खोज

मंसिर ५, काठमाडौं | संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनका नेताले सरकारले तयारी गरेको चार बुँदे संविधान संशोधनलाई मान्न नसकिने बताएका छन् । संशोधनको सरकारी प्रस्तावले मधेसको माग पूरा हुन नसक्ने भन्दै उनीहरूले गठबन्धनले बुझाएको २६ बुँदे मागअनुसार नै संविधान संशोधन हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । 

कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनबीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधानको मुख्य चार विषयमा संशोधनको तयारी गरिरहेकै बेला मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले विवादित ५ जिल्ला झापा, सुनसरी, मोरङ, कैलाली र कञ्चनपुरलाई संघीय आयोगमार्फत टुंग्याउने, प्रदेश–५ मा रहेका नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराई मधेसका जिल्लालाई एक प्रदेश र त्यसमा रहेका पहाडी जिल्लालाई छुट्टै वा प्रदेश नं. ४ र ६ मा समावेश गरेर सीमांकनको हेरफेर गर्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानमा अनुसार नै संविधानमा व्यवस्था गर्ने तयारी छ । यस्तै, राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३/३ जना र बाँकी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, भाषाको विषयमा भाषा आयोगले दिने प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संविधानमा व्यवस्था गर्ने भन्ने तयारी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन् । यसै साताभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सरकारको तयारी छ ।

गठबन्धनकै माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले यी प्रमुख चार विषयमा सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेकै बेलामा गठबन्धनका शीर्ष नेताले त्यसलाई मान्न नसकिने चेतावनी दिएका छन् । संघीय गठबन्धनका संयोजक एवं संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिले चर्चा भए जसरी सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भए त्यो कुनै हालतमा आफूहरूले नमान्ने चेतावनी दिए ।

‘अहिले सरकारले ४ बुँदे संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेको छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ, यदि यो कुरा साँचो हो भने हामी त्यसलाई कुनै हालतमा मान्दैनौं, यसले समस्याको समाधान हुँदैन,’ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यादवले भने, ‘आफूहरूले संशोधनको नाममा संशोधन मात्रै नखोजी संविधानमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरूको अन्त्य हुनेगरी संविधान संशोधन चाहेको हो ।’ – राजधानी