खोज

जेठ १८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मलेसिया जाने कामदारसँग अवैध रकम असुल गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हार्भेष्ट मुन ग्रुपका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठको रिहाइका लागि परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सिन्डिकेट गरी गैरकानुनी तवरले रकम अशुल गरेको आरोपमा पक्राउ परेका श्रेष्ठको हकमा बासुदेव श्रेष्ठले गृहमन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा जेठ ११ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए। 

सर्वोच्चको यो निर्णयले वैदेशिक रोजागारीको क्षेत्रमा चलिरहेको स्वास्थ्य सिन्डिकेट तोड्ने श्रम ,रोजगार तथा सामाजिक विकासमन्त्री गोकर्ण विष्टको कदमलाई साथ मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

श्रेष्ठ वाइड स्पेस म्यानपावर र हारभेष्ट मुन ट्राभलका सञ्चालक रहेका श्रेष्ठले सरकारबाट अनुमति नै नलिई मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतोमा नेपाली कामदारबाट ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय असुल्ने गरेको पाइएको थियो । पक्राउ परेका श्रेष्ठले  २०७० कात्तिकदेखि ७ सय रुपैयाँमा हुने कामका लागि ३२ सय असुल्दा कामदार मर्कामा परेका थिए ।