माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न"/>
२५ पुष २०८१, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

उधारो आश्वासन मान्दैनौ: मधेसी मोर्चा

१ माघ २०७३, शनिबार ०२:२३

माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सहमत हुने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बिहान भएको बैठकमा पहिले निर्वाचन मिति तोकेर संविधान संशोधनका विषय थाती राख्ने ‘मूख्र्याइँ’ आफूहरूबाट नहुने मोर्चाका नेताहरूले प्रस्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका दुईदुईजना प्रतिनिधि बसेर केही दिनभित्र एकीकृत परिमार्जन तय गर्ने आश्वासन दिएका छ्हन ।

उनले आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार दिन भने मोर्चासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र निर्वाचन चार महिनापछि हुने भएकाले संशोधन प्रस्तावलाई इस्यु नबनाऊँ । संशोधन प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन असम्भव हुने कुरामा त सबै विश्वस्त नै छौं ।’ संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको जानकारी दाहालले मोर्चालाई दिए ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गर्दै भने, ‘निर्वाचन मिति तोकेपछि संशोधन गर्ने भन्ने उधारो आश्वासनमा त मधेसी नै संशोधित हुन्छन् ।’ उनले प्रमुख दल र विशेषगरी सिंहदरबारका नायकले मधेसी र मधेसलाई चिन्ने र समान विधिव्यवहार गर्न नसक्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलसँगको वार्ता, सहमति र सहकार्यको अर्थ नै नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं अझै मधेसीलाई छल्न निर्वाचन तिथि पहिला अनिमात्र संशोधन भन्ने, मधेसीको बलबुतामा प्रधानमन्त्री हुँदाको तीनबुँदे बिर्सनुभयो’, उनले भने ।

अहिलेका एमाले र माओवादी नामका कम्युनिस्टको तुलनामा पहिलेका राजा धेरै प्रजातन्त्रवादी रहेको पनि उनले बताए । यादवले भने, ‘राजाले पञ्चायतकालमा राज्य सञ्चालनमा गरेको समानुपातिक र समावेशीजति पनि अहिले गणतन्त्रको १० वर्षमा तपाईंहरू किन गर्न सक्नुहुन्न ? आफूलाई महान् कम्युनिस्ट भन्ने अनि राजाको जति पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिमले अधिकार नपाउने ? तपाईंहरूबाटै सिकेर होला न्यायपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको निर्णयमा पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिम नपरेका होलान् । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको टिप्पणी : ओली अलि बढी ‘खुला र प्रष्ट’, प्रचण्ड सदा झैँ कुटील र ‘छद्‍म’ विराटनगरको एक होटलमा भारतीय नागरिक मृत अवस्थामा फेला साइड नदिएको भन्दै यात्रुवाहक जिप तोडफोड, ९ जना पक्राउ सूर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा सरकारी वकिलले बहस गर्दै, आजै आदेश आउन सक्ने जय ट्रफी : आर्मीविरुद्ध बागमती २०० रनमा अलआउट भारतको तिरुपतिमा वैकुण्ठद्वार दर्शनका क्रममा भागदौड मच्चिँदा ६ जनाको मृत्यु, ४० घाइते आज पनि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? लेखासमिति सभापति ऋषिकेशका स्वकीय सचिव पोखरेल पक्राउ जसपा नेपालका केन्द्रीय विभागहरुमा गरियो नेतृत्व चयन एचएमपीभी साधारण रुघाखोकी गराउने भाइरस हो: स्वास्थ्य मन्त्रालय पोखराको ईन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्ययनरत एक छात्र क्याम्पस नजिकै मृ-त फेला आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै रवि लामिछानेसहित जोडिएको मुद्दामा आज सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्ने यस्तो रहनेछ आजको मौसम, तराईमा हुस्सु, पहाडमा सफा रहने अदालतको आदेशलगत्तै १० लाख बुझाएर अन्जला कोइराला रिहा लेखा समिति सभापति ऋषिकेशपत्नी अन्जलासँग १० लाख धरौटी माग बुवा र भाइको ज्यान लिने मिलन– ‘मलाई कम सजाय दिलाइदिनुस्, छुटेपछि मैले आमालाई हेर्नुपर्छ’ बङ्गलादेशले रद्द गर्‍यो शेख हसिनाको पासपोर्ट पर्यटन राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको मुद्दामा फेरि सर्‍यो निसु विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन इजरायली राजदूतलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह