2026-06-20 06:07 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नेपालले पायो भारतमा विद्युत निर्यातको अनुमति, पहिलो चरणमा ३९ मेगावाट निर्यात हुने

कात्तिक १६, काठमाडौं | नेपाललले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ । भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ ।

पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालमा रहेका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईआईएक्स)मा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको हो ।

दुई विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति दिइएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार राति १२ बजेबाट ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत निर्यात सुरु गर्नेछ । हाल यो लाइनबाट विद्युत आयात मात्र भइरहेको छ ।

नेपालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइआइएक्स)मा विद्युत खरिद गरी आयात गर्न यसअघि नै अनुमति पाइसकेको छ । प्राधिकरणले १७ वैशाखबाट आवश्यक परेको वेला आईआईएक्समार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत आयात गर्दै आएको हो । निर्यातको अनुमति पाएसँग नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत बिक्री र खरीदका लागि प्रवेश गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र बनेको बताइन् । ‘राजनीतिक, कूटनीतिक र प्रशासनिक तहको निरन्तरको प्रयासबाट नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत विक्रीका लागि अनुमति पाएका छौं, यो दुई मुलुकबीचको ऊर्जा व्यापारका लागि एउटा कोशेढुङ्गा हो,’ उनले भनिन् ।

भुसालले थपिन, ‘हामीले प्रस्ताव गरेका ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतको भारतीय बजारमा बिक्रीको अनुमति छिट्टै पाउने अपेक्षा गरेका छौं ।’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत निर्यातका लागि भारतीय पक्षबाट सहमति प्राप्त भएसँगै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा थप इँटा थपिएको बताए । 'नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि लामो समयको प्रयासपछि नेपालको विद्युत भारतीय बजारमा निर्यात शुरु भएसँगै नेपालका जलविद्युत विकासको ठूलो ढोका खुलेको छ,' उनले भने, ‘विद्युत निर्यातको शुरुआत थोरै परिमाणबाट भए पनि चाडै नै हामीले प्रस्ताव गरेका माथिल्लो तामाकोशीलगायतका अन्य आयोजनाको विद्युत पनि भारतीय बजारमा निर्यात हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा नेपालले विद्युत बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुने छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात हुने छ । भारतमा कोइलाको मूल्य बढ्दा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रति युनिट विद्युतको मूल्य २८ भारतीय रुपैयाँ (भारु)सम्म पुगेको थियो ।

प्राधिकरणकोतर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय (नोडल एजेन्सी) एनटिपिसी, विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्नेछ । एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ