2026-08-25 11:09 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुँदै

फागुन १६, काठमाडौँ | पचास वर्षदेखि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेको नेपाल अबका पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको हालैको बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेसँगै गरिब देशको समूहबाट स्तरोन्नत हुन लागेको हो । 

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आयबाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रगति भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले पाँच वर्षको अवधि प्रदान गरेको छ । 

स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षअघि नै नेपालको प्राविधिक योग्यता पूरा भएको थियो । त्यतिबेला भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसङ्घसमक्ष सिफारिस गरेको थिएन । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

स्तरोन्नतिमा गएपछि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैनन् भने नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल सरकारले भावी गन्तव्य योजनासहितको रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समावेश भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि भए पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तथा सहज व्यापारको वातावरण बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको धारणा छ । कोभिड–१९ का कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न र अनुदानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको आकलन छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाउनुहुन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खानतलासीको नाममा ज्यादती भएको छ, खसी–कुखुरा समेत लगिएको छ : दुर्गा प्रसाईं बालेनलाई सुदन किरातीको कटाक्ष– ‘देशको चाबी दिएँ, ड्राइभर एम्बुलेन्सको परेछ’ बाढी-पहिरोले देशका प्रमुख राजमार्ग प्रभावित बानेश्वरमा महिला ट्राफिक प्रहरीमाथि हातपात गरेको आरोपमा युवक पक्राउ घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्दैछ : श्रममन्त्री यादव बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, ११ सांसदले सोध्दैछन् प्रश्न आँखाको समस्याका कारण प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा कालो चस्मा लगाउने गलत सूचना होइन, सत्य कुराको मात्र प्रचार गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका केही जिल्लामा आज आकस्मिक बाढीको जोखिम प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग