2026-08-25 11:06 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

स्थानीय तहमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड निकासा

फागुन २०, काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड निकासा निकासा गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माणाधिन भवनहरुको भुक्तानीका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा १ अर्ब ८ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँ अनुदानका रुपमा निकासामा गर्न अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिएको हो ।

स्थानीय तहका सबै वडाहरुबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार २ हजार ६ सय २६ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरुको काम सम्पन्नताको आधारमा वित्तीय  हस्तान्तरणको रुपमा रकम पठाउने गरिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र त्यसमध्ये यसअघि २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ २८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो । सोही अनुसार गत मंसिर १५ गते ३ सय ८ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खानतलासीको नाममा ज्यादती भएको छ, खसी–कुखुरा समेत लगिएको छ : दुर्गा प्रसाईं बालेनलाई सुदन किरातीको कटाक्ष– ‘देशको चाबी दिएँ, ड्राइभर एम्बुलेन्सको परेछ’ बाढी-पहिरोले देशका प्रमुख राजमार्ग प्रभावित बानेश्वरमा महिला ट्राफिक प्रहरीमाथि हातपात गरेको आरोपमा युवक पक्राउ घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्दैछ : श्रममन्त्री यादव बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, ११ सांसदले सोध्दैछन् प्रश्न आँखाको समस्याका कारण प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा कालो चस्मा लगाउने गलत सूचना होइन, सत्य कुराको मात्र प्रचार गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका केही जिल्लामा आज आकस्मिक बाढीको जोखिम प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग