माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न"/>
८ मंसिर २०८१, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

उधारो आश्वासन मान्दैनौ: मधेसी मोर्चा

१ माघ २०७३, शनिबार ०२:२३

माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सहमत हुने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बिहान भएको बैठकमा पहिले निर्वाचन मिति तोकेर संविधान संशोधनका विषय थाती राख्ने ‘मूख्र्याइँ’ आफूहरूबाट नहुने मोर्चाका नेताहरूले प्रस्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका दुईदुईजना प्रतिनिधि बसेर केही दिनभित्र एकीकृत परिमार्जन तय गर्ने आश्वासन दिएका छ्हन ।

उनले आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार दिन भने मोर्चासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र निर्वाचन चार महिनापछि हुने भएकाले संशोधन प्रस्तावलाई इस्यु नबनाऊँ । संशोधन प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन असम्भव हुने कुरामा त सबै विश्वस्त नै छौं ।’ संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको जानकारी दाहालले मोर्चालाई दिए ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गर्दै भने, ‘निर्वाचन मिति तोकेपछि संशोधन गर्ने भन्ने उधारो आश्वासनमा त मधेसी नै संशोधित हुन्छन् ।’ उनले प्रमुख दल र विशेषगरी सिंहदरबारका नायकले मधेसी र मधेसलाई चिन्ने र समान विधिव्यवहार गर्न नसक्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलसँगको वार्ता, सहमति र सहकार्यको अर्थ नै नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं अझै मधेसीलाई छल्न निर्वाचन तिथि पहिला अनिमात्र संशोधन भन्ने, मधेसीको बलबुतामा प्रधानमन्त्री हुँदाको तीनबुँदे बिर्सनुभयो’, उनले भने ।

अहिलेका एमाले र माओवादी नामका कम्युनिस्टको तुलनामा पहिलेका राजा धेरै प्रजातन्त्रवादी रहेको पनि उनले बताए । यादवले भने, ‘राजाले पञ्चायतकालमा राज्य सञ्चालनमा गरेको समानुपातिक र समावेशीजति पनि अहिले गणतन्त्रको १० वर्षमा तपाईंहरू किन गर्न सक्नुहुन्न ? आफूलाई महान् कम्युनिस्ट भन्ने अनि राजाको जति पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिमले अधिकार नपाउने ? तपाईंहरूबाटै सिकेर होला न्यायपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको निर्णयमा पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिम नपरेका होलान् । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कर्मचारीहरुलाई हिमाली जिल्लामा आउन सहज र अभिप्रेरित गर्न जरुरी प्यालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोक्न माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन चीनमा गएको ठूलो र आश्चर्यजनक हिमपहिरो जसको दृश्य नाटकीय देखिन्छ नवलपुरमा आज बिहान गैँडाको आक्रमणबाट एक जनाको मृ-त्यु प्रधानमन्त्री ओलीका बुबा मोहनप्रसाद ओली अस्पताल भर्ना विश्व शान्तिका लागि बौद्ध दर्शन पारस्पारिक हित लागि अपरिहार्य सेतु बन्नसक्छ: उपाध्यक्ष घिमिरे गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान दीगो रुपमा हुन्छ : मन्त्री पाण्डे १८९ किलो गाँजासहित सिन्धुलीबाट एक जना पक्राउ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न आवश्यक धरहरा प्रवेश गर्न ५० रुपैंयाँ, चढ्न दुईसय रुपैंयाँ शुल्क लाग्ने नेपाल फिल्म सोसाइटीको अध्यक्षमा कृष्ण मल्ल निर्वाचित अस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा भारतको ४६ रनको अग्रता मित्रराष्ट्रहरुसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ : मन्त्री सिंह जरिवाना तोकेपछि एमाले महासचिवले भने– मेयरको प्राथमिकता सरसफाइ नभएर स्टण्टबाजी हो जिल्ला प्रशासन महोत्तरीका नासु घुससहित पक्राउ आज काठमाडौँको यी स्थानमा ७ घण्टा विद्युत् अवरूद्ध हुने दरबारमार्गमा फोहोर गरेपछि एमालेलाई महानगरले तिरायो एक लाख जरिवाना एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता यस्तो छ शनिबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर आजको मौसम :यी ४ प्रदेशमा हल्का वर्षा तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना