खोज

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यतिबेला विभाजित अवस्थामा छ । १० औं महाधिवेशनपछि विवादमा फसेको संघ ११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा तीन चिरामा विभाजित भइसकेको छ । ११ औं महाधिवेशनको निर्वाचनका क्रममा भएको अनलाइन भोटिङ प्रणालीमा धाँधली भएको भन्दै राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठको समूहले शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आइरहेको छ ।

अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरु सार्वजनिक भइसक्दा पनि डा.बद्री केसी पक्षले संस्था कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै शर्मा पक्षले समानान्तर गतिविधि बढाइरहेको छ भने डा.केसी समूहले एनआरएनए डेका अवसरमा यही कात्तिक ११ र १२ गते काठमाडौंमा ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ एवम साधारण सभाको आयोजना भइरहेको छ ।

संस्था भित्र विवाद चर्किदै गइरहेको र विभाजित भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रमुख आथित्यतामा कार्यक्रम आयोजना गरिने भनेर प्रचार गरिएपछि संघमा मात्र नभइ सरकारभित्र नै अन्तरद्वन्द्व बढ्ने खतरा देखिएको छ । एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै हालैमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा ग्लोबल कन्क्लेभ एवम साधारण सभाको आयोजना गरिनु पेचिलो विषय बनेको छ । यसै सिलसिलामा एकता महाधिवेशन, संस्थागत मुद्दाको अवस्था र भावी कार्यक्रमका सवालमा नेपाल न्यूज बैंकले आरके शर्मासँग कुराकानी गरेको छ ।

यतिबेला एनआरएनएको अभियान कुन रुपमा चलिरहेको छ, खासै प्रभावकारी देखिदैन नि ?

गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) भनेको एउटा पवित्र अभियान हो । पछिल्लो केही वर्षदेखि नेतृत्व कसले गर्ने र त्यहाँ भएका लुकेका फाइदाहरु कतातिर लैजाने भन्नेतिर अलिकति केन्द्रीकृत भएजस्तो देखियो । एउटा टीम त्यही रुपमा सक्रिय भयो । तर एउटा टीम(हाम्रो)उद्देश्य अनुरुप नै दौडाउनुपर्छ भन्ने लडाईँमा केन्द्रीत छ । गत १०औं महाधिवेशनमा केही कमी कमजोरी भइसकेपछि संघ दुई टुक्रा भएकै हो । तर ११ औं महाधिवेशन एकताको हुनुपर्छ भनेर हामीले विश्वव्यापी रुपमा अभियान चलायौं । तर एनआरएनको ११ औं महाधिवेशन चलिरहेका बेला विनोद कुँवरजीको अध्यक्षतामा एउटा टीम सक्रिय नै थियो । अर्को पक्ष तीनजना अध्यक्षता कुल आचार्य, रबिना थापा र डा.बद्री केसीको अध्यक्षतामा थियो ।

ती सबैलाई मिलाएर ११ औं महाधिवेशन एकताको गर्नुपर्छ भनेर हामी क्रियाशील भएका थियौं र छौं । आजका दिनमा पनि संघ विभाजन भएको देख्न सक्दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ११ औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन गरौं भनेर सम्झौता गरेर निस्केका थियौं । तर पछि मिलिसकेपछि आफ्नो अनुकुलताले सिस्टम कब्जा गर्न लाग्यो । तर त्यो टीम आधिकारिक रुपमा विफल भयो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ ११ औं महाधिवेशनमा चुनावी कार्यक्रममा सर्टिफाइड राख्नेले र सबैभन्दा धेरै अनियमितता भएको कुरा लुकाउनै पर्दैन् । किनकी नेपाल प्रहरीको सीआइबीको रिपोर्टमा पनि क्लियर छ । निर्वाचन त्रुटीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट छ । यति हुँदै गर्दा पनि सामाजिक संस्थामा केही साथीहरुले संस्था कब्जा गरेनौं भने सर्वस्व सकिन्छ भन्ने लागेर सत्रिय हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ ९९ प्रतिशत भन्दा बढि मानिसहरु, अग्रज अभियन्ताहरु र संस्थापकज्युहरु अहिलेपनि एनआरएनए एकताको महाधिवेशनको विकल्प छैन भन्दै हुनुहुन्छ । संस्थामा देखिएको यस्तै विभाजनले मुद्दाहरु ओझेल परेको कुरा स्वीकार्छु तर अब एकता महाधिवेशन जरुरी छ ।

यतिबेला एनआरएनए स्थापना दिवसका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । डा.बद्री केसी समूहले त प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरेर भब्य समारोहको तयारी गरिरहेको प्रचारमा आएको छ । यसमा हजुरको प्रतिक्रिया के छ ?
अहिलेका हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि एनआरएनए राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । अहिलेको विवाद के हो भन्ने कुराको सूचना उहाँलाई आधिकारीक रुपमा नपुगेको भएतापनि म के भन्न चाहन्छु भने वा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाई सम्पूर्ण नेपालीहरुको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सानो एउटा गुटको पछि तपाइँ नजादा राम्रो हुन्छ । यस्तो विवादका विच प्रधानमन्त्रीज्यू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । हाम्रो एउटा एजेण्डामा पो लडाई छ, व्यक्तिमा होइन नि । सरकारले अभिभावक बन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा ल्याउनहुँदैन । उहाँहरुले नेपाल सरकार जस्तो सम्मानित निकायलाई झुक्याएर कार्यक्रममा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्रीजस्तो सम्मानीत संस्थालाई विवादमा ल्याउन हुँदैन् । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका दर्जनौं मुद्दालाई झुट सावित गर्न मिल्दैन । संस्थाको इज्जत जुन खस्किसकेको छ झन खस्काउने काम नगर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यो सामाजिक संस्था हो । प्रधानमन्त्रीलाई लगेर प्रधानमन्त्रीले ढ्याप्पै छाप हानेर तँ नै आधिकारिक होस भनेर भन्न पनि मिल्दैन् । दशौं महाधिवेशनमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो र तर सर्वोच्चले खारेज गरिदियो नि । अब प्रधानमन्त्री गएर सर्टिफिकेट दिने कुरा होइन होला ।

सम्मानित नेपाल सरकारले पत्र काटिसक्दा पनि जबरजस्ती यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरु गर्नु भनेको गाँस कटाएर लेबीबाट उठाएको पैसा ध्वस्त पार्नु बाहेक केही पनि होइन् । त्यहाँबाट अरु केही उपलब्धी छैन् ।अहिलेसम्म बद्री केसी समूहले राम्रो गर्‍यो, वाहा वाहा गरेर कतिजनाको माला लगाउन जानुहुन्छ ? उहाँ उहाँले जति गरेपनि आफूले आफूलाई ढाँट्न त सक्नुहुन्न नि ।

श्रमिकबाट उठाएको पाँच पाँच डलर ध्वस्त पार्दै हिंड्ने अधिकार कसैलाई छैन् । र सरकारसँग हाम्रो नागरिकताका मुद्दाहरु अझै अल्झिएका छन् । पूरै सुविधा ल्याउन सकिएको छैन् । सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका धेरै संवेदनशील मुद्दामा सरकारसँग काम गर्नुछ । यतिबेला व्यक्तिको सिङ्ग जुधाएर मात्र हुँदैन् । सबै मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न छाडेर सरकारलाई नै बिच्काइदिने काम भइरहेको छ । यसले न रहन्छ बाँस न बज्छ बाँसुरी जस्तो भयो । यस्ता विवादस्पद कार्यक्रमले समृद्ध हासिल गर्न सकिदैन । यस कार्यक्रममा हामी सहमत पनि छैनौ । १०औं समिति खारेज भयो ११औं बाट आधिकारिक हामी हौं । निर्वाचन धाँदली भएको हो, हाम्रो कार्यसमिति फेरि सर्वसहमतिले चयन भएको हो । ११ औं का सवालमा त अझैपनि वैधानिकता र आधिकारिकताको मुद्दा पनि चलिरहेको छ । उहाँहरुको बचेको बजेट सक्ने बाहेक अरु केही गरिरहनुभएको छैन् ।

एकताको महाधिवेशन गर्ने बेलामा हजुरले फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुको कारण चाहीं के ?

एनआरएनएका संस्थागत मुद्दाहरु धेरै ओझेलमा परेका छन् । मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरुले ८० प्रतिशत रेमिटेन्स भित्र्याउँछन् । मलेसिया, जापान, कोरियाका श्रमिकहरुको लागि एनआरएनए साझा चौतारी हो । केही आंैलामा गन्ने मानिसहरुको लागि मात्र त होइन नि यो संस्था । संस्था सबैको साझा चौतारी हुनुपर्छ । अपहरणकारी शैलीमा उठाएको फन्ड दुरुपयोग गरेर गाँस कटाएर बनाएको बिल्डीङ कब्जा गरेर हुँदैन् । ११ औं महाधिवेशनले त उहाँहरु वैधानिक हुन सक्नु भएन नि । हाम्रो चाहना संस्था एकतागत हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो चाहना नेतृत्व हामीले कब्जा गर्ने होइन् सबैको मन जितेर एक ठाउँ भएर संस्थाले जित्नुपर्छ भन्ने हो । पछिल्लो समय एकताको माहोल बनिरहेको थियो । तर उहाँहरु(बद्री केसी) विथोल्न लाग्नुभएको छ । अहिलेपनि अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरु सही बाटोमा हुनुहुन्न । आम जनताको भावना बुझ्नुहोस । यो कुनै राष्ट्रपति शासनले डण्डा लगाएर चलाउने संस्था पनि होइन् । भावनामा जोडिएको यो संस्थालाई थिलाथिला पार्ने कुरामा थप अग्रसर नहुँदा नै राम्रो हुन्छ ।

त्यसोभए अब के गर्दा राम्रो होला ? एकताको महाधिवेशनका लागि कसरी माहोल बनाउन सकिन्छ ?

यदी संस्थाको हितमा, आम गैर आवासीय नागरिकको हितमा हो भने भगवानलाई साँची राखेर नढाँटी संस्थाको हितमा हुनेगरी स्टेप चाल्नुपर्छ । व्यक्तिको हितको लागि होइन् । फन्ड र संस्थाको गरिमामाथि ध्यान दिने हो । लोभिपापी हुनुभएन । सबै श्रमिकको आवाजलाई संस्थाले जित्नु पर्‍यो । पवित्र उद्देश्यद्धारा एकताको भावनामा सबैजना लाग्नुपर्‍यो । मैंले बद्री केसीलाई पनि भनेको थिए तपाई अध्यक्ष नभै नछाड्ने हो भने फेरि चुनाव गर्नुस् म सहयोग गर्छु भनेको हुँ । जनतासामु मुख त देखाउनु पर्छ नि । पुन:मतदान गरौं सहयोग गर्छु भनेर भनेको थिए । त्यसो हुँदा भएका गल्ती सबैले स्विकार गर्नुपर्छ । गल्ती स्वीकारेर संस्थालाई पहिलाको अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि सबै संस्थापक अध्यक्षदेखि ल्याएर सामान्य सदस्यले पनि आफ्नो ठाँउबाट पहल गर्नुपर्छ ।

यतिबेला सरकारले पनि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन, विगार्न मात्र सक्रिय भयो भन्ने आरोपहरु पनि सुनिन्छ । खास सरकारको भूमिकालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

चंगा पनि धागो नभई कतै पनि जादैँन् । र एउटा कुरा विदेशमा बस्ने साथीहरुले अन्यथा नमान्नु होला नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिनेभन्दा बढि मान दिएको हो । यस्तो कतै पनि हुदैँन् । यति मान पायौं कि अब हामीले परराष्ट्रमन्त्री र सरकारलाई पनि सल्लाह दिन थाल्यौं । परराष्ट्रमन्त्री अभिभावक हो, उहाँलाई जति दुख्ने कुरा हामीलाई कम दुख्या होला । नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीले राम्रो तरिकाले बुझ्नु भएको छ । नेपाल सरकारको दायित्व संस्था बचाउनका लागि हो । हामी नेपाल सरकारको सल्लाहाकार हुने अवस्थामा छैनौ । पछिल्लो समय साथीहरुको गतिविधिले त्यही देखाउँछ । आफूले आफैलाई पनि ऐना हेर्नुपर्छ । अरुलाई दोष लगाउनु भन्दा पहिला आफूलाई दाँज्न सक्नुपर्छ ।

तपाईले संस्थाभित्र विवादको मात्र कुरा गरिरहनुभएको छ । यस्तो बेला ८६ देशका एनसीसी र विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको मुद्दा त ओझेल परेन र ?

साच्चिकै भन्ने हो भने नागरिकता विधेयकसम्म म र तत्कालिन अध्यक्षलगायत धेरै साथीहरु सक्रिय भएका थियौं । त्यो सम्बोधन पनि भयो । त्यसपछि यो सबै मुद्दाहरु एकदम ब्रेक लागेर बसेका छन् । यसमा म धेरै दुखी छु । तर सय प्रतिशत ब्रेक पनि होईन, आवाज उठाइरहेका छौ । तर उठाएर के गर्ने मुद्दा अघि बढेको छैन् । किनभने केही साथीहरुलाई मतलब नै छैन् । हामीहरुले मात्र उठाएर त हुदैँन् । फुटेर हाम्रो एजेण्डाहरु कमजोर भएको मैले महशुस गरेको छु ।

९९ प्रतिशत साथीहरु एकताको पक्षमा दौडिरहेका बेला केहीको संर्किणताका कारण मुद्दाले गति लिएको छैन् । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोष, विदेशमा हुने पासपोर्ट नवीकरणलगायतका सामान्य सुविधाहरुमा पनि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । काराबासका जीवन बिताएका नेपालीहरुलाई छुटाउने एजेण्डाहरु होस वा सम्पत्ति संरक्षण कुराहरु हुन वा नेपाली नागरिकताका विषय वा गोर्खाहरुका मुद्दा सेलाएर बसेका छन् ।
मलाई कहिले काही लाग्छ यो विषय यहाँसम्म ल्याएर पापको भारी केही मात्रामा हामीले बोक्ने हो । आम विदेशमा रहेका श्रमिकलाई पनि अन्याय भयो । यो अभियानमा धेरै व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लाग्दा र लाखौं गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कुरेकाहरुलाई अन्याय भएको छ । ९९.९ प्रतिशत नै साथीहरु एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ, संस्थाको हितको पक्षमा हुनुहुन्छ र यसलाई कसैले रोकेर पनि रोकिदैँन् ।

एनआरएनए एकताका लागि शेष घलेले जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसमा केही अभियन्ताहरुले साथ नदिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । घलेको जिम्मेवारीलाई तपाइँले कसरी लिनुभएको छ ?

मन मिलेपछि सबै कुरा मिल्छ । भावना मिल्नुपर्छ । आफूले आफूलाई भरोसा नगर्ने हो भने त चढेर गएको जहाज पनि गन्तब्यमा पुग्छ कि पुग्दैँन् भनेजस्तो हुन्छ । स्पष्ट धारणा र मार्गचित्र राखेर काम गर्यो भने कसैलाई अविश्वास गर्नैपर्दैन । अब झगडै गर्ने हो भने त सबै कुरा सकियो । नभए संघको हितको लागि त्याग गर्नुपर्यो । शेष दाईलाई सबैले सहयोग गर्नसकेन एकता अधिवेशन संभव छ ।

तर अदालतमा मुद्दाको प्रतिस्पर्धा चाहीं किन गर्नुभएको त ?

गैर आवासीय नेपाली संघमा १०औं महाधिवेशन फर्काइ सकेपछि संघको हितको लागि हो, संस्थाले जित्यो भनेर चुप लागेर बसेका थियौं । त्यसपछि केही टीम हाम्रै पक्षमा झोला थाप्नु भएको थियो । चुनावमा केहीले गएर रिट हाल्नु भएछ । के मा रिट हाल्नुभयो । सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि पूर्णपाठमा पररष्ट्रले पत्र काट्यो, काम रोकिने भयो भनेर पूर्णपाठ नआएसम्म पररष्ट्रको पत्र रोक्न भनेर रिट हाल्नु भएको रहेछ । त्यसपछि त्यो रिटले पत्र रद्द गरिसकेपछि अन्योल थियो । तर पूर्णपाठले स्पष्ट नै गरेको थियो । तर उहाँहरु हामी नै हो भनेर हिड्न थाल्नुभयो । समस्या यहीबाट सुरु भयो ।

मलाई पहिलो दिनदेखि नै अदालत जानु हुदैँन्, सकेसम्म मिल्छ भन्ने लागेको थियो । होला भन्ने थियो तर दुईवटाको प्रचारबाजी सुरु भइहाल्यो । एउटा सिनियर बेन्चले गराएको एकता महाधिवेशनको एउटा पछिल्लो समय आएको पत्रले गर्दा झन् अन्यौल भयो । हामीले अखण्ड एनआरएनएको नारा सुरु गरेका हौं । त्यसलाई अखण्ड कसरी बनाउने भनेर दुबिधामा परिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका हौं । बद्रीजी गएपछि मात्र हामी गएका हौं । हामीलाई अदालत जाने रहर थिएन उहाँहरुले बाध्य बनाउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दालाई एकै ठाँउमा राखेर एउटा निर्णय दिनुपर्छ । अघिका निर्णयहरु पनि स्पष्ट नै थिए तर पनि उहाँहरुलाई हामीले सम्झाउन सकेनौ । उहाँहरु सबैभन्दा माथि भएजस्तो बुझ्नु भयो ।

पहिलो चुनावमा धाँधली भएको हामी चाही कही कमजोरी भयौ कि भनेर सिआइबी, छानबिन समिति सबैमा टेस्ट भयो । हामी त गएका थिएनौं नि अदालत । सर्वोच्च अदालतमा ११ औं महाधिवेशनको परिणाम सीआइबीले हेरेकै छ । प्रमाण स्पष्ट छ । सिआइबीकै रिपोर्टका कारण अहिले पूर्वगृहमन्त्री हिरासतमा हुनुहुन्छ नि ।

नेपालमा ठूला ठूला मुद्दाहरुमा त्यही प्रकृतिको छानविन र रिपोर्टले काम गर्ने अनि चुनाव धाँधली भएको विषय चाहीं नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

बद्रीजीहरुले जबरजस्ती ११ औंलाई ट्रायलमा लानु भयो । ११ औं नै ट्रायलमा लाने हो भने छानबिन समितिका रिपोर्टहरु पनि हेर्नुपर्छ नि । हामीले आधिकारिकता पाउनुपर्छ । आधिकारिकता पाएको अर्को दिन म यहीबाट भन्छु नैतिकताको हिसाबले म आइसोलेट बसेर जुन कमिटीले एकता गराउँछ, उहाँहरुले जे निर्देशन दिनुहुन्छ त्यही गर्छु भनेकै छु । यस्तो बखेडा झिकेर जादैँन् हाम्रो टिम अब एकता महाधिवेशन चाँही कुन मितिसम्म हुन्छ भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ ।

कहिलेसम्म एकता एकताको महाधिवेशन हुन्छ ?

४०–५० लाख श्रमिकको पीडा नजिकबाट मैले बुझेको छु । गैर आवासीय नागरिकता नहुँदा सम्पत्ति लगायतका पीडा नजिकबाट छामेको छु । यो जिम्मेवारी काँधमा लिसकेपछि भद्रगोल पार्न मलाई पनि छुट छैन् । यस सन्दर्भमा संवेदनशिल रुपमा चलिरहेका छौं । हालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको पत्र स्पष्ट छ । त्यो पत्रको गाइडलाइनमा अब एक महिनाभित्र बैठक बस्नुपर्छ र ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्छ । एकताको महाधिवेशन कसैले रोकर रोकिँदैन् । ८० लाख नेपालीसँग जोडिएको विषय हो यो । ६०–७० लाख जनतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले धेरै ठूलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ । ८० वटा एनसीसी राष्ट्रमध्य धम्क्याएर तीनचारवटा सँग उहाँहरुले काम गर्नु भएको छ । त्यो पनि जबरजस्ती गराएर हो ।

सदस्यता खुलोस देखाउँला भन्नु भएको छ रे । सदस्यता त सिस्टममा चल्छ । एनसीसी कसैका कारिन्दा होइनन् । एनसीसीबाट चन्दा उठाएर आइसीसीमा नेपाल सरकार र बाढी पीडितलाई दिए भनेर छाती फुलाउदैँ हिड्न सुहाउँदैन । जसले एक गाँस खाना कटाएर जम्मा डलर अपहेलना गर्ने छुट कसैलाई छैन् । एनसीसीलाई यस्तै धम्की दिदैँ जाने हो भने फेरि हामी एकताबद्ध भएर अर्को कदम चाल्न बाध्य हुनेछौं । अहिलेसम्म मिल्ने वातावरणमै छौ ।