2026-06-19 07:42 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

स्वास्थ्य

गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको ‘मनगढन्ते निर्णय’ : डा. केसी

फागुन १, काठमाडौँ | चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने विषयलाई सरकारको ‘मनगढन्ते निर्णय’को संज्ञा दिएका छन् । डा. केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मनगढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा नभएको बताए ।


सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेजको अवलोकन गर्दै गेटामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताएपछि केसीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।  

“हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ,” उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल कलेजकै रुपमा शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठ्ने डा. केसीको ठहर छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार तथा सुशासनका लागि संघर्षरत छौं । त्यसैक्रममा सर्वसाधारण जनताको चिकित्सा शिक्षामा पहँुच र सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न र हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाइ व्यवस्थित गर्न, राज्यलाई न्यूनतम आर्थिक भार पार्दै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न, नयाँ स्थापना हुने प्रतिष्ठानहरुको स्थापना र सञ्चालनमा सहज हुनेगरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन निर्माण गर्न आवाज उठाउँदै आएका हौँ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अर्बौँ लगानी भइसकेको अवस्थामा यसलाई शीघ्रतम सञ्चालनमा ल्याउन पनि हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । पछिल्लो सत्याग्रहका क्रममा नेपाल सरकारले त्यहाँ प्रतिष्ठान स्थापना गरी संस्था सञ्चालनमा ल्याउने काम अघि बढिसकेको जानकारी हामीलाई दिएको थियो । साथै, प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन आएपछि त्यस्ता संस्थाहरु सोहीअन्तर्गत हुने गरी सञ्चालन हुने पनि जानकारी गराइएको थियो । 

यो पृष्ठभूमिमा हालै एकाएक गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् । यसै पनि विश्वविद्यालय निर्माण कसैको मनगढन्ते निर्णयका भरमा सफल हुने कुरा हैन । हचुवाका भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारैपिच्छे नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रुपमा ढिला हुने निश्चित छ । प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालयजस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ । यस्ता निर्णयले निहित स्वार्थ भएका केही व्यक्ति वा संस्थाको लाभ हुन सक्ला तर तत्काल रेफरल अस्पतालसहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबीबीएसको पठनपाठनको पर्खाइमा रहेका सुदूरपश्चिमका नागरिकहरुको आशामाथि तुषारापात हुने देखिन्छ । 

त्यस्तै, आर्थिक कठिनाइका बेला स्वास्थ्य सेवा नपुगेका देशका अरु धेरै ठाउँमा समेत जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा मेडिकल शिक्षण संस्थाहरु बनाउने जिम्मा बोकेको र हामीसित सोहीअनुसार बारम्बार सम्झौता गरेको सरकारले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरमा सम्झौता नगरी कसरी त्यस्ता संस्थाहरु निर्माण गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्तो हचुवा निर्णय तत्काल रोकी गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि यसअघि चलिरहेको प्रक्रियालाई गति दिन तथा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एकसहित हामीसित सहमति भएबमोजिम मेडिकल कलेज निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । 

यसैबीच निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि झण्डै डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत अभियन्ताहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न हामीले यस अगाडि नै अल्टिमेटम दिइसकेका छौं । उहाँहरुका माग तत्काल पूरा गर्न पनि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । साथै, यसअगाडि हामीसित भएको सम्झौताका अन्य बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । त्यसो नभएमा कुनै पनि बेला कडा संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं । 

डा. गोविन्द केसी,

काठमाडौं २०७९/११/१

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा म पार्टी छाडेर हिँड्दिनँ : केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक जारी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सबै कुराका लागि बजेट नै कुर्नुपर्दैन: अर्थमन्त्री वाग्ले टिपरको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक पखेटा घाइते भएको चराबाट हामीले लामो उडानको अपेक्षा गर्न सक्दैनौ: पर्यटनमन्त्री पौडेल फ्री भ्रिसा फ्री टिकट गलत शब्द हो: श्रममन्त्री यादव प्रधानमन्त्रीज्यूको सीमानासँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर माग छ: हर्कराज राई सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूको अवरोध कायमै प्रतिनिधि सभाको बैठक जारी