माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न"/>
४ माघ २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

उधारो आश्वासन मान्दैनौ: मधेसी मोर्चा

१ माघ २०७३, शनिबार ०२:२३

माघ १, काठमाडौ । मधेसी मोर्चाले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक आफूलाई चित्त बुझ्ने गरी परिमार्जन गर्दै पारित भएपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति तोक्न सहमत हुने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा शुक्रबार बिहान भएको बैठकमा पहिले निर्वाचन मिति तोकेर संविधान संशोधनका विषय थाती राख्ने ‘मूख्र्याइँ’ आफूहरूबाट नहुने मोर्चाका नेताहरूले प्रस्ट पारेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका दुईदुईजना प्रतिनिधि बसेर केही दिनभित्र एकीकृत परिमार्जन तय गर्ने आश्वासन दिएका छ्हन ।

उनले आफूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार दिन भने मोर्चासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘निर्वाचन मिति तोक्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको र निर्वाचन चार महिनापछि हुने भएकाले संशोधन प्रस्तावलाई इस्यु नबनाऊँ । संशोधन प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन असम्भव हुने कुरामा त सबै विश्वस्त नै छौं ।’ संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नकै लागि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि गम्भीर गृहकार्य भइरहेको जानकारी दाहालले मोर्चालाई दिए ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन मिति तोक्न आग्रह गर्दै भने, ‘निर्वाचन मिति तोकेपछि संशोधन गर्ने भन्ने उधारो आश्वासनमा त मधेसी नै संशोधित हुन्छन् ।’ उनले प्रमुख दल र विशेषगरी सिंहदरबारका नायकले मधेसी र मधेसलाई चिन्ने र समान विधिव्यवहार गर्न नसक्ने कारण के हो भन्ने प्रश्न राखेका थिए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रमुख तीन दलसँगको वार्ता, सहमति र सहकार्यको अर्थ नै नरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं अझै मधेसीलाई छल्न निर्वाचन तिथि पहिला अनिमात्र संशोधन भन्ने, मधेसीको बलबुतामा प्रधानमन्त्री हुँदाको तीनबुँदे बिर्सनुभयो’, उनले भने ।

अहिलेका एमाले र माओवादी नामका कम्युनिस्टको तुलनामा पहिलेका राजा धेरै प्रजातन्त्रवादी रहेको पनि उनले बताए । यादवले भने, ‘राजाले पञ्चायतकालमा राज्य सञ्चालनमा गरेको समानुपातिक र समावेशीजति पनि अहिले गणतन्त्रको १० वर्षमा तपाईंहरू किन गर्न सक्नुहुन्न ? आफूलाई महान् कम्युनिस्ट भन्ने अनि राजाको जति पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिमले अधिकार नपाउने ? तपाईंहरूबाटै सिकेर होला न्यायपरिषद्ले मध्यरातमा गरेको निर्णयमा पनि महिला, मधेसी, थारू र मुस्लिम नपरेका होलान् । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल लागूऔषध खैरो हेरोइन सहित एक जना पक्राउ गाजा शान्ति परिषद् गठन गर्ने ट्रम्पको घोषणा सुशासनको सुरुआत आफूबाटै हुनुपर्छः मन्त्री इङ्नाम युनलाई पाँच वर्ष कैद प्रधानमन्त्री कार्कीसँग घेदुङको प्रतिनिधिमण्डल भेट भूकम्पीय क्षति घटाउन पूर्वतयारी आवश्यक छः गृहमन्त्री अर्याल विगतका निर्णय र नजिरका आधारमा कांग्रेसको विवाद समाधान गर्न कार्यवाहक सभापति खड्काको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र कूटनीतिक संवादतर्फ भेनेजुएलाको नयाँ दृष्टिकोण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै यस्तो रहने छ आजको मौसम सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि धरान उपमहानगर प्रमुख राई सम्मानित ‘भाषा, लिपी, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’