२०८३, १२ जेष्ठ मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नेपाल पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुँदै

२०७७, १६ फाल्गुन आईतवार ०३:४८

फागुन १६, काठमाडौँ | पचास वर्षदेखि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेको नेपाल अबका पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको हालैको बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेसँगै गरिब देशको समूहबाट स्तरोन्नत हुन लागेको हो । 

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आयबाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रगति भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले पाँच वर्षको अवधि प्रदान गरेको छ । 

स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षअघि नै नेपालको प्राविधिक योग्यता पूरा भएको थियो । त्यतिबेला भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसङ्घसमक्ष सिफारिस गरेको थिएन । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

स्तरोन्नतिमा गएपछि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैनन् भने नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल सरकारले भावी गन्तव्य योजनासहितको रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समावेश भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि भए पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तथा सहज व्यापारको वातावरण बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको धारणा छ । कोभिड–१९ का कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न र अनुदानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको आकलन छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाउनुहुन्छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने पक्राउ प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि बस्यो, अवरोध कायमै श्रीमान्को कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु दुर्गा प्रसाईंलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश प्रतिनिधि सभा बैठकमा विपक्षी दलहरूद्वारा अवरोध इजरायलको आक्रमणबाट लेबनानमा १२ जनाको मृत्यु, ३ घाइते काठमाडौँबाट सुर्खेत जाँदै गरेको बस कपिलवस्तुमा दुर्घटना नेपाली सेफ सोसाइटी (NCS) गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति गठन सम्पन्न झगडा छुट्याउने क्रममा एक युवकको मृत्यु सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका अधिकांश क्षेत्रमा बढ्यो गर्मी संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ : कानूनमन्त्री गौतम मन्त्रिपरिषदको बैठक सिंहदरबारमा सुरू रास्वपा सभापति लामिछाने जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा जाने साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा हरियाली दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर बसले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको मृत्यु गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्ने स्रोत नखुलेको ४३ हजार अमेरिकी डलरसहित एक युवक पक्राउ