<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/dd04e9e9c160b1c2a366196552d617241499480541.jpg" style="width: 640px; float: left;"><b>असार २४, काठमाडौं । </b>दोस्रो चरणको स्थानीय चह निर्वाचन परिणामसँगै दलहरुले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) गठनको गृहकार्य सुरु गरेका छन् । <br></p><p>शुक्रबार मात्रै दाङमा एमाले र माओवादी केन्द्रले समन्वय समिति गठनका लागि तालमेलको घोषणा गरेका छन् । दलहरुले एकल वर्चश्व कायम गरेकाबाहेक अन्य जिल्लामा आफूअनुकूल तालमेलको गृहकार्य थालेका हुन् ।</p><p>नेपालको संविधानको धारा २२० मा नगरसभा र गाउँसभा गठन भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लामा जिसस गठन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँ, नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थासहित त्यस्तो समिति गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।</p><p>एक सभापति, एक उपसभापति, कम्तीमा तीन महिला सदस्य र कम्तीमा एक दलित वा अल्पसंख्यक रहने गरी बढीमा ६ देखि ९ सदस्यसम्मको समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।</p><p>जिल्लाभित्रका गाउँपालिका, नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास निर्माणको कामको अनुगमन तथा संघ र प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्नेजस्ता काम समितिले गर्न पाउँछ । -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक </p><p><br></p>
