साउन ३, काठमाडौँ । पोर्चुगलको अध्यागमन कार्यालयले चार दिन नियन्त्रणमा राखेर गणेशसहित ६ जना युवालाई नेपाल फर्काएको छ। उनीहरुलाई नक्कली भिसा भएकाले पोर्चुगलमा पक्राउ गरी र नेपाल फिर्ता पठाइएको हो।
चार दिन पोर्चुगलको हिरासतमा बसेपछि गणेशसहित रामचन्द्र गौतम, प्रतिकार चिलुवाल, खगराज गौतम, नेत्रबहादुर गुरुङ र सुमित गुरुङ डिपोर्ट भएर पोखरा आइपुगेका हुन् ।
उनीहरू सबैले जनही १८ लाख १३ हजार ८ सय रूपैयाँ कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई बुझाएका थिए। उनीहरूले अध्यागमन विभागमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीमा ठगीविरूद्ध उजुरी गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीका जानकारहरूले नक्कली भिसामा पोर्चुगल पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरेका छन्। विभागका एक कर्मचारीका अनुसार नक्कली भिसामा सक्कली श्रम स्वीकृति पाउने सम्भावना नै हुँदैन।
'पोर्चुगल पुगेका युवाहरूको भिसा नक्कली भए पनि श्रम स्वीकृति सक्कली देखियो। यसले विभागका कर्मचारीको संलग्नता देखाउँछ,' विभागका ती कर्मचारीले भने।
वैदेशिक रोजगार ऐन र निर्देशिकाअनुसार श्रम स्वीकृति लिन भिसा अनिवार्य हुन्छ। भिसा सक्कली हो कि नक्कली भन्ने जाँच गरेर सक्कली भिसा भएकाले मात्र स्वीकृति पाउने व्यवस्था छ। रोजगारीका लागि नेपाली युवा लैजान चाहने देशका कम्पनीले नेपालका प्रतिनिधिलाई मात्र होइन, वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि लैजान चाहेका युवाको संख्या, काम, तलब, सुविधा इत्यादि सबै उल्लेख गरेको पत्र दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
म्यानपावर कम्पनीले दिएको विवरण र कामदार माग गरेका कम्पनीले पठाएको विवरण मिलेपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ। गणेशसहितका ६ जना युवाको हकमा नक्कली भिसामा श्रमस्वीकृति दिएर दलाललाई ठग्न सजिलो बनाइदिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।
'वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको संलग्नताबिना नक्कली भिसा, नक्कली काम र नक्कली कम्पनीलाई श्रमस्वीकृति दिनै सकिँदैन। विभागले कसरी दिएछ, अचम्ममा छौं,' ती कर्मचारीले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरूदत्त सुवेदी भिसा नक्कली हो कि सक्कली भनेर जाँच गर्ने 'मेकानिजम' नभएको बताउँछन्।
'श्रम स्वीकृति आवेदनका आधारमा दिए होलान्। भिसा नक्कली हो कि सक्कली भनेर चेक गर्ने मेकानिजम छैन,' उनले भने, 'हामी यस विषयमा हेर्दैछौं। नक्कली भिसा भएको भए किन सक्कली श्रम स्वीकृति दिन्छन् र!'
उनले उक्त श्रम स्वीकृति विभागले नभई विभागअन्तर्गत ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयले दिएको बताए। यसमा अनुसन्धान हुने पनि उनले बताए।
यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!