असोज १५, काठमाडौँ | आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा बजेट शून्य पारिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतका निकायले बजेट पाएका छन् । बजेट नहुँदा काम रोकेका ती निकायले काम पनि सुरु गरेका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहत १० निकायका १३६ वटा कार्यालयमा शून्य बजेट भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध गरिएको थियो । उक्त समस्या समाधानका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले पहल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले चार अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको हो ।

'लम्पी स्किन' को महामारीले सो क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको समयमा बजेट नै शून्य भएपछि सबै कार्यालयले सूचना जारी गरेर काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यक्रम, केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला, पशु स्वास्थ्य, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र राष्ट्रिय किसान आयोगको बजेट शून्य पारिएको थियो ।

प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था  अन्तर्गत १५, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ५९, बाली विकास जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत चार, पशु स्वास्थ्य, रोग अन्वेषण सेवा क्वारेन्टाइन कार्यक्रम अन्तर्गत २०, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम अन्तर्गतका ४४ वटा कार्यालय अन्योलको अवस्थामा थिए । बजेट पाएसँगै ती निकाय र त्यहाँबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम नियमित भएका छन्। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।