2026-09-19 12:56 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

जुम्ला - JML

शिक्षकले तलब पाएनन्

फागुन २८, जुम्ला | जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाका शिक्षकले पाँच महीनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । शिक्षक तलब माग्दै सोमबार पातारासी गाउँपालिकामा पुगेका थिए । 

गाउँपालिका पुगेका शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अबको एक हप्ताभित्र स्थानीय तहले तलब भत्ता नदिए विद्यार्थीसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । समयमै तलब भत्ता निकासा नहुँदा शिक्षकलाई समस्या भएको नेपाल शिक्षक महासङ्घ पातारासी गाउँ समितिका सचिव चुडाराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

विभिन्न माग राख्दै गाउँपालिकालाई ध्यानाकर्षण गरिएको उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमन बोहोराले शिक्षक दरबन्दीका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, कात्तिकदेखि फागुनसम्मको रकम निकासा भएकाले समयमै तलब उपलब्ध गराउन माग गरिएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । 

तलब माग्दै गाउँपालिका पुगेका शिक्षक तथा सचिव न्यौपानेले गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार आएपछि सेवा प्रवाहमा पहिलेको भन्दा झनै ढिलाइ भएको बताउनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय सार्वजनिक नेप्से परिसूचक २२.८५ अंकले बढ्यो मन्त्रिपरिषद्बाट १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस आफ्नो पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न जेनजी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह नेपाल कतै विदेशीहरूको खेलमैदान त बन्ने होइन? : माधवकुमार नेपाल मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा चानचुने थिएन : प्रचण्ड क्यानडा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा २ जना पक्राउ माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको टनेलबाट ६ शव निकालियो हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जना पक्राउ १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयन मात्र होइन, आदर्श पुनःस्थापित गर्ने अवसर हो : गगन थापा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै हामी १५औँ महाधिवेशनका लागि अगाडि बढिसक्यौँ : प्रकाशमान सिंह जिउँदो कुकुरलाई सेती नदीमा फाल्ने महिला पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १,४१० पुग्यो, ५,१४५ बेपत्ता ९ लाख रुपैयाँ घुससहित नापी अधिकृत पक्राउ एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर रु दुई हजार ६० मा बिक्री गर्न आग्रह गगन थापाको अपिल: एकताबद्ध भएर १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी बनौँ नेप्से परिसूचक ११.९३ अंकले बढ्यो नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णय गर्ने अधिकार केवल नेपाली जनतामा मात्र छ : आरेन राई