खोज

पुस २, काठमाडौँ | मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ उन्मुख रहेको अर्थविद्हरू बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले शुक्रबार 'नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे' अर्थविद्हरूसँग भएको छलफलमा अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्ने सङ्केत देखिन थालेको बताएका हुन् ।  

छलफलमा अर्थविद् डा.चन्द्र मणि अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै मन्दी आउने सङ्केत देखिएकाले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि असर पारेको बताए । अर्थविद् अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रमा नै उत्पादनमा कमी, मूल्य वृद्धि , बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको उल्लेख गरे । अहिले सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो भएको,शोधान्नातर स्थिति राम्रो, चालु खातामा बचत रहेको र राजश्व बढेकाले अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा रहेको बताउने गरेको भए पनि अहिले त्यस्तै अवस्था नभएको बताए । अर्थविद् अधिकारीले भने,'क्षेत्रगत रूपमा प्राथमिकरण भएन भने हामी अझ ठुलो सङ्कटमा जान्छौँ । अनौपचारिक तरिकाले भएको मूल्यवृद्धिको तथ्याङ्क हामीसँग छैन । त्यो अझ डरलाग्दो छ ।'

अर्थविद् अधिकारीले नेपालमा सङ्घीयता लागू भए पनि प्रणाली राम्रो नभएको बताए । उनले संविधानले नै सङ्घीय संरचना भद्दा बनाएको जिकिर गरे । उनले सङ्घीयताका कारण प्रशासनिक हिसाबसमेत ठुलो बन्दै गएको बताए । अधिकारीले एउटा प्रदेशमा १४ वटासम्म मन्त्रालय बनाउँदा मुलुकको थप समस्या आउने बताए । 

त्यस्तै अर्का अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राजनीतिक चङ्गुलले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बताए । उनले विश्व धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउनको लागि राजनीतिक समझदारी बनाएर अगाडी बढ्ने गरेको बताए । अर्थविद् क्षेत्रीले भने, ‘नेपालको राजनीतिक चङ्गुलले अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। अहिले कुनै पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेका छैन । सूचकहरू राम्रो बनाउनको लागि स्थिर राजनीतिक हुनुपर्छ ।  विश्व धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउनको लागि राजनीतिक समझदारी बन्ने गरेको छ। राजनीतिक समझदारीकै आधारमा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छ । नेपालमा धेरै राजनीति मात्रै गर्ने गरिन्छ तर, मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा कुनै योजनाका विषयमा एजेन्डा नै बन्दैनन्। अब नेपालका राजनीतिक दलहरुले आर्थिक एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन बजेट प्रणाली वर्षौं वर्षदेखि उस्तै छ । यो सुध्रन सकेको छैन । आयोजना र कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म समस्या छन् । सरकारको व्यापार नीति स्पष्ट छैन । नेपालले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग पहुँचवालाको चङ्गुलमा नाचिरहेको छ ।’

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी बढेको तर, उत्पादन मूलक क्षेत्रमा नगएकाले बजारमा तरलता अभाव भएको बताए । खनालले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जा लगानी व्यापक बढाउने तर कर्जा लिएको निजी क्षेत्रले उत्पादन उद्योग,आर्थिक क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा लगानी नभएकाले अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको बताए । उनले बैङ्किङ कर्जा आयातमा लगानी हुँदा आयात बढेको र राजश्व पनि बढ्यो बताए । 

त्यस्तै अर्थविद् डा.पोषराज पाण्डेले सरकारी निकायबाट हुने अर्थतन्त्रको मूल्याङ्कन यथार्थवादी हुनुपर्ने बताए । डा. पाण्डेले सरकारले आर्थिक सूचकहरू मूल्याङ्कन गर्दा यर्थाथमा गएर गर्ने नगरेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले नै यथार्थवादी भएर सूचक मापन गर्दा थप समस्या आउने गरेको बताए । उनले मुलुकको अर्थमन्त्री पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने तर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने बताए । उनले विश्व बैङ्क लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापकहरूले २ देखि ३ प्रतिशत हुन्छ भनी रहेको अवस्थामा ७ प्रतिशत हुन्छ भन्न नहुने बताए ।