खोज

फागुन २६, काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रका मेरुदण्डका रूपमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई प्रस्थान विन्दुमै दोस्रो दर्जाका नागरिकको व्यवहार गर्ने विभेदकारी संरचनाको अन्त्य गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको अगुवाइमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ‘श्रम डेस्क’ हटाइएको हो ।

वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाट सम्पन्न भइसक्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्कमा घन्टौँसम्म लामबद्ध भएर सहीछाप लगाउनुपर्ने, त्यहाँस्थित कर्मचारीबाट दुव्र्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले सो संरचना खारेज गरेको हो ।

सहसचिव प्रमुख रहेको वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट श्रम स्वीकृति दिएपछि पनि श्रम डेस्कले श्रम स्वीकृति प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने नाममा श्रमिकलाई दुःख दिएको गुनासो सर्वत्र आएपछि सरकारले सो संरचनालाई हटाउने यसअघिको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा सो संरचना हटाउने गरी विभागले काम थालेको थियो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई पूर्णतः अनलाइन बनाउन विसं २०७५ देखि अनलाइन सूचना प्रणाली (फेमिस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । फेमिस कार्यान्वयनमा आएसँगै मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि श्रम स्वीकृतिसम्मका काम अनलाइनबाटै सम्पन्न हुँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सातै प्रदेशस्थित श्रम कार्यालयबाट अनलाइनबाटै नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको राहदानीमा टाँस गरिने श्रम स्टिकर सक्कली वा नक्कली भएको परीक्षण गर्न विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा श्रम डेस्कको स्थापना गरिएको थियो । अनलाइन प्रणाली कार्यान्वनमा नआउँदा राहदानीमा श्रम स्टिकर टाँस गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले अनलाइनबाटै श्रम स्टिकर सम्बन्धित श्रमिकको इमेल र मोबाइल नम्बरमा जाने गर्छ । राहदानीमा श्रम स्टिकर टाँस्नु पर्दैन ।

अनलानइबाट श्रम स्टिकर जारी हुन थालेपनि नक्कली स्टिकर बनाएर श्रमिकमाथि हुने ठगी पूर्णतः अन्त्य भएको छ । अनलाइनबाटै श्रम स्टिकर जारी हुने भएपछि श्रम स्वीकृति सक्कली वा नक्कली हेर्न भनी राखिएको श्रम डेस्कको औचित्य समाप्त भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । डेस्क हटेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जान विमानस्थल पुगेका श्रमिकले प्रवेश र श्रम स्वीकृति स्टिकर परीक्षणका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको आत्मसम्मान र सुविधाको खातिर विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क हटाइएको बताउनुहुन्छ । श्रम स्वीकृति पूर्णरूपमा अनलाइन भइसकेको, वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनको सफ्टवेयर एकीकृत भई अध्यागमनको डेस्कमै श्रम स्वीकृति लिए÷नलिएको परीक्षण गर्न सकिने अवस्थामा श्रम डेस्क आवश्यक नभएको उहाँको भनाइ छ ।

विमानस्थलमा श्रमिकका लागि यसअघि अर्को दर्जाका नागरिक जसरी सीमित गेटबाट प्रवेश दिने गरिएकामा अब जुनसुकै गेटबाट पनि प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । विमानस्थलमा हाल तीनवटा प्रवेशद्वार रहेको छ । “श्रम डेस्कमा जानैपर्ने बाध्यताले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले १ नं गेटमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो गेटमा अत्यधिक भीडभाड हुने अवस्था अन्त्य भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने चिकित्सक, इञ्जीनियरलगायत उच्च सीपयुक्त श्रमिक पनि सोही लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको थियो । विमानस्थलमा रहेका अन्य प्रवेशद्वार खाली भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सोही द्वार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मात्र थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अलग्गै लाइन र गरिने फरक व्यवहारले आफ्नै भूमिमा अपमानित र भेदभाव भएको तथा श्रमिकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको गुनासो बारम्बार आएको अवस्थामा सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको महानिर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र बिदामा आएका श्रमिक अनिवार्यरूपमा श्रम डेस्कमा गई डेस्कले सहीछाप लगाइदिएपछि मात्रै बोर्डिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो । अब श्रमिकले श्रम डेस्क नगई जुनसुकै गेटबाट पनि विमानस्थलमा प्रवेश पाउनेछन् । “अब त्रिभुवन विमानस्थलको सबै गेट सबैका लागि खुला भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ । केन्द्रले समस्यामा परेका श्रमिकको सहजीकरणका लागि काम गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र तीन लाख ५० हजार बढी श्रमिकले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गरेका थिए । यसअघि वैदेशिक रोजगारमा जान विमानस्थल पुगेका दैनिक दुई हजार श्रमिकले लामो लाइन बसेर श्रम स्वीकृतिको छाप लगाउनुपर्ने नियमका कारण सास्ती व्यहोर्दै आएका थिए । श्रम डेस्क हटाइएपछि उनीहरु पनि खुसी भएका छन् ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसाल नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने श्रमिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्ने स्पष्ट विभेदकारी संरचनाको अन्त्य हुनु निकै खुसीको कुरा भएको बताउनुहुन्छ ।  विभागले दुई वर्षअघि नै विमानस्थलमा रहेको उक्त डेस्क हटाउने तयारी गरेको थियो ।

सम्पूर्ण तयारी सकेर श्रम डेस्क हटाउने निर्णयमाथि श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले स्वीकृति नदिँदा सो विषय अगाडि बढ्न सकेको थिएन । “यसले श्रमिकको आत्मसम्मान र भावनालाई सम्बोधन गरेको छ । श्रम डेस्कले दुःख दिन्छ कि भन्ने त्रास र श्रमिकलाई ‘लेबर’ भनेर हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । आफूले सम्पूर्ण काम सकेर कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी गरेको सो घोषणा ढिलै भए पनि कार्यान्वयन भएकामा पूर्वमहानिर्देशक भुसालले श्रममन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशप्रति धन्यवाद समेत दिनुभएको छ ।