2026-09-22 10:23 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुँदै

फागुन १६, काठमाडौँ | पचास वर्षदेखि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेको नेपाल अबका पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको हालैको बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेसँगै गरिब देशको समूहबाट स्तरोन्नत हुन लागेको हो । 

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आयबाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रगति भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले पाँच वर्षको अवधि प्रदान गरेको छ । 

स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षअघि नै नेपालको प्राविधिक योग्यता पूरा भएको थियो । त्यतिबेला भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसङ्घसमक्ष सिफारिस गरेको थिएन । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

स्तरोन्नतिमा गएपछि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैनन् भने नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल सरकारले भावी गन्तव्य योजनासहितको रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समावेश भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि भए पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तथा सहज व्यापारको वातावरण बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको धारणा छ । कोभिड–१९ का कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न र अनुदानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको आकलन छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाउनुहुन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले ओलीको प्रतिवेदन समर्थन गरे : महेश बस्नेत कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार निर्मम बन्नुपर्छ : रमेश प्रसाईं सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको निर्देशन : प्रतिनिधि सभा मर्यादित र उत्कृष्ट बनाऔँ श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमान् पक्राउ शहीदका लागि न्याय खोज्न संसदमा आएकी हुँ, पदको लालचले होइन : सांसद खतिवडा दोषीलाई पक्राउ गर्न नसके कुर्सीमा किन बसिराख्ने? सरकारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न समाजको कुनै वर्गले अन्यायको अनुभव गरिरहेसम्म राष्ट्रको जग मजबुत हुन सक्दैन : सांसद थपलिया बाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्बभन्दा बढी मौज्दात प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो ज्यानमा क्यामेरा जडान गर्नुपर्‍यो : आषिका तामाङ कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अध्यक्ष र मबीच फाटो ल्याउन खोजियो, दूरी बढ्यो : शंकर पोखरेल छातीमा समस्या भएपछि ट्रमा सेन्टर पुगे गृहमन्त्री गुरुङ त्रिपुरेश्वर आगजनीमा मृत्यु भएका चालक अर्जुन दोङ तामाङ भएको पुष्टि, अरूको नाममा लाइसेन्सदेखि नागरिकतासम्म प्रयोग गरेको खुलासा भारीदेखि अति भारी वर्षाको पूर्वानुमान, बाढी–पहिरो र डुबानको जोखिम बालेन र इब्राहिमबीच टेलिफोन वार्ता: मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया हटाउन संयुक्त पहल एमाले बैठक लम्बियो: कार्यसूचीमा विवाद, बिहीबार मात्रै केन्द्रीय कमिटी टुंगिने प्रधानमन्त्री शाह आज न्युयोर्क जाँदै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो त्रिपुरेश्वर बस आगलागीबारे छानबिन गर्न समिति गठन प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ पारित