७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

स्थानीय तहलाई ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ सञ्चालन गर्न निर्देशन

२४ श्रावण २०७५, बिहीबार १७:०१

साउन २४, काठमाडौँ (रासस) | संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई ‘अडियो नोटिस बोर्ड’ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जनतालाई सजिलो र सुशासन हुने भएकाले नोटिस बोर्ड सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । 

अडियो सेवा नेपाल टेलिकमबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुनेछ । नोटिस बोर्डमा स्थानीय तहका काम कारवाही, सूचना र जानकारीमूलक कुरा सेवाग्राहीले सजिलै पाउने उहाँले बताउनुभयो । 

‘‘एक जना कर्मचारीको आवाजमा स्थानीय तहका सूचना र जानकारीमूलक कुरा रेकर्ड गरेर नोटिस बोर्डमा राखिन्छ’’ सूचना तथा प्रविधि शाखाका कम्प्युटर अधिकृत देवेन्द्रकुमार झाले भन्नुभयो, ‘‘यसरी राखिएको नोटिस बोर्डको सूचनालाई सेवाग्राहीले २४ घण्टा फोन गरेर सुन्न सक्दछन् ।’’ 

नोटिस बोर्डमा २ देखि ३ मिनेटसम्मको आवाज रेकर्ड गरेर राखिन्छ । सामजिक सुरक्षाभत्तालगायत सूचनाहरुसमेत नोटिस बोर्डमा राखिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

टेलिकमले उपलब्ध गराएको ल्याण्डलाइन फोनमा सेवाग्राहीले फोन गरेपछि नोटिस बोर्डबाट स्थानीय तहका गतिविधिसमेत जानकारी पाउने छन् । 

उक्त ल्याण्डलाइन नम्बरमा फोन गर्नका लागि निःशुल्क रुपमा व्यवस्था गरिएको कम्प्युटर अधिकृत झाले बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘कलाका सबै विधाको विकास गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य’ सुर्खेत जाँदै गरेको बस म्याग्देमा दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते कर्णालीमा प्रभावकारी बन्दै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर : एक हजार बढी लाभान्वित पर्सामा अवैध चोरी तस्करी रोक्न ‘सिसी क्यामेरा’ जडान काठमाडौँको तीनकुनेमा महिला झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दाहेर्दैमा गभर्नर बनाउन ३ जनाको नाम सिफारिसमा,पहिलो नाम विश्व पौडेलको संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन : मन्त्री गुरुङ सुत्केरी व्‍यथाले छट्पटिएकी एक महिलालाई प्रहरीले गर्यो उद्धार डब्लुएचओद्वारा ऐतिहासिक महामारी सम्झौता स्वीकृत आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यस्थल बन्दै गुर्जा गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारलाई सहज,पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने आदेश सदर ‘विकासशील राष्ट्रमा गरिबी अन्त्य चुनौतिपूर्ण’ भारतले पाकिस्तानसँग सीमा समारोह पुनः सुरु गर्ने गाजामा इजरायली आक्रमणले ९२ प्रतिशत घर ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त ‘हेराफेरी ३’मा कामगर्न अस्वीकार गरेपछि परेश रावल विरुद्ध मुद्दा, २५ करोड रुपैयाँ माग सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकता : उपमहासचिव पुन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबारको सङ्ख्या ४९ प्रतिशतले बढ्यो