खोज

जेठ १८, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा घरगाउँकै दलाल, सदरमुकाम र सहरका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीबाट ठगिने गरेका छन् । अझ पछिल्लो पटक त शैक्षिक परामर्श दिने नाममा खोलिएका कन्सल्टेन्सीले ठूलो परिणाममा रकम ठगी गर्न थालेका छन् । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउने भनेर नयाँ नयाँ प्रणालीको विकास गरे पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुुने ठगी रोकिएको छैन । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा ठगी गरेको, विदेश पु-याएर अलपत्र पारेको, समस्याग्रस्त कम्पनीमा पठाएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएकोलगायत विभिन्न विषयमा पछिल्लो १० महिनामा मात्रै ९२५ वटा उजुरी परेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएका ९२५ वटा उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ रुपियाँ ठगी रकम दाबीसहितको उजुरी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानुनी एजेन्ट, कन्सल्टेन्ट र बिचौलियाले गरेको ठगीबाट भएको जानकारी दिए । 

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनीबाहेक अन्य कोही पनि एजेन्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम छ तर पनि सरकारको नियमविपरीत एजेन्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगीका उजुरी बर्सेनि बढ्न थालेको विभागका निर्देशक सुवेदीले बताए । 

विभागका अनुसार अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलना यो वर्ष ठगी भएका उजुरी बढेका छन् । पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन् । विभागले गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेन्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको १०४ वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ । 

विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा एजेन्टबाट ठगी भएको ६९५ वटा उजुरी विभागमा परेको थियो । ती उजुरीउपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रूपियाँ रकम दाबी गरिएको थियो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि अहिलेसम्म एजेन्ट र बिचौलियाबाट एक अर्ब २६ करोड २२ लाख दुई हजार ४१७ रुपियाँ ठगी भएको छ । विभागमा परेको एक हजार ६२० वटा उजुरीउपर यो रकम दाबी गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा परेका ९२५ वटा उजुरीमध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने १७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ  गरेको छ । 

यसै गरी सो अवधिमा विभागकै रोहबरमा १३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन् । मिलापत्रमार्फत एजेन्टहरूले नौ करोड ४३ लाख ५६ हजार १०० रुपियाँ फिर्ता गरेका जनाइएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।