खोज

निरा गौतम । भदौ ६, रुपन्देही (रासस)। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको उद्यमी ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि बाँकेका ४६ जना उद्यमीले सिफारिस पाए तर अनुदान रकम भने पाएनन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उद्यमीले सिफारिस पाएर पनि बैंकले रकम दिएन । रुकुम, प्यूठान, अर्घाखाँचीका उद्यमीले पनि अनुदानका लागि आवदेन दिए तर कसैले अनुदान पाएनन् । 

कपिलवस्तुबाट ४८ जनालाई सिफारिस गरिएकामा पाँच जनाले मात्रै अनुदान पाए । अनुदानका लागि नवलपरासीबाट आठ जनामध्ये चार, रुपन्देहीमा पाँच जनामध्ये एक, बर्दियामा नौ जनामध्ये दुई, गुल्मीमा १२ जनामध्ये दुई जनाले मात्रै अनुदान पाए । रुकुममा ५० जना सिफारिसमा पारे पनि आठ जनाले अनुदान पाए । पाल्पामा एक जनाले पाए । अनुदान रकम सबैभन्दा बढी दाङका २६ जना उद्यमीलाई सिफारिस गरिएकामा २५ जनाले अनुदानबापतको ऋण रकम पाए ।

“उद्यम, व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यमीको साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकार’ भन्ने नारासहित नयाँ उद्यमीलाई ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेन । अनुदान रकम न्यून हुनु र बैंकिङ प्रक्रिया निकै झन्झटिलो भएपछि आवेदन दिएका धेरैले ऋण रकम पाउन सकेनन् । पाएकाले पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा पाएको उद्यमीको गुनासो छ । सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि आफूले अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ”, उद्यमी रेनुका खरेल । “कहिले मन्त्रालय, कहिले घरेलु र कहिले बैंक गर्दा निकै सास्ती खेप्नुपपर्यो तर अनुदान पाइएन”, खरेलले भन्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहनेका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएपछि अनुदान लिनेको सङ्ख्या कम रहेकोे छ । “सरकारले गरेको लगानी सही ठाउँमा हुनुपर्छ, पहुँचका भरमा अनुदान दिँदा उपलब्धि राम्रो आउँदैन”, उद्योग वाणिज्य सङ्घ बुटवलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेशप्रसाद श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ । यस्ता अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा उद्योगी व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै सरकारी निकायबाट अनुदान प्राप्त नगरेका नयाँ उद्यमीलाई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालयमार्फत ऋण रकम लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो तर अधिकाँश उद्यमी बैंकिङ प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा अनुदान लिन नसकेको बताउँछन् । सरकारले सहज प्रक्रिया बनाएर अनुदान लिनसक्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, निर्माण व्यवसायी मञ्जु भुसाल । “ऋण नभएका व्यसायी हुदैनन् तर सरकारले अनुदान रकम लिन बैंकमा ऋण नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ जसले गर्दा अनुदान लिन समस्या छ”, भुसाल भन्नुहुन्छ । उद्योगी व्यसायीलाई राहत दिने नै हो भने अनुदान प्रक्रिया व्यावहारिक बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

ब्याज अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रति उद्यमी रु तीन लाखदेखि १० लाखसम्म लिने ऋणमा तीन वर्षको ब्याज मन्त्रालयले भुक्तानी गर्छ । प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भएका उद्यमीलाई ऋणको ब्याज रकम उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैंकमार्फत उद्यमीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था थियो ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सिफारिश गरे पनि बैंकले ऋण रकम नदिएको उद्यमीको गुनासो छ । “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर तरकारी खेती गर्ने सोच बनाएर अनुदान रकमका लागि धेरै पटक मन्त्रालय धाएँ तर धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्यो । त्यही पनि विनाधितो ऋण लिन नमिल्ने भएपछि रित्तै फर्किएँ”, रुपन्देहीको टिकुलीगढकी सुमित्रा परियारले गुनासो गर्नुभयो ।

उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनजन्य, खनिजजन्य, ऊर्जामूलक, पर्यटन, निर्माण, सेवामूलक र सूचना प्रविधि गरी आठ प्रकारका उद्योगीलाई ऋण अनुदान पाउने गरी मापदण्ड बनाएको भए पनि अनुदानमा सबै उद्यमी नसमेटिएको उद्योगीको गुनासो छ । 

यो कार्यक्रमले पुराना उद्यमीलाई पनि समेट्नुपर्ने बताउनुहुन्छ सौर्य गार्मेन्टका सञ्चालक जमुना सुवेदी । “हामीले पनि ऋण काढेर व्यवसाय चलाएका छौँ, कोरोनाले गर्दा व्यवसाय भने जस्तो छैन, बैंकको ऋण तिर्न समस्या छ तर सरकारले ल्याएको अनुदान कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ ।” यो कार्यक्रममा नयाँ पुराना सबै उद्यमीलाई समेट्दा प्रभावकारी हुने उद्यमी सुवेदीको सुझाव छ ।

महिलाले उद्यम गर्न खोजेर पनि परिवारले लगानी गर्न हिच्कचाउँछन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड खुकुलो बनाउनुपर्ने महिला उद्यमीको माग छ । 

त्यसो त बैकिङ प्रक्रियाका कारण हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयसम्म नपुगेको होइन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट सिफारिस लिइ नेपाल बैंक पुगेका उद्यमीले हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो आएपछि नेपाल बैंकले सबै शाखालाई उद्यमशील कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दियो । 

सिफारिस भई आएका कुनै कर्जा प्रस्ताव बैंक नियमानुसार स्वीकृत हुन नसकेमा सोको  कारण खुलाइ घरेलु कार्यालय र सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको थियो तर समस्या जस्ताको त्यस्तै रहयो । 

उद्यमीले नै बैंकिङ प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण सिफारिस गरिएअनुसार कर्जा दिन नसकिएको बताउनुहुन्छ, नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रदेश संयोजक लेखनाथ भुसाल । “उचित प्रचारप्रसारको अभावमा यो कार्यक्रमप्रति धेरै उद्यमीको रुचि देखिएन । इच्छुक उद्यमीमा पनि सीपको कमी देखियो”, संयोजक भुसालले भन्नुभयो । मन्त्रालयसँग सम्झौता गरे पनि बैंक नीति नियमअनुसार चल्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेका उद्यमीलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गरिएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिक कारोबार गर्दा बैंकिङ नियम पालना नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा समस्या हुने भएकाले यसलाइ समस्याका रुपमा लिन नहुने संयोजक भुसाल बताउनुहुन्छ । 

यतिबेला कोभिड–१९ का कारण स्वदेशमै उद्यम गरी उद्यमी बन्न चाहने निराश छन् । विगत दुई वर्षअघिदेखि शुरु भएको कोरोना महामारी नियन्त्रण नभएका कारण ससाना स्वरोजगारमूलक पेशा तथा व्यवसायमा लागेका त समस्यामा छन् नै ठूला उद्योगी व्यवसायी पनि यसबाट अछुतो छैनन् । “कोरोना महामारीबाट पर्यटन र यातायात व्यवसायी पनि धेरै प्रभावित छन् । यस्तो अवस्थामा व्यवसाय छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले, व्याजमा अनुदानका साथै उत्पादनका आधारमा अनुदान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ”, रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष बाबुराम बोहोरा ।

सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल गरी राय सुझाव लिएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ तर जसका लागि कार्यक्रम आयो उनीहरुको रुचि नै कम देखिँदा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलको भनाइ छ । “कोरोना महामारीले कतिपय उद्योगी व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा सरकारको सानो अनुदानले पनि ठूलो सहयोग हुन्छ । त्यसैले अनुदान दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि वास्तवमै उद्यम गर्नेलाई पहिचान गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष पोखरेल भन्नुहुन्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका महिला, दलित, द्वन्द्व पीडित, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखेर व्याज अनुदान कार्यक्रम ल्यायो तर यसले यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसङ्ख्यकलाई भने समेटेको छैन । सरकारले अनुदान कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसङ्ख्यकलाई समावेश नगरेर अन्याय गरेको अधिकारकर्मी आनिक रानाको गुनासो छ । “समाजमा महिला र पुरुषबाहेक तेस्रोलिङ्गी पनि छन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ, हामी पनि यही समुदायका नागरिक हौँ”, राना भन्नुहुन्छ ।

मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्ममा ब्याज अनुदानका लागि २४५ जनाको सिफारिस भएकामा ४८ जनाले मात्रै पाएका छन् । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै दाङका २५ जना उद्यमीले रु एक करोड ७७ लाख ९० हजार ऋण रकम पाएका छन् । उचित प्रचारप्रसारको कमी तथा बैंंकिङ प्रक्रियाबारे उद्यमीहरु जानकार नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको सचिव केसी बताउनुहुन्छ । 

गत वर्षको करिब नौ करोड ९५ लाख र यस वर्षको रु तीन करोड गरी १२ करोड ९५ लाख ऋण प्रवाह गर्ने र ऋणको सीमालाई रु १० लाखबाट बढाएर २० लाख पुर्याउने सचिव केसीले बताउनुभयो ।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले उद्यम विकास कोषमार्फत नयाँ उद्योगीका लागि ऋणमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि उचित प्रचारप्रसार नहुँदा धेरै उद्यमीको सहभागिता रहन सकेन । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आगामी वर्षको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन उद्यम विकास कोष नियमावलीलाई परिमार्जन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

उद्देश्य राम्रो हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ कमजोरी हुने भएकाले अगामी वर्ष यसलाई सच्याएर जानुपर्ने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य तेजबहादुर बस्नेत बताउनुहुन्छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १३ हजार ५७५ उद्योग छन् । जसमा रु ९७ अर्ब ६९ करोड कुल पुँजी लगानी छ । यी यद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता रु ३४ अर्ब ४० करोड छ । प्रदेशमा १४ हजार ६४३ उद्यमीको सङ्ख्या रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । ती उद्योगमा ४९ हजार ९४ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।