खोज

चैत १९, काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न आँकलन र विश्लेषण भइरहेका छन् । निर्वाचनकै सन्दर्भमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपालमा अहिलेसम्म भएको स्थानीय निर्वाचनको इतिहासलाई केलाएर रिपोर्ट तयार पारेको छ ।

पत्रिकाकामा राणा शासनकालमै भएको पहिलो निर्वाचनदेखि ०६२ मा ज्ञानेन्द्रका पालामा भएको नगरपालिको निर्वाचनको चर्चा गरिएको छ ।

राणाकालमै भएको थियो पहिलो निर्वाचन

नेपालमा निर्वाचनको इतिहासमा वि.स. २००४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट सुरु भएको थियो । काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको नाममा २००४ जेठ ३ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्य्मशमशेरले निर्वाचन गराउका थिए । त्यसवेलाको पहिलो निर्वाचन समिति मै भाँडभैलो भएको थियो

२०१० मा पहिलोपटक महिलालाई मताधिकार

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१० भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिको निर्वाचन भएको थियो । यही निर्वाचनमा महिलाहरुले पहिलोपटक मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । यो निर्वाचनमा पाँचवटा दलले सहभागिता जनाएका थिए भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि रहेको थिए ।

२०१४ सालमा सभापति कांग्रेस, उपसभापति कम्युनिस्ट

प्रत्येक ४ वर्षमा नगरपालिकाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं नगरपालिकाको अर्को निर्वाचन २०१४ माघ ७ मा भएको थियो । निर्वाचनमा नगरपालिकाका १८ वडा सदस्यका लागि ४९ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए ।

निर्वाचनबाट नगरपालिका सभापतिमा कांग्रेसबाट प्रयागराजसिंह सुवाल र उपसभापतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कृष्णलाल श्रेष्ठ चुनिएका थिए ।

०१८ को निर्वाचनमा हात उठाएर मतदान

१ पुस ०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि ०१८ फागुन ७ गते गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गराएका थिए । गाउँसभाभित्रका वडाबाट छानिएका सदस्यबाट प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च छान्ने व्यवस्था थियो । गाउँसभालाई ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो । निर्वाचन गर्न ४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

मतदातालाई मत दिने ठाउँको कोठामा लगेर ढोका बन्द गरी उम्मेदवारको नाम क्रमशः भन्दै हात उठाउनलगाइन्थ्यो । मत दिइसकेको मतदातालाई क्रमशः बाहिर पठाउँदै प्रत्येक उम्मेदवारको पक्षमा उठेको हातको गणनाका आधारमा विजयी घोषणा गरिन्थ्यो ।

०१९ मा अञ्चल पञ्चायतको पनि निर्वाचन

१० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको नगरमा नगर पञ्चायतको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार ०१९ मा नगर पञ्चायतको निर्वाचन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले गराएको यो पहिलो निर्वाचनमा उम्मेदवारले ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो भने उम्मेदवारले चाहेको निर्वाचन चिह्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि थियो ।

सोही वर्ष जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन पनि भएको थियो । यो निर्वाचन गोप्य मतदानबाट सभापति,उपसभापति र ९ जना सदस्य गरी ११ जनाको कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन भएको थियो । साथै, यसै वर्ष अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन पनि भएको थियो । अञ्चलभित्रका जिल्ला पञ्चायतका सदस्यहरू स्वतः सदस्य बन्ने व्यवस्था थियो । सभापति, उपसभापति र ९ जना सदस्य हुने गरी अञ्चल पञ्चायत गठनको व्यवस्था थियो ।

०२० मा उम्मेदवारलाई निर्वाचन रङ

यसपालि निर्वाचन हुनु दुई दिनअघि उम्मेदवारलाई रङ रोजाइएको थियो । उम्मेदवारको रोजाइअनुसार गोप्य कोठामा थरीथरीका मतपेटिका राखिएको थियो । मतदाताहरू भित्र गएर आफूले रोजेको उम्मेदवारको रङको बाक्सामा मत खसाल्थे । जसको बाक्सामा धेरै मत हुन्थे उही उम्मेदवार विजयी घोषित हुने व्यवस्था थियो ।

स्थानीय निर्वाचन २०३२

०३२ मा गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको छुट्टाछुट्टै निर्वाचन भएका थिए । यसपालि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अपनाई जनप्रतिधि छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । गाउँ पञ्चायतको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रत्येक वडाबाट पाँचजना सदस्यको निर्वाचन गरी गाउँसभाका सबै सदस्यमध्येबाट छानिएका नौजना सदस्य वडा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । गाउँ, नगर र जिल्लाका प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चले भने खसेको मतको ५० प्रतिशत मतल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

स्थानीय निर्वाचन २०३९

नेपालभर रहेका ४ हजार २२ गाउँ र २९ नगर पञ्चायतसहित जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन आयोगले वैशाख २८ र ३१ तथा जेठ ३ र ४ गते निर्वाचन गरेको थियो । प्रत्येक गाउँबाट ४७ जनाका दरले १ लाख ८९ हजार ३४ जना र २९ नगरबाट २ हजार ५ सय प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था थियो । यो निर्वाचनमा मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई प्रचारप्रसारमा सरकारी गाडी प्रयोगमा रोक लगाएको थियो ।

निर्वाचनका लागि ४० हजार २२० कर्मचारी गाउँ पञ्चायतमा र २ हजार ९ सय कर्मचारी नगरमा खटिएका थिए । जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचनमा सभापतिका लागि दुईजना र उपसभापतिका लागि १२ जना महिलाप्रतिस्पर्धामा थिए । साथै सदस्यका लागि १२ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । सभापतिमा एकजना र सदस्यमा ६ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।

स्थानीय निर्वाचन २०४३

चैत ७ र १० गते गाउँ र नगर पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । गाउँ र नगरको निर्वाचनमा १ लाख ९१ हजार ६२ जना जनप्रतिनिधि छानिनुपर्ने थियो । त्यतिवेला ४ हजार १५ वटा गाउँ पञ्चायत र ३३ वटा नगर पञ्चायत थिए ।

उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको थियो । गाउँसभा र गाउँ पञ्चायत सदस्यलाई १५ सय, नगरसभा र नगर पञ्चायत सदस्यलाई ५ हजार, गाउँ पञ्चायत प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चलाई ५ हजार, नगर पञ्चायत प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्चलाई १५ हजार रुपैयाँ सीमा तोकिएको थियो ।

स्थानीय निर्वाचन २०४९

०४६ को आन्दोलनपछि ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायतलाई परिवर्तन गरी ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समिति बनाइएको थियो । ३३ नगरलाई नगरपालिका कायम गरिएको थियो ।

१ करोड २० लाख मतदाता थिए भने कांग्रेसले ६० जिल्ला र एमालेले ८ वटा जिल्लामा सभापति जितेका थिए । राप्रपाले ३ र संयुक्त जनमोर्चाले २ वटा जिल्लामा सभापति जितेका थिए ।

स्थानीय निर्वाचन २०५४

०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा ३ हजार ९ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । त्यतिवेला १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ जना मतदाता थिए ।

निर्वाचनबाट गाविस र नगरपालिकामा पौन दुई लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा एमालेले ४१ वटा नगरपालिकामा प्रमुख जितेको थियो भने कांग्रेसले ६ वटा र राप्रपाले ३ वटामा प्रमुख जितेको थियो । त्यतिवेला स्वतन्त्र भने ५ जना निर्वाचित भएका थिए ।

नगरपालिका निर्वाचन २०६२

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासन हातमा लिएपछि ०६२ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सुरुमा नगरपालिकाको निर्वाचन गरेका थिए । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बहिष्कार गरेको निर्वाचनमा २२ दल सहभागी थिए ।

५८ मध्ये २२ वटा नगरपालिकामा निर्विरोध निर्वाचन भएको थियो । ३६ वटा नगरपालिकामा भने मतदान भएको थियो । त्यतिवेला ५८ वटा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी ४ हजार १ सय ४६ पदका लागि निर्वाचन भएको थियो । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै सो निर्वाचनले कुनै संवैधानिक मान्यता पाएन । -नयाँ पत्रिका दैनिक