खोज

असार ११, काठमाडौं | सरकारी कारोबार अब नगदमा गर्न नपाइने भएको छ । कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच हुने अनधिकृत लेनदेन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण र सम्बन्धित व्यक्तिको रकम सम्बन्धितकै खातामा पुर्याउन कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने भएको हो। 

निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी, तलब भत्ता (औषधि उपचारदेखि बिदा शुल्क) र वृद्धवृद्धालाई वितरण गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई सबै सरकारी निकायलाई उक्त पत्राचार गरिसकेको छ । अनौपचारिक कारोबार निरुत्साहित गर्न सरकारले सिंहदरबारभित्र सरकारी भुक्तानी अनलाइनबाट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारी निकायको भुक्तानी अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरका हौ ।’ अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, ‘सिंहदरबारमा जस्तै सरकारी रकम भुक्तानी अनलाइनबाटै मात्र गर्ने व्यवस्था क्रमिक रूपमा अन्य सरकारी निकायमा पनि विस्तार गर्नेछौं ।’ अधिकांश सरकारी निकायले भुक्तानीका लागि बैंकिङ प्रणाली नै प्रयोग गर्ने गर पनि स्पष्ट नीति निर्देशन भने बनिसकेको थिएन । ‘स्थानीय तहबाट वितरण हुने समाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब, निवृत्तिभरण नगदमै हुने गरको थियो। अब यी शीर्षकमा पनि नगद कारोबार नहोस् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो,’उनले भने, ‘यसबाहेक अन्य सेवाबापतको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुको उद्देश्य अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दायरालाई नियन्त्रण गर्नु पनि हो।’

कमिसन, सेवाबापतको घूस, कर नतिरको रकम शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति कम गर्न आगामी साउन १ गतेदेखि निजी तथा सरकारी निकायबाट हुने कुनै पनि ठूलो कारोबार (१० लाखभन्दा बढी) नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले लागू गरिसकेको छ । 

सम्पत्ति खरिद–बिक्री, ऋण तथा सापटी, सेवाबापतको भुक्तानीलगायतका जुन कुनै कारोबारमा काम गर्दा दस लाख रुपैयाभन्दा बढी हुन गएमा बैंकिङ प्रणाली नै अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले गरको हो। यसअघि ३० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा अनिवार्य बैंकिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसै वर्ष यसलाई संशोधन गर्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १० लाखको सीमा तोकिएकाले उक्त व्यवस्था साउन एक गतेदेखि कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ ।- कान्तिपुर