खोज

असार २६, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई असहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिले लगानीलाई संकुचित बनाएपछि लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चुनौती देखिएको हो। उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। तर, मौद्रिक नीतिले हाल देखिएको लगानीयोग्य पुँजीअभाव र चर्को ब्याजदरलाई घटाएर लगानी आकर्षित गर्न ठोस योजना ल्याउन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार गरे पनि लगानी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको मुहानमा भने चुकुल लगाएको छ। ‘लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न खुद तरल सम्पत्ति अनुपात घटाइनुपर्थ्यो तर त्यसमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ। अहिलेको मौद्रिक नीति विरोधाभाषपूर्ण मात्रै छैन, यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सोझै रोक्ने काम पनि गरेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले बताए।

मौद्रिक नीतिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ। साथै, उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा पनि फराकिलो बनाएको छ। यस्तै, सवारी कर्जा खुकुलो बनाएको छ भने आवास कर्जाको सीमा बढाएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सुलभ दरको पुनर्कर्जा कोषको रकम शतप्रतिशत बढाएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोझै विपन्न वर्गमा लगानी प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई भने खारेज गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिए पनि नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ।

ब्याजदर उकास्ने नीति ब्याजदरको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ। आइतबार ०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंकले साधारण बचतमा कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत ब्याज निर्धारण गरेको छ। सो कारणले सर्वसाधारण बचतकर्ता लाभान्वित हुने देखिएको छ। ६ महिनासम्म एक/डेढ प्रतिशत ब्याजदर पाइरहेका आमबचतकर्ताले कम्तीमा दुईहप्ते रिपो दरलाई ५ प्रतिशतमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। 

पछिल्लो ६ महिनामै दोब्बर ब्याजदर बढे पनि राष्ट्र बैंकले यसलाई राहत पुग्ने कुनै योजना ल्याउन सकेन। मुद्दती निक्षेपमा १४ प्रतिशत र कर्जा लगानीमा १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर पुगे पनि मौद्रिक नीतिले यस विषयमा कुनै सम्बोधन नगरी उल्टै उकास्ने देखिएको छ।

अहिले तरलता अभाव भएका बेला स्रोत खोस्ने काम भएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए। यो नीतिले ब्याजदर घटाउने होइन, उल्टै बढाउन प्रोत्साहित गर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घटिरहेका बेला सजिलै पैसा उपलब्ध हुने अवस्था नभएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशीले बताए। 

बैंकहरूलाई पहिलो त्रैमास (असोज मसान्तसम्म) निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि पनि खर्च बढ्न सकेन भने अवस्था अझ जटिल बन्दै जाने उहाँको भनाइ छ। बचतको ब्याजदर बढाउँदासमेत सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन हुन नसकिरहेको अवस्थामा थप ब्याज वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई पर्नसक्ने उनीहरूको आशय छ। -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक