खोज

अनिल अधिकारी । श्रम मन्त्रालयको बेथिति हेर्न टाढा जानु पर्दैन । पछिल्लो समय श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरि आएका केहि निर्णयहरु हेरे पुग्छ । सबै निर्णय आर्थिक स्वार्थ र चलखेलबाटै प्रभावित भएका स्पष्ट छन् । साथै नेपालको बिद्यमान नीति एकातर्फ व्यवहार अर्कोतर्फ भएको अवस्थामा जस्तोसुकै निर्णयमा गलत प्रवृति हावी हुने सम्भावना छ । बिद्यमान बेथितिलाई तल झारेर सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगार बनाउने विषयमा ध्याननै नदिई उल्टो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमाथि भार थप्नु उचित छैन ।  

लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र केहि मन्त्री र सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको लागि मालदार क्षेत्र बन्दै गएको छ । श्रम मन्त्रालय मात्र नभई परराष्ट्र मन्त्रालय समेत त्यसको स्वादमा पल्किएको छ । स्वार्थ र चलखेलले भरिएको क्षेत्र भएपछि बेथितिको अन्त्य भन्दा निरन्तरता चलिरहेको छ ।

संघिय सरकार मातहतका २१ वटा मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्ड हेर्ने हो भने श्रम मन्त्रालयको रिपोर्ट कार्ड सबैभन्दा अब्बल देखाइएको छ । श्रम मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको आधारमा बनेको रिपोर्ट कार्ड अरुको तुलनामा सन्तोषजनक मात्र हो अब्बल भने होइन । त्यसो त अरुको तुलनामा बेथितिनै बेथितिले भरिएको श्रम मन्त्रालयलाईनै अब्बल देखाइएको अवस्थामा अरु मन्त्रालयको हविगत दर्शाउन यहाँ खोजिरहेको छैन । सामान्य प्रशासनको रिपोर्ट कार्डले के-के हेर्यो मैले सबै अध्ययन गरेको छैन तर एउटा कुरा विश्लेषण के गर्न खोजेको छु भने बर्षौंदेखि कयौं बेथिति र समस्या समाधान गर्न नसकेर उपभोक्तालाई हैरानी दिईरहेको मन्त्रालयनै यो देशमा सबैभन्दा अब्बल मानिन्छ भने अरु मन्त्रालयको हालत के होला ? 

'वैदेशिक रोजगारमा गईरहेको देश' भन्दै समाचारको आलेखहरु आउँदा देशको दिशा बताईराख्न पर्दैन तर युवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सरोकार जोडिएको क्षेत्रको बेथिति सामान्य मान्ने भुल गर्दा यसले देशको अर्थतन्त्र र जनतामाथि ठूलो खेलवाड गर्छ । श्रम मन्त्रालय श्रम मन्त्रालय मात्र होइन नेपालको वर्तमान परिवेशमा रोजगारकै लागि बिदेशिएका झन्डै एक तिहाई नेपालीको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय बनेको छ । यस्तो मन्त्रालयले गर्ने सानो चलखेलले ठूलो आर्थिक भार पार्दछ भन्ने हेक्का हुनुपर्छ । मेरो मतलव यो क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति ५ रुपयाँ मात्र त होनी भनेर भार पार्ने हो भने पनि करोड भन्दा बढीको भार देखिन्छ । एक जना मन्त्रीलाई अर्को पटक कुनै पदमा पुग्न वा राजनीतिक भाग ओगट्न बार्गेनिङ गर्ने अखडा बनाउन थालियो भने त्यसले पार्ने भारले सिंगो लाखौँ श्रमिकको ढाड सेक्छ । 

सन्दर्भतिरै जोडौं: नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई २/४ ओटा काम गरेको जस्तो देखाईदिएका श्रममन्त्रीले गरेका वास्तविक क्रियाकलाप संकास्पद र चलखेल भन्दा बाहिर उठेको अवस्था छैन । मेरो कार्यकालमा एतिहासिक काम गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका केहि कदमहरु छन् जसमा संकास्पद चलखेलको स्पष्ट संकेत छ । यो चलखेल लाखौँ श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने खालको चलखेल हो । यस्तै चलखेललाई अनदेखा गर्ने हो भने प्रचण्ड सरकार इतिहासकै खराव सरकारको रुपमा चिनिने खतरा छ । 

पटकौं मन्त्री बनेका श्रम मन्त्री भण्डारी आफैमा बिभिन्न स्वार्थ अनुकुल पार्टी फेर्दै पदको चुस्की चाख्न पल्किएका व्यक्तित्वको रुपमा परिचित छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिवेश र पदमा पुग्नेहरु अधिकांशले फाल्ने पासोबाटै यो स्पष्ट छ । हामीले भ्रष्ट संस्कृतिको विकास गरेका छौं । पद पाउने कुराबाटै चलखेल सुरु हुन्छ र खर्च गरेरै पद लिने अनि गरेको खर्च अशुलेर पनि अर्को पटकलाई स्वार्थको पासो फ्याक्न पुग्ने गरि कमाउने संस्कृतिको बिकास हुनु दुर्भाग्य हो । अहिले श्रममन्त्री माथि लागेको आलोचनाको आगो यहि हो । त्यसै आगोमा घिउ थप्ने गरि उनले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु कामदारको हित कम स्वार्थ ज्यादामा केन्द्रित भएको छ । 

पहिलो कुरा त केहि निर्णयहरु आईसकेका छन् । जसले अबको केहिदिन पछिनै कामदारको ढाड सेक्न सुरु गर्नेछन् र केहि त्यस्ता कुरा आउने तयारीमा चाहन जो कामदारको हितमा छैन । निर्णय भएमा झनै समस्या थप्नेछन् । वैदेशिक रोजगारका श्रमिक ठगिएका कयौं बेथिति समाधान गर्नु पर्ने अवस्थालाई अनदेखा गर्दै श्रम मन्त्री भण्डारीले उल्टो समस्या थप्ने गरि गरेको र गर्न लागेको केहि निर्णयहरुलाई औल्याउन खोजिएको छ । अहिलेका श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले गरेका निर्णयहरुको बिरुद्ध चौतर्फी आलोचना बढेका छन् । यहाँ मन्त्री भण्डारीले गरेका निर्णयहरु जुन जनतालाई नै ढाड सेक्ने खालका मात्र छन् । जसमा प्रत्यक्ष आर्थिक चलखेलको दुर्गन्ध फैलिएको छ । आर्थिक चलखेलको दुर्गन्ध फैलिएका विषयको संक्षेपमा केहि शिर्षक तल उल्लेख छ । 

महानिर्देशक हटाई निलम्बित १४ म्यानपावरबाट दुई करोड लिएर कारवाही फिर्ता ! 

वैदेशिक रोजगार बिभागमा महानिर्देशक मदन दाहाल र मन्त्री सरद सिंह भण्डारीबीच बोलचाल नचलेको एक महिनापछि बिभागका महानिर्देशक दाहालको सरुवा भयो । के कारण बोलचाल भएन सम्बन्धित पक्षमै निहित विषय हो तर जब दहाल बिभागबाट निकालिए तब श्रममन्त्रीले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै नक्कली जापानी भाषा प्रमाणपत्र प्रकरणमा जोडिएर निलम्बनको कारवाहीमा परेका १४ म्यानपावरलाई आवश्यक अनुसन्धान गर्दैगर्ने बहानामा निलम्बन फिर्ता गरे । निलम्बन फिर्ता लिने निर्णयको कारणनै संकास्पद छ । यस बिषयमा बिभिन्न मिडियाले संकास्पद भन्दै समाचारनै लेखेका छन् । त्यसो त श्रममन्त्री इतरलाई दुई करोड रकम बुझाएपछि मात्र निलम्बित व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्न पाएको हल्लाले बजार दुर्गन्धित बनेको छ ।

त्यसमा पनि केहि समय म्यानपावरमा पुर्व स्वीकृति लिन नपाएका सम्बन्धित म्यानपावर व्यवसायीहरुले निलम्बनको कारण डिमाण्ड गुमाएको तथा कामदार पठाउन नपाएर ठूलो आर्थिक क्षेती भोगेको बताएका छन् । आर्थिक स्वार्थमा परेर उनिहरुकै एसम्यान बन्न महानिर्देशक मदन दहालको सरुवा समेत गरेको चर्चा ताजै छ । अब ति म्यानपावरले यता लागेको घाटाको ब्यापार नाफामा गर्नपर्ने हुन्छ । जसको लागि अब वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुबाटै निलम्बनको कारण गुमेको पैसाको अशुल-उपर गर्ने पक्का छ । त्यसो त यस सम्बन्धमा जोडिएका केहि व्यवसायीले अब त्यसरी बुझाएको पैसा अब कामदारबाटै अशुल्ने त हो नि भन्दै जापान रोजगारको बिज्ञापनहरु गरिरहेका छन् । 

श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायमा पदमा बसेकाले खाने अनि अशुल-उपर श्रमिकले गर्नपर्ने चलन पुरानै छ । बैदेशिक रोजगारमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था भएपनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा वैदेशिक रोजगारका नाममा जति उठाउन पनि सक्ने वातावरण हुँदा यस विषयमा श्रममन्त्रीको ध्याननै छैन । बरु नीतिको नाममा आउने आर्थिक अशुलीकै कारण सम्बन्धित निकाय मौन छन् । सम्बन्धित नियामक निकायलाई वैदेशिक रोजगारको बेथिति अशुली गर्ने जहाज बाटो बनेको छ । निति बिपरित वैदेशिक रोजगारको नाममा अशुल्न पर्नेदेखि ठगिन बाध्यता हुनुमा श्रम मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हात देखिएको छ । गल्ति गर्न आफैले सहयोग गर्ने अनि उजुरी परेपछि निलम्बन गर्ने अनि फेरी चलखेल गरेर  छोड्ने परम्पराले के संदेश दिन खोजेको ? अरुलाई पनि उत्साह ? १४ म्यानपावर सार्वजनिक हुँदा स्वीकृति जारी गर्ने श्रम कार्यालयका कर्मचारीको सार्वजनिक किन नगरेको ? 

अभिमुखिकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय पुग्यो  

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले वैदेशिक रोजगारमा जान अघि अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर यो प्रावधान श्रम मन्त्रालयको लागि फलामको चिउरा जस्तो बनेको छ । अभिमुखिकरण तालिम लिनुको उदेश्य सम्बन्धित रोजगारमा गएपछि आईपर्न सक्ने बिबिध समस्याबाट जोगाउनु हुन्छ तर मन्त्रालय जिम्मेवार नबन्दा पछिल्लो केहि बर्षयता वैदेशिक रोजगारमा अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरुले ८० प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकलाई तालिमनै नदिई प्रमाणपत्र मात्र जारि गरेर प्रतिकामदार रु ७०० देखि १५ सयसम्म उठाईरहेको अवस्था छ । यसरी उठाउने पैसा पनि आधा म्यानपावरहरुले कमिसनको रुपमा राख्ने गरेको गुनाशो सम्बन्धित व्यावसायीको छ । म्यानपावरबाट टाढा हुनुपर्ने संस्थाहरु म्यानपावरकै साखा कार्यालयझैं चलाइएका छन् । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धित नीतिगत कुरा लाग्ने लागतदेखि बिदेशमा समस्या पर्दा वा म्यानपावरले भनेजस्तो नभए यस्तो गर्नु भनेर दिनुपर्नेजस्ता मुख्य सिकाईका विषयहरु तालिम लिनेहरुलाई लुकाउने गरिएको अवस्था छ । 

त्यसो त केहि बर्ष यता तालिम कक्षानै नचलाई बिभागको सिस्टममा मात्र नाम भरेर तालिमको प्रमाणपत्र दिने संस्थाहरुको हालीमुहाली रहेको अवस्था छ । यस्ता संस्थाहरुको कारण वास्तविक पढाउने संस्थाहरुमा मान्छेनै जान छोडेको अवस्था छ । बेथिति यतिसम्म कि पढ्दै नपढी एक हजार पाँच सय अभिमुखिकरण तालिम शुल्क भन्दै लिने गरेको अवस्था छ । 

यो बेथितिकै अवस्थामा केहि समय अभिमुखिकरण सेटिङधारीहरुले बैदेशिक रोजगार बिभागका केहि अधिकारीहरुलाई समेत प्रतिव्यक्ति १५० का दरले बुझाउन थालेको र त्यहि भएर बिभाग पनि अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुको अनुगमनमा नगई बसेको आरोप व्यवसायीहरुबाट लागेको छ । श्रम मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा केवल प्रसाद भण्डारी हुनुअघि सचिव उमाकान्त अर्याल रहंदादेखिनै अभिमुखिकरण तालिम शुल्क बढाउनुपर्ने भन्दै सेटिङधारी अभिमुखिकरण संस्था संचालकहरुले सचिवलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै यसैसँग जोडिएका व्यवसायीहरुसँग आर्थिक संकलन गरेको एक व्यवसायीले बताएको कुरा हो । तर बिबिध कारण कुरा अघि बढ्न सकेको थिएन । यसै विषयमा तात्कालिन समयमा सचिव अर्याललाई यससम्बन्धमा चासो राखेको थिएँ । उनले निर्णय भएको छैन भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

अहिले श्रममन्त्री भण्डारीले मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ह्वात्तै बढाईदिएका छन् । आइरिस सिस्टम जोडिने हुँदा अब व्यवसायीले अभिमुखिकरण तालिम दिन्छन् भनिएपनि गुणस्तरिय तालिम र नियमित अनुगमन तथा बदमासी गरे कारवाहीको नीतिगत अस्पष्ट अवस्थामै यो लागु गरिएको छ । उनै सेटिङधारीहरुले पैसा खुवाएर भएपनि अभिमुखिकरण शुल्क सात सयबाट बढाउने पहिले देखिकै रणनीति अहिले श्रममन्त्री भण्डारीको कारण सफल भएकोमा दंग छन् ।

लामो समय तालिमनै नदिई कामदार र वैदेशिक रोजगार नीतिलाई ठगिरहेका उनिहरु उत्साहित भएर कहिलेसम्म वास्तविक तालिम दिन्छन् हेर्न बाँकी छ । नपढ़ाई कामदारबाट शुल्क अशुली गरेको आरोपमा कारवाही गर्नुपर्नेहरुकै अनुरोधमा मानेर शुल्क बढाउने निर्णय श्रम मन्त्रीले कसरी गर्न सक्छन् ? प्रश्नको विषय छ । सेटिङधारीहरुको लामो समयको प्रयासलाई श्रममन्त्रीले सफल बनाइदिएका छन् । बेथिति बसाल्नेहरुलाईनै  साथ दिएर शुल्क वृद्धि कामदारको हित विपरित हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि निर्णय हुनुले राम्रै चलखेल भएको आशंका छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई नै जानकारी नदिई श्रममन्त्रीले ‘अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो) संशोधन गरेर शुल्क बढाइदिएका छन् । मिडियाले पनि यो कुरा भित्रभित्रै आफै पाएको जानकारी हो । श्रमिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय लागू हुने बित्तिकै मिडियामा आउनुपर्ने बिषय हो तर भित्रभित्रै निर्णय पास गराएर सबै व्यवसायीमा पुगेपछि मात्र मिडियामा आएको छ । यो आफैमा संकास्पद छ । बिबादित हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै निर्णय गर्न ठूलै आँट चाहिन्छ । व्यवसायीले जति प्रस्ताव गरे त्यसैमा निर्णय हुनुपनि सामान्य कुरा छैन । यो क्षेत्रमा इमान्दार भएर व्यवसायीले आफ्नो काम गर्दा-गर्दैको अवस्थामा शुल्क वृद्धि भएको भए आशंका हुने कुरा थिएन तर सेटिङमै बर्षौं संस्था चलाएर कामदार ठगिरहेको जान्दाजान्दै पनि उनिहरुकै हितमा मात्र निर्णय गरिनुले दालमा कालो स्पष्ट देखिएको छ । 

बार्षिक १०० कामदार नपुर्याउने म्यानपावरहरु दुहुनो गाई 

बार्षिक १/२ जना कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउने म्यानपावरहरुको संख्या बार्षिक विवरणलाई हेर्दा औलामा अट्दैनन् । तर ति म्यानपावरले कम्तिमा २ करोड धरौटी राखेकै छन् । बैंक ग्यारेन्टीबाहेकै पनि त्यस्ता म्यानपावरले ७५ लाख बैदेशिक रोजगारको इजाजतकै लागि राखेका हुन्छन् । त्यति पैसा बैंकमा फिक्स डिपोजिट राख्ने हो भने पनि बार्षिक ९ लाख त ब्याजबाटै कमाई हुन्छ । बेथितिको कुरा यहिनेर छ । जब बार्षिक ९ लाख सामान्य ब्याजबाटै कमाउन सकिन्थ्यो भने बर्षमा १/२ जना मात्र कामदार पठाएर पनि कतिपय म्यानपावरहरु कसरी चलिरहेका छन् ? यो प्रश्न मैले श्रम मन्त्रालयको एउटा पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीकै अगाडी गरेको प्रश्न हो । यो क्षेत्रको बेथिति नबुझ्नेहरुलाई अस्पष्ट हुने विषय हो यो । तर यो क्षेत्र बुझ्नेले माथिको प्रश्न्बातई धेरै कुरा बज्छ । 

वास्तवमा नीतिगत व्यवहारमा म्यानपावर चल्छन् र राज्य आफ्नो नीतिमा अडिग भएर काम गर्छ भने यो नियमनै राख्न पर्दैन । अर्को कुरा धरौटी पनि यतिका धेरै राख्नु पर्दैन । व्यवसायीकै माग अनुसार सेवाशुल्क एक महिनाको तलबसम्म लिन पाउने नीति ल्याएर व्यवहारमा कडाई गर्ने हो भने धरौटी रकम ५० लाख राखेपनि हुनुपर्ने हो । अहिलेको धरौटी रकमले व्यवसायीको आर्थिक जिम्मेवारी बढ्दा बैंकहरु मोटाउने अनि त्यहि कारण श्रमिकमाथिनै धरौटीको भार थपिएको छ । यहाँ म्यानपावरलाई थपिने आर्थिक भारको घुमाउरो फिर्ता कामदारले गरिरहेको कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । 

श्रम मन्त्रालयले यो कुरा बुझेको छैन वा बुझेर पनि बुझ पचाएको छ । श्रमिकमाथि भईरहेको अशुली धन्दाको अन्त्यको लागि एउटा स्पष्ट नीति लिएर त्यसलाई सम्बोधन गरेर त्यसलाई स्पष्ट कार्यान्वयनको नीति बनाउने तर्फ ध्यान दिनुको सट्टा उल्टो दिशामा थप भार  बढाउनुले पनि श्रममन्त्रीहरुमाथि आलोचना बढेको छ । 

सन्दर्भमैकुरा गरौँ:  कहिलेकाही कुनै व्यवसायी समस्यामा पर्दा कुनै एक बर्ष म्यानपावरमा आउने कोटा घट्नु वा कामदार पठाउन नसक्नु स्वभाविक हुन्छ तर बर्षैपिच्छे उस्तै अवस्थाका म्यानपावरहरु पनि यो क्षेत्रमा सक्रिय छन् । यस्ता म्यानपावरहरु श्रम मन्त्रालयका दुहुनो गाईजस्तो भएको बताइएको छ । जब असार मशान्त आउँछ तब यस्ता म्यानपावरहरु १०० संख्या पुर्याउनुपर्ने नीतिगत उल्झनको कारणले तड्पिदै आफ्नो म्यानपावरको इजाजत सरकारले खोस्ने भयो भन्दै भौतारिने गरेका छन् । यस्ता म्यानपावर मध्य अधिकांशले बर्षभरी भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको धन्दा चलाउने कुरामा सरकार अनभिग्य हुन्छ । साथै केहि त अर्को म्यानपावरका एजेन्टको काम गरेर म्यानपावर अखडा चलाईरहेका छन् । यस्ताका कारण यो व्यवसाय कुरुप पनि बनेको छ । यस्ता केहि व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धमिलो बनाईरहेको अवस्था सरकारले कहिले बुझ्ने ? बरु यस्तैबाट नीतिगत कुराको प्वाल देखाई खाने बाटोमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरु व्यस्त देखिन्छन् । नवीकरणमा गाह्रो पर्यो भने सम्बन्धित व्यवसायीहरुले उठाएर रकम दिए अर्को बर्षको लागि ढुक्क भन्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय यसरीनै दिने भनिएको रकम सबै व्यवसयीले नदिएपछि श्रम मन्त्रालय इतरले 'अर्को बर्ष पख' भनेर तर्साइएको समेत बताइएको छ । बार्षिक १०० कामदार पठाउनुपर्ने नीतिको खारेजी गर्न केहि बर्ष यता व्यवसायीहरुले पहल गरेपनि सुनुवाई नभएको अवस्था छ । गुनाशो केसम्म छ भने श्रम मन्त्रालय चलखेलको रिमोर्टजस्तो भईसकको छ । राम्रो नीति लागू गर्ने कष्ट गर्न समेत पैसा खुवाए मात्र सम्भव छ । 

विदेश जान अंग्रेजी भाषा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने 

झट्ट हेर्दा/बुझ्दा अंग्रेजी भाषा सिकेर बैदेशिक रोजगारमा जानु राम्रो कुरा हो । आवश्यकता पनि हो । तर वास्तविकता अर्कै हुन पनि सक्छ । अंग्रेजी भाषा पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण दक्ष कामदार पनि भाषा पास गर्न नसकेर अदक्षको रुपमा बैदेशिक रोजगारमा जाने सम्भावना बढ्ने यो क्षेत्रलाई बुझ्नेहरुको भनाई छ । अर्को कुरा तालिमको नाममा हुनसक्ने ठगि वा बेथितिको ग्यारेन्टी यो देशमा छैन भन्दा पनि हुन्छ । जापानी भाषा परीक्षाको सन्दर्भलाई नै जोड्ने हो भने जापान जाने कामदारले अनिवार्य जापानी भाषा संस्कृतिको परिक्षा पास गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यो विषय व्यवहारिक भएपनि नभए पनि नीतिमा रहुन्जेल पालना गर्नुपर्छ नभए नीतिबाट हटाउनुपर्छ । तर फेल भएकाहरुलाई पनि म्यानपावरहरुले श्रम स्वीकृतिको लागि पठाए कर्मचारीले घुस पाए, श्रम स्वीकृति दिए । अहिले श्रम स्वीकृति दिनेलाई कारवाहीको कुरा छैन, म्यानपावर मात्र निलम्बनमा परे । यसै कारण निलम्बित भएकाहरुले अहिले भन्छन्, पैसा बुझायौं श्रममन्त्रालयले बिभागको निर्णय उल्ट्यायो । कति सजिलो । 

यसैमा अर्को सन्दर्भमा पनि जोड्न सकिन्छ: पछिल्लो समय कोरोना महामारीको कारण कतिपय देशमा कोरोना खोपको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरियो तर वास्तविकता हामी कतिपयले भोगेको देखेको कुरा के छ भने कोरोनाको खोप लगाएको निशुल्क पाइने प्रमाणपत्रको लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने वा विदेश पढ्न जाने युवाहरुले पन्ध्र सयदेखि तीन हजारमा किनिरहेकै छन् । खोप लगाए पनि नलगाएपनि प्रमाणपत्र पाइने अवस्था छ । 

प्रशंगमै आउँछु: श्रममन्त्री भण्डारीले सबैभन्दा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई लक्षित गरी उनीहरूले क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने निर्णय गराएको विषयमा नयाँ पत्रिकामा आज कभर समाचारनै बनाएको छ । यदि यो निर्णय लागू हुने हो भने प्रति नेपाली कामदारले १० हजार क्याम्ब्रिजलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसको मतलब हरेक बर्ष २ अर्व भन्दा बढी रकम अंग्रेजी भाषा परीक्षाकै नाममा विदेशिने देखिन्छ । त्यसमा पनि अंग्रेजी भाषा सिक्नको लागि इन्स्टिच्युटहरुलाई तिर्ने शुल्क थप जोडिन्छ । अर्को तर्फ अंग्रेजी भाषा पास गरेर जाने झन्झटले युवाहरु अदक्ष कामदारकै रुपमा जाने समस्या बढ्ने हुँदा अदक्ष कामदारको संख्या अहिलेको तुलनमा धेरै बढ्ने देखिन्छ । जसको असर रेमिट्यान्समा पर्छ । 

भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने विषय नराम्रो होइन तर त्यसको लागि युवाहरुलाई भाषा परिक्षा पास गरेर जाँदा हुने फाइदाको विषयमा अभिमुखिकरण दिन जरुरी हुन्छ । सात सय तिरेर अभिमुखिकरण लिन तयार नभएका कामदारलाई कम्तिमा २०/३० हजारको अंग्रेजी भाषा सिकाएर पास समेत गराएर पठाउने कुरा बाध्यकारी गर्नु कति जायज हो ? बार्षिक झन्डै तीन लाख जनाले अंग्रेजी भाषा पास गर्नपर्ने बाध्यता हुनु र उनीहरुले परिक्षा दिन बिदेशी संस्थालाई प्रतिव्यक्ति १० हजार भन्दा बढी तिर्नपर्नु सामान्य कुरा होइन । यसमा पनि केहि आर्थिक चलखेल पो छ कि ? 

आफ्नै स्रोत साधनले कुनै स्वार्थमा नपरी सस्तो मुल्यमा गुणस्तरीय भाषा तथा सीप सिकाईको ग्यारेन्टी, नियमित अनुगमन तथा नीतिगत कडाई सहित सस्तो र प्रभावकारी सिकाईको व्यवस्था र त्यसको ग्यारेन्टी अहिलेको आवश्यकता हो । मूल्य बढाएर मात्र गुणस्तरीय हुन्छ भन्नु मुर्खता हो । राज्यले बेथिति नियमन गर्नुको सट्टा झनै कामदारमाथि भार थप्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कुरा मान्न सकिदैन । सरकारीले गर्ने कतिपय कदमलाई सहि मान्नको लागि केहि मुख्य कदम प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । सबैतिर प्वाल पार्ने संयन्त्र हाबीनै रहेको अवस्थामा उक्त संयन्त्रलाई व्यवस्थापन नगरी फेरी निर्णय मात्र गर्नुले बेथितिको अर्को रुपबाहेक केहि देखाउदैन । अन्तिम कुरा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लाखौँ युवाले बलि चढ्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् ।