पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि होइन समायोजन होः निगम

<p><b>नाफिज | कात्तिक २६, काठमाडौँ । </b>अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि र सरकारले लगाइरहेको करका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएको नेपाल आयल निगमले दावी गरेको छ ।<br></p><p>बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसको अर्थ राजनीति विषयक सम्वाद कार्यक्रममा नेपाल आयल निगमका नायब प्रवन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको दावी गरे ।&nbsp;</p><p>उनले भने, सबै इन्डिकेटर अटोमेकिट छ, निगमको प्रशासनिक खर्च जम्मा ०.४८ प्रतिशत हो, बाँकी हाम्रो नियन्त्रणमा छैन ।’</p><p>कार्यक्रममा बोल्दै समाजवादी विद्यार्थी यूनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले स्वचालित मूल्य समायोजनको नाममा पटक पटक मूल्यवृद्धि गरेर जनतालाई अप्ठ्यारोमा पारेको बताए । उनले अहिले सरकारको नियन्त्रणमा निगम रहेको हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरे । ‘सरकारको नियन्त्रणमा निगम छैन ? सरकारमा रहेको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिएर स्वचालित प्रणालीको नाममा जनताको दुःखपीडाबाट भाग्न मिल्छ ?’ उनले स्वचालित मूल्य समायोजनको&nbsp; नाममा निगमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले कर हटाएर भएपनि सरकारले जनतालाई राहत दिनुपर्नेमा जोड दिए ।&nbsp;</p><p>अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरिरहँदा आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशकले पदमा बसिरहन नमिल्ने टिप्पणी गरे । मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्दै उनले भने, गरिरहँदा सबै नेपाली रोइरहेका छन्, यो निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष पराजुलीले निगमले प्रस्तुत गरेको डाटा तथ्यांक नभएर झुटको पुलिन्दा भएको टिप्पणी गरे ।&nbsp;</p><p>यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले कुनै निगमलाई घाटाको व्यापार गर्न छुट नभएको बताइन् । ‘कुनै बेला विद्युत प्राधिकरणले १८ घन्टा लोडशेडिङ गर्दा पत्याउने नागरिक हामी हौँ । त्यसो हुँदा निगमको पनि घाटाको व्यापार सुन्दा ल्याप्चे लगाइदिउँ जस्तो लाग्यो । यो हाम्रो नियति हो कमेन्ट नै नगरौँ जस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर आज समस्याहरूको समाधान पनि छ भन्ने ठाउँमा हामी उभिएका छौँ, आज विद्युत प्राधिकरणले विश्वबजारमा विद्युत बेच्दैछ ।’</p><p>उनले घाटाको व्यापार गर्न निगमलाई छुट नभएको भन्दै उनले जनताको आखामा छारो हाल्ने काम गर्न नपाइने बताइन् ।&nbsp;</p><p>उनले भनिन्,‘तपाईहरूको बाउको विर्ता बाँड्ने हो यहाँ ? सहुलियतको कुरा गर्दा हात काप्ने, अहिले व्यापारको घाटा देखाउने ? अर्थराजनीति भनिएको छ, जनताको चुल्होमा बल्ने ग्यास एकैपटक ७५ रुपैयाँले बढ्छ ?’</p><p>यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले स्वचालित मूल्य प्रणाली स्वचालित नभई स्वेच्छाचारिक भएको टिप्पणी गरे । उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि निर्शत र अविलम्ब घट्नुपर्नेमा जोड दिए ।&nbsp;</p><p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/fa9310a8539e08b1b98b35201a701e3d1636690736.jpg" style="width: 1024px;"><br></p><h2><b>‘जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रीडे’<span style="white-space:pre"> </span></b></h2><p>अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले आयल निगमको स्वामित्व सरकारले छाड्नुपर्नेमा जोड दिए । निगमन राखिराख्नुमा ठूलो राजनीतिक स्वार्थ रहेको उनले टिप्पणी गरे । निगम जस्ता घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले भने, ‘निगममा स्वचालित मूल्य समायोजन गर्नका लागि जिरो प्रोफिट एभ्रीडे, जिरो लस एभ्रिडे, एभ्री फिफ्टिन डेज्&nbsp; बनाउनुपर्छ ।’ कर घटाउने कुरा उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हित हुने बताउँदै उनले यसो गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘दवाव समूह पनि उच्च मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हतियार भए, त्यसकारण कर त बढाउनुपर्छ, घटाउने हैन । बरु करको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिऔँ ।’ विभिन्न शीर्षकमा उठाइएका करहरू जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने विषयमा लगाउनतर्फ उनले जोड दिए । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यवस्थापनको नारासँगै ग्यास चुल्होलाई विस्थापन गर्ने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रदूषण नियन्त्रण कर जनताको घरको तार फेरेर इन्डक्सन चुल्हो बल्ने बनाउन तर्फ लाग्नुपर्छ, जनताले पाइरहेको दुःख र असहज स्थितीप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ,’ उनले बताए ।&nbsp;</p><p>अर्का अर्थविद् डा. विश्वास गौचनले भने तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वभाविक भएको बताए ।&nbsp;</p><p>उनले निगमलाई घाटामा पठाउनु उपयुक्त नहुने बताउँदै पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले मूल्यवृद्धि अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धि र डलरको भाउमा भएको वृद्धिले असर पारेको हो । कुन पार्टीको सरकार, भन्ने कुराले यसमा अर्थ राख्दैन ।’</p><p>पूर्व वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले सबै किसिमका मूल्यवृद्धिले आम नागरिकलाई असहज बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि फिगर हेर्दा बाध्यता जस्तो देखिएको छ, यसमा अर्थविद्हरू पनि सहमत नै छन् । डाटामा आयात र उपयोगको ग्रोथ दुवै बढेको छ, यसको कारण खोजिनुपर्छ, औद्योगिक उत्पादन बढेर नै यो बढेको हो ? यसो हो भने राम्रो हो । तर व्यक्तिगत जीवनमा खर्च भएको हो भने यसलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।’पूर्वाधार कर हटाएर सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा समेत उनको जोड छ । उनले डिजेलको मूल्यवृद्धिले सबै प्रकारको मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने बताउँदै यसमा बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसमा अर्थमन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालयले मेकानिजम बनाएर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’</p><p>नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले तथ्यांक निगमको वास्तविक अवस्था भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि बाध्यता भएको दावी गरे । घाटा पूर्ति गर्न आयल निगमले बैंकहरूबाट पैसा झिकिरहेको बताउँदै उनले&nbsp; सरकारले नै यसलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने सुनाए । उनले निगमका कर्मचारीले २०५८देखि बोनस नखाएको सुनाए । उनले भने, ‘हामी पनि इतिहासमा कलंकित हुन चाहेका छैनौँ ।’ उनले पेट्रोलियम पदार्थको जबसम्म विकल्प हुँदैन, तबसम्म मूल्य समायोजनको विकल्प नहुने बताए ।&nbsp;</p><p>उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले आफ्नो देशको उत्पादन नहुँदा समस्या भएको सुनाए ।&nbsp;</p><p>राजस्व रणनीतिअनुसार नै राजश्व उठाइएको भन्दै उनले नेपालमा भारतकै तुलनामा पनि&nbsp; पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो रहेको बताए । उनले निगमले देखाएको तथ्यांक हेर्दा यो बाध्यता नै रहेको दावी गरे । अहिलेको बाध्यकारी अवस्थालाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने सुनाए । उनले भने, ‘सबैले यो बाध्यकारी अवस्थालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, विरोध मात्रै गरेर झन् समस्या सिर्जना हुन्छ । मूल्यवृद्धि गर्नु कुनै हालतमा राम्रो होइन, तर वास्तविकतालाई पनि ध्यानमा दिनुपर्छ ।’इन्धनको आपूर्तिलाई कम गराएर विजुली बढी खपत गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले&nbsp; भने, ‘आफ्नै देशमा उत्पादन हुने जलविद्युतको प्रयोग बढाउन सरकारले रणनीति बनाइसकेको अवस्था छ ।’</p>