भदौ २०, काभ्रे | काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाबाट निमा तामाङका नाममा नागरिकता र राहदानी लिएका चिनियाँ मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई राजनीतिक संरक्षणकै आधारमा कारबाही नभएको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले औंल्याएको छ । १६८ पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदनमा दावामाथि कारबाही नहुनुमा राजनीतिक संरक्षण नै प्रमुख कारक रहेको औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनको ‘विषयहरूको संक्षेपीकरण’ शीर्षकमा समितिले भनेको छ– ‘कर्मचारी तथा राजनीतिक आडमा ठूलै सेटिङमा नै दावा छिरिङ लामा भनिने व्यक्तिले निमा तामाङको नामबाट नेपाली नागरिकता बनाई राहदानी प्रयोग गरी देश विदेशका आपराधिक गिरोह परिचालन गरी नेपालमा विभिन्न अपराध एवं अवैध काम गर्ने एउटा गैर देशीय नागरिकले लिएको नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा बुझाइएको प्रतिवेदनलाई गृह मन्त्रालयबाट बेवास्ता गर्दा अपराधीहरूले बारम्बार चलखेल गर्ने मौका पाइरहेको देखिन्छ ।’

गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णबहादुर कटुवालको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले १० वटा विषयमा अध्ययन गरी गत भदौ ११ मा गृह सचिवलाई १ सय ६८ पृष्ठको प्रतिवेदनको बुझाएको थियो । समितिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारहरूको खोजी र अध्ययन गर्नुका साथै तत्कालीन समयमा नागरिकता वितरणमा संलग्न अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल, सुब्बा रामचन्द्र अर्याल, वडा अध्यक्ष भनिएकी सरस्वती पण्डित कार्की, वडाअध्यक्ष कृष्णबहादुर लामा र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव शिंखडासमेतलाई बयान लिएको थियो ।

समितिले २०७४ पुष २० गते नागरिकता नम्बर ३०–०१–७४–११८६८ को निमा तामाङको नागरिकताको फोटो सहितको ढड्डा र सीएमआईएस अभिलेख रहेको तर अनुसूची १ फारम अभिलेख नभेटिएको तथा मौकामा गरिएको सर्जमिन मुचुल्का तथा छानबिन तहकिकातमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र किर्ते जालसाझी गरी लिएको पुष्टि भएको भन्दै उक्त कार्यमा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा निमा तामाङले नागरिकता नम्बर ३०–०१–७४–११८६८ बाट २०७४ सालको पुष १९ गते १०७४२५५० नम्बरको राहदानी बनाएको पुष्टि गरेको छ । सोही नागरिकताको प्रयोग गरी दावाले पुनः १०८०५८०८ नम्बरको राहदानी बनाएको थियो । उक्त राहदानी जारी गर्दा राहदानी विभागमा सुरक्षित रहेको औंठा छाप बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङको राहदानी नम्बर जीए ४५९७३६४ को औंठा छापसँग मेल खाएको विधिविज्ञान प्रयोगशाला सामाखुशीबाट प्राप्त भएको जानकारी दिँदै समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।