सन्दर्भ रेडक्रस स्थापना दिवस : ‘जहाँ दुःख त्यहाँ रेडक्रस’

<p><b>विष्णु नेपाल । भदौ १९, काठमाडौँ (रासस)।</b> नेपालमा रेडक्रसको जन्म भएको ५८ वर्ष पूरा भएको छ ।&nbsp; परोपकारी संस्थाका रुपमा ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटी’को स्थापना विसं २०२० भदौ १९ मा भएको थियो । मानवीय सेवामा तल्लीन रेडक्रसले हाल सात प्रदेश, ७७ जिल्ला शाखा, एक हजार ६०० उपशाखा र छ हजारभन्दा बढी जुनियर÷युवा सर्कलमार्पmत स्वयंसेवक परिचालन गरिराखेको छ । स्वयंसेवकको यही निरन्तर सेवा प्रवाहलाई सम्मान गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रेडक्रस अभियानले यस वर्षको नारा ‘निरन्तरता’ तय गरेको छ ।<br></p><p>ती स्वयंसेवकमार्फत रेडक्रसले समुदायमा विपद् प्रतिकार्य (राहत, उद्धार, पुनर्लाभ), रक्तसञ्चार, एम्बुलेन्स, प्राथमिक उपचार तथा आँखा उपचार, खानेपानी सेवालाई निरन्तर जारी राखेको छ । साथै कोरोना महामारी नियन्त्रण, जोखिम सञ्चार, मानवीय मूल्य प्रवद्र्धन, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थापन, पारिवारिक सम्पर्क, पुनःस्थापनालगायत चेतनामूलक विविध गतिविधि सञ्चालन गरिराखेको छ । सोसाइटीका महामन्त्री पिताम्बर अर्यालका अनुसार ती कार्यक्रमबाट वार्षिक रु ३० लाख सङ्कटापन्न समुदायलाई सेवा&nbsp; पुगेको छ ।&nbsp;&nbsp;</p><p>अग्रज स्वयंसेवकले प्रभावकारी सेवा प्रदान गरेकै कारण&nbsp; सरकारले रेडक्रसको भौतिक पूर्वाधारका लागि धेरै जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो भने जनसमुदायबाट पनि स्वयंसेवी भावनाको कदर गर्दै आर्थिक तथा मानवीय सहयोगसमेत संस्थाले प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । विसं २०५० को दशकमा आइपुग्दा रेडक्रसको सङ्गठन समुदायस्तरमा पुर्याउनु पर्दछ भन्ने धारणालाई मनन गरी उपशाखाको संरचना कार्यान्वयन गरिएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “रेडक्रसको विकासक्रमलाई हेर्दा नियमले बाँधेरभन्दा पनि रेडक्रसका सिद्धान्त र आदर्शले सेवाभाव जागृत गरेर स्वयंसेवी संस्थाको पहिचान बनाउन सक्षम भएको छ ।”</p><p>गोर्खा भूकम्पपछि रेडक्रसले सरकारसँग तत्काल सहकार्य गरी खोज, उद्धार, राहत र पुनर्लाभका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सेवा पुर्याएको थियो । पुनःनिर्माणका क्रममा प्रभावित जिल्लामा उसले नेपालको मानवीय सेवामा निरन्तर सहयोग गरिराखेका साझेदार रेडक्रस तथा रेडक्रिसेण्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी)सँगको सहकार्यमा ‘भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको थियो ।&nbsp; सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकालका अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा आवास निर्माण, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन, स्वास्थ्य&nbsp; संस्था मर्मत तथा पुनःनिर्माण, जीविकोपार्जन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलगायतका&nbsp; क्षेत्रमा सञ्चालित सो परियोजनाले&nbsp; कोशेढुङ्गाको काम गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्प प्रतिकार्य कार्यक्रमको सफलताको पाठ विपद् प्रभावित अन्य देशमा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हामी विपद् प्रतिकार्य गर्न सक्षम छौँ । नेपाल रेडक्रस मानवीय सेवामा अहोरात्र तल्लीन छ । ”</p><p><b>महामारी नियन्त्रणमा उच्च प्राथमिकता&nbsp;</b></p><p>रेडक्रसले कोभिड–१९ को सुरुआती दिनदेखि यसबारेमा सचेतना तथा रोकथाममा उच्च प्राथमिकता दिई समुदायमा काम गरिरहेको छ । उसले आफ्ना अधिकांश कार्यक्रमलाई महामारी नियन्त्रणमा नै लगाएको छ । माक्स, स्यानिटाइजर, पिपिई, शव व्यवस्थापनका लागि शव व्यवस्थापन झोला, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा कोभिड उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक पर्ने सामग्री&nbsp; सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ । साथै कोरोनाबाट जोगिने उपायका बारेमा जनचेतना, क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ सेन्टरमा मनोसामाजिक परामर्श, अनाथ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सहयोग तथा आवश्यक ब्ल्याङ्केट, तारपोलियनसमेत उपलब्ध गराएको थियो ।</p><p>महामन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा अहिले पनि सबै जिल्लाका स्वयंसेवकले आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखी निरन्तररूपमा मानवीय सेवा पुर्याइरहेका छन् । नयाँ नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न प्रयास जारी राखेका छौँ । यसका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर र अक्सिजनको जोहो गर्नमा&nbsp; ध्यान दिएका छौँ ।&nbsp; ”</p><p>रेडक्रसले आफ्ना ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्सलाई स्तरोन्नति गर्दै ‘ख’ वर्गमा ल्याउने काम जारी रहेको जनाएको छ । हाल संस्थाका २४२&nbsp; एम्बुलेन्स छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि जोखिम सञ्चार र समुदायको संलग्नता, वडातहमा युवा परिचालन, स्वास्थ्य र सरसफाइ, खानेपानी र शौचालयलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग जारी राखेको उसले जनाएको छ । कोरोना सङ्क्रमितका उपचारमा आवश्यक हुने अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट, पल्स अक्सिमिटर, थर्मल गन पिपिईलगायतका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा वितरण जारी राखेको छ । आइएफआरसीमार्फत ३०० अक्सिजन कन्सन्टे«टर तथा विभिन्न रेडक्रसमार्फत ५०० थान १० लिटर क्षमताका र १०० थान ४० लिटरभन्दा माथिका क्षमताका अक्सिजन सिलिण्डर सोसाइटीले प्राप्त गरेको थियो । सोसाइटीले दश मिलियन मास्क र अक्सिजन प्लान्टलगायतका अन्य स्वास्थ्य उपकरण अस्पताल तथा स्थानीय तहमा वितरण गरिसकेको छ ।</p><p>महामन्त्री अर्यालले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादक देश अमेरिका, चीन र बेलायतले मानवीय सहयोगअन्तर्गत नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई निःशुल्क खोप प्रदान गर्न सुरुआत गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चिनियाँ रेडक्रसले एक लाख मात्रा खोप प्रदान गर्न सहमति प्रदान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमले नेपाल रेडक्रसका कर्मचारी तथा स्वयंसेवकलाई खोप प्रदान गरेको छ । आगामी चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाउने&nbsp; सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न हामीले सहयोग गरिराखेका&nbsp; छौँ ।”</p><p>यसैबीच नेपाल रेडक्रसको सेवामूलक गतिविधिका निरन्तरतामा यस अभियानका साझेदार र अभियानभन्दा बाहिरका सरकारी निकाय, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र सञ्चारजगत्ले आर्थिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको जनाइएको छ । स्थापना दिवसका अवसरमा रेडक्रसद्वार आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई मानव सेवाको क्षेत्रमा पारदर्शी र विश्वसनीय संस्थाको रूपमा सदैव स्थापित गरिरहनुपर्दछ । ‘जहाँ दुःख त्यहाँ रेडक्रस’ भन्ने जनमानसको भरोसालाई डगमगाउन नदिई समाजप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नै नेपाल रेडक्रसको मूलमन्त्र हो ।”</p><p><b>असोज १३ र १४ गते विशेष महाधिवेशन&nbsp;</b></p><p>विसं २०७७ साउन १२ गते सोसाइटीको पुरानो समिति भङ्ग गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन भएको थियोे । यसको समयावधि आगामी कात्तिक ३ गते सकिँदैछ । यसपछि साङ्गठनिक सुदृढीकरणका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन, विधानमा समयसापेक्ष अनुकूलन र संस्था नवीकरणबाट नेपाल रेडक्रसको वैधानिक अवस्था सुदृढ गर्नमा तदर्थ समिति प्रयासरत रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ&nbsp; । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ आगामी असोज १३ र १४ गते विशेष महाधिवेशन गरी विधान परिमार्जन गर्ने र कात्तिक १ र २ गते निर्वाचनसहितको महाधिवेशन गरी&nbsp; समितिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने योजना छ ।” साथै समुदायस्तरसम्म सञ्जाल स्थापित भई सेवा पु¥याउन सफल र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानसँग जोडिएको नेपाल रेडक्रसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यकता महसुस भएको छ । तसर्थः ऐन निर्माण गरी वैधानिकतालाई सवल बनाउन सरकार तथा सबै शुभेच्छुकको सहयोगको अपेक्षासमेत गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।&nbsp;</p><div><br></div>