२०८३, १० बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति– स्यानिटरी प्याडमा कर थपिएको छैन

२०७८, ८ आश्विन शुक्रबार ०५:०६

असोज ८, काठमाडौँ (रासस)। सरकारले  स्यानिटरी प्याडमा कुनै पनि कर वृद्धि नगरेको स्पष्ट पारेको छ । महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै आलोचना सुरु भएपछि अर्थ मन्त्रालयले कर वृद्धि नभएको र मूल्यवृद्धि हुनुपर्ने कारण नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

आयातित प्याडमा १५ प्रतिशत आयात कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करका अनुसार जुनसुकै पदार्थका स्यानिटरी टाबेल (प्याड) र टेम्पोन, केटाकेटीका लागि आवश्यक पर्ने न्याप्किन र पुछ्ने रुमाल (न्याप्किन लाइनर) तथा यस्तै सामानमा कुनै पनि कर वृद्धि गरिएको छैन । सचिव पुष्करले देशभित्र स्यानिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिनुभयो ।

गत भदौ २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक, २०७८  र आर्थिक अध्यादेश, २०७८ मा समेत ती सामग्रीमा कर थप नभएको अर्थ मन्त्रालयको प्रष्टोक्ति छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा