खोज

साउन २२, काठमाडौँ । नेपाल आयल निगममा प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्का नियुक्त भएदेखि नै विवादमा छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका आपूर्तिमन्त्री सुनील थापाको सिफारिसमा १४ माघ ०७१ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट खड्काले निगम प्रमुखमा नियुक्ति पाएका हुुन् । त्यसयता सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखमध्ये सबैभन्दा विवादमा खड्का नै छन् । 

१. भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मुलुकभर इन्धन अभाव भयो । निगमले २१ असोज ०७२ मा निजी क्षेत्रबाट १५ दिनका लागि २ सय किलोलिटर डिजेल, सय किलोलिटर पेट्रोल, २ सय किलोलिटर हवाई इन्धन र सय टन ग्यास आपूर्तिका लागि सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा भारत, चीन, मलेसिया, अरबलगायत देशबाट इन्धन ल्याउन २० भन्दा बढी कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । तर, अन्य कर्मचारीको आपत्तिबीच पनि खड्का एक्लैले विराट पेट्रोलियमलाई २० करोड रुपैयाँ पेस्कीसमेत दिएर इन्धन खरिदका लागि अधिकार दिएका थिए । विराटले पेट्रोल २३० रुपैयाँ ७१ पैसा र डिजेल १ सय ९३ रुपैयाँ ८६ पैसा प्रतिलिटर (भन्सारसहित) मा निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । र, सोही प्रस्तावलाई खड्काले स्वीकार गरेका थिए । यसो गर्दा निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा १ सय ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा १ सय २३ रुपैयाँ ९५ पैसा प्रतिलिटर नोक्सान बेहोर्नुपर्ने थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि विराट पछाडि हट्न बाध्य भयो ।

२. २३ कात्तिक–०७२ मा निगम प्रबन्ध निर्देशक खड्काले पत्रकार सम्मेलन गरी भोलिपल्ट (२४ कात्तिक) देखि सुरक्षा निकायबाहेक कसैलाई पेट्रोलियम नदिने बताए । उनले मनोमानी ढंगले इन्धन वितरण गरेकामा मन्त्रालयले अंकुश लगाएको झोकमा सर्वसाधारणलाई त्रसित गराउन उनले यस्तो घोषणा गरेका थिए । तर, नियमित तालिकामा तेल बाँडेर एक दिनअघि मात्रै गरेको निर्णयको आफैँले मजाक बनाए ।

३. नाकाबन्दीबीच थोरै आएको तेल पम्पले प्रायः राति मात्र वितरण गरिरहेका थिए । त्यो संकटका वेला डिपोसम्म आएको तेल तत्काल वितरण नगरी कार्यालय समयमा १० बजेपछि मात्र वितरण सुरु गर्दा पम्पमा तेल बेलुका मात्रै पुग्थ्यो । सरकारले तत्कालै वितरण गर्न निर्देशन दिँदा पनि निगम प्रमुखले टेरेनन् ।

४. नाकाबन्दीको सुरुवातबाटै इन्धनमा कालोबजारी सुरु भयो । ३ मंसिरमा तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले सहसचिव जीवराज कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै बनाएका थिए । तर, खड्काको दबाबमा प्रभावहीन बनेको समितिले कुनै सिफारिससमेत गर्न सकेन ।

५. एउटा डिपोबाट अर्को डिपोको कार्यक्षेत्रमा तेल बाँड्न पाइँदैन । तर, खड्काकै निर्देशनमा काठमाडौंको हामा पेट्रोलपम्पका लागि भैरहवा नजिकैको भलवारी डिपोबाट १२ हजार लिटर डिजेल ल्याइयो । अख्तियारले छानबिन थालेको थियो, तर कारबाही भएन ।

६. नाकाबन्दी अवधिभर सर्वसाधरण साता दिनसम्म पनि पेट्रोलपम्पवरिपरि लाइनमा बस्न बाध्य थिए, तर खड्काले ८ लाख रुपैयाँसम्म लिएर पहुँचवालालाई ट्यांकरका ट्यांकर तेल दिए । अनियमित रूपमा तेल बाँडेको पाएपछि खड्काका सहयोगी तथा थानकोट डिपोका तत्कालीन प्रमुख रविन शर्मा पक्राउ परे । तर, रविनले सफाइ मात्र पाएनन्, अहिलेको विवादित जग्गा खरिदमा पनि मुख्य भूमिका खेले ।

७. ११ मंसिर ०७२ मा मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको सञ्चालक समितिले विराट पेट्रोलाई २० करोड पेस्की दिएको र चीनबाट इन्धन ल्याउन पहल नगरेकोलगायत विषयमा खड्कासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुई दिनमा बुझाएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सञ्चालक समितिले १९ मंसिरमा कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले कारबाही गरेनन् ।

८. दिनेश यादवलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न निर्देशन दिए पनि खड्काले पूर्वको प्रमुख बनाएका थिए । तर, उनी गएलगत्तै ०७३ फागुनमा पूर्वमा पेट्रोलियमको हाहाकार भयो । तर, यसको जिम्मेवारी यादव वा खड्का कसैले पनि लिएका छैनन् ।

९. निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा खासै नघटाउने तर बढ्दा धेरै बढाउने गरेको छ । ७ पुस ०७३ मा निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले वृद्धि गरेको थियो । धेरै बढेको भन्दै संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले घटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, खड्काले धेरै नाफा राखेर बोनस वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् ।

१०. आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा खड्काको एकल निर्णयका आधारमा १२ वटा नयाँ ग्यास उद्योगलाई इजाजत दिएका छन् । उद्योग थप्न नपाइने नीतिविपरीत खड्काले इजाजत दिए । त्यस्तै, हालसालै १८ उद्योगको शाखा विस्तार गर्ने अनुमति पनि दिएका छन् ।

११. ९० दिनको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह बनाउन संसदीय समितिले सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि खड्काले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा कुल ७६ बिघा १४ कट्ठा निजी जग्गा खरिद गरेका छन् । 

अहिले संसद्को उपभोक्ता समिति र अर्थ समितिले छानबिन गरिरहेको छ । लेखा समितिले आवश्यक छानबिन गरी दोषी भेटिए कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको छ । -नयाँ पत्रिका दैनिक