भदौ ४, काठमाडौँ | नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद ६० दिन हुने भएकाले भदौ ८ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि सिआइबीले गत असार १२ गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । उक्त सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६४, २०७९ साल गरी चार चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ् गठित गिरोहले सरकारी कागजात किर्ते गरी, नक्कली हकवालासमेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न मुख्य योजनाकार, सहायक योजनाकार, पक्राउ परेका र फरार प्रतिवादीको सूची नै समावेश छ । प्रतिवेदनमा प्रतिवादी र सरकारी जग्गा हिनामिनाबाट राज्यलाई पुऱ्याएको क्षतिको बिगो मागसहित प्रतिवेदन तयार भए पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनुपूर्व ती विवरण गोप्य राखिएको छ।

सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले ललिता निवासको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याउन सङ् गठित रूपमा किर्ते गरिएको पाइएको जानकारी दिए। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।