२०८३, १० बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

हस्तकला तथा सीपमूलक उद्योगले एक करोडसम्म कर्जा पाउने

२०७८, ९ भाद्र बुधबार ०४:४६

भदौ ९, काठमाडौँ (रासस)। कोरोनाबाट प्रभावित भएका विभिन्न क्षेत्रमध्ये कृषि, हस्तकला तथा सीपमूलक क्षेत्रका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतको प्रबन्ध गरेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले आज एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै हस्तकला, सीपमूलक व्यवसाय एवं उद्यम व्यवसायका लागि रु एक करोडसम्मको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवसायका लागि आधारदरमा दुई प्रतिशत थप गरी ऋणको ब्याज तोक्नुपर्नेछ । 

कोरोनाबाट प्रभावित भएका हस्तकला तथा व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत दिनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले रु २० लाखसम्मका कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो नभएका खेतीयोग्य जमिनलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा स्वीकार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसअघि कृषि कर्जाका लागि मात्रै रु १५ लाखसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था थियो । बैंकका प्रत्येक शाखाले यसप्रकारको कर्जासम्बन्धी निवेदन प्राप्त भएको सात कार्य दिन स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको कारण स्पष्टसँग कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । 

महामारीजन्य रोगको उपचारको लागि सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यावसायिक योजना मूल्याङ्कन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  

अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी रु २० करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । केन्द्रीय बैंकले फलफूल, मसला, जडीबुटीलगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाका लागि पनि कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । 

कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रावह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीलाई आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन जोड दिइएको छ ।

यस्तो ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा