिपुरेश्वर आगजनीमा मृत्यु भएका चालक अर्जुन दोङ तामाङ भएको पुष्टि, अरूको नाममा लाइसेन्सदेखि नागरिकतासम्म प्रयोग गरेको खुलासा भारीदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान, बाढी–पहिरो र डुबानको जोखिम बालेन र इब्राहिमबीच टेलिफोन वार्ता: मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया हटाउन संयुक्त पहल एमाले बैठक लम्बियो: कार्यसूचीमा विवाद, बिहीबार मात्रै केन्द्रीय कमिटी टुंगिने प्रधानमन्त्री शाह आज न्युयोर्क जाँदै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो त्रिपुरेश्वर बस आगलागीबारे छानबिन गर्न समिति गठन प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित