खोज

साउन २७, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा संसद्को लेखा समितिको सभापति भएका बेला चमेलिया आयोजनामा २८ करोड अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो । 

उनकै सभापतित्वमा बसेको समितिको अर्को बैठकले डलरमा पीपीए नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि भने उनले ८ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजना (तिला १ र तिला २) मा डलरमा समझदारी गरे । चमेलियालाई भुक्तानी दिएर काम अघि बढाइयो ।

लेखा समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म थप सुविधा नदिन सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, त्यसको केही दिनमै संसद्को विकास समितिले एनसेललाई फोरजीको अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दियो ।

आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले हात हालेपछि संसद्कै उद्योग वाणिज्य समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग गुनासो नै पोख्यो ।

सुन तस्करी प्रकरणबारे संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेका बेला लेखा समितिले हस्तक्षेप गरेपछि त्यो विषय नै ओझेलमा पर्यो ।

बैंक सञ्चालक रहेका सांसदहरूको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले बैंक कसुर तथा सजाय (बाफिया) विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएपछि संसद्ले नै उक्त विधेयक पारित नगरी परिमार्जन गर्न भन्दै समितिलाई निर्देशन दियो ।

यी उदाहरण ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले सस्तो लोकप्रियता र बिनाअध्ययन गरेका केही विवादास्पद निर्णय हुन् । एकातिर संसदीय समितिहरू कार्यक्षेत्र मिचियो भन्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गर्ने निर्णय विवादको घेरामा छन् ।

‘मालदार’ विषयमा अधिकांश समितिले हात हाल्दा विषय छरपष्ट भई ‘हलुंगो’ हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेको संसद्का जानकारहरू बताउँछन् । -अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक