खोज

साउन ३, काठमाडौं । गृहमन्त्रीको मार्गचित्र महत्वाकांक्षी छ, तर मन्त्रालयमा अहिले भएको बजेटभित्र यो सम्भव छैन । 

मन्त्रालयले पनि धेरै स्वामित्व लिएको देखिएन किनकि कार्ययोजना झारा टार्ने खालको बनेको छ । मन्त्री भन्छन्– यो मेरो होइन, मन्त्रालयको कार्ययोजना हो र कार्यान्वयन गरिन्छ । 

७ माघभित्र प्रदेश र संघको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने आयोगसम्म बनेको छैन । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको चुनाव बाँकी नै छ । राजपा अझै विभाजित छ । 

गोइत र ज्वालासिंहलगायतका सशस्त्र समूह, बेग्लै राष्ट्र खोजिरहेका सिके राउत र विप्लव माओवादी पनि मधेसमा गतिविधि बढाउने प्रयासमा छन् । तर, प्रभाकर भन्छन्, ‘राजपा र विप्लव पनि कुनै न कुनै हिसाबले चुनावमा आउँछन्, विखण्डनकारी र आपराधिक समूहलाई राज्यले त्यही हिसाबले व्यवहार गर्छ ।’

प्रशासन भद्रगोल छ र भ्रष्ट छ । अध्यागमन पद्धति ‘मेनुअल’ छ । दस्ताबेज पहिचानका लागि अत्याधुनिक उपकरण छैनन् । तीनतिर खुला सिमाना छ । कस्ता मान्छे आए र के–के गरेर गए भन्ने थाहा हुँदैन । अध्यागमन विभागको प्रभावहीनता अरू धेरै विकृति र विसंगतिको कारण बनेको छ । गृहमन्त्रीको टिप्पणी छ, ‘अब अध्यागमनमा अत्याधुनिक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति दुवै हुन्छ ।’

काठमाडौं परिसरसहित अझै दर्जनौँ प्रहरीचौकी टेन्टबाट चलेका छन् । अधिकांश कारागारको भौतिक संरचना जीर्ण छ । दश हजार क्षमता भएको ठाउँमा १९ हजार कैदी राखिएको छ । खुला कारागार र कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवामा पठाउने अवधारणा कागजमै सीमित छ । मन्त्री भन्छन्, ‘केही समयमै सुधार देख्नुहुन्छ ।’

सशस्त्र बल र नेपाल प्रहरीबीच लामो समयदेखि कार्यक्षेत्रको विवाद छ । सशस्त्रले सीमा सुरक्षा र औद्योगिक सुरक्षालगायतका विशिष्ट कामको जिम्मेवारी पाएको छैन । गृहमन्त्री भन्छन्– दुवैको कार्यक्षेत्र तय हुन्छ र यो विवादको स्थायी हल निकालिन्छ ।

राजनीतिको आपराधीकरण र अपराधको राजनीतीकरण भएको छ । गुन्डा ऐन छैन । प्रहरीमा ‘हिरोइज्म’ हाबी छ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘करिश्मा देखाउने होइन, जनताका लागि काम गर्ने प्रहरीलाई उत्साहित बनाइनेछ ।’

चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले पहिल्यै व्यावसायिकतामा ह्रास आएको नेपाल प्रहरी पछिल्लो समय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सोझो द्वन्द्वको कारण बन्यो । प्रहरीभित्र चर्को गुटबन्दी छ । नेताका वरपर नघुम्नेले उपयुक्त भूमिका पाउँदैनन् भन्ने मनोविज्ञान छ । गृहमन्त्री भन्छन्, ‘अब योग्य व्यक्तिले योग्य जिम्मेवारी पाउँछ र मनोबल बढ्छ ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पत्रिकाका कटिङले चलेको ठट्टा गरिन्छ । विभागले अहिलेसम्म कुनै ठूला घटनाको पूर्वसूचना दिएको एउटै उदाहरण छैन । न जनशक्ति दक्ष छ, न आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग छ । तर, गृहमन्त्री भन्छन्, ‘अब विभाग नयाँ ढंगले गतिशील हुन्छ ।’

ओभरहेड ब्रिज, सबवे र फ्लाईओभर त परको कुरा, ट्राफिक लाइटसम्म छैन । गृह मन्त्रालयले ट्राफिक प्रहरी त परिचालन गर्न सक्छ, तर यत्तिले सबै समस्या समाधान हुँदैन । गृहमन्त्री भन्छन्– भौतिक योजना, यातायात र गृहबीच समन्वय जरुरी छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक