<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/c9d1c91b9dc7a368ea65a17696d882ec1503190360.jpg" style="width: 840px;"><br></p><p><b>भदौ ४, काठमाडौँ ।</b> सर्वोच्च अदालतले जग्गा प्लटिङ नरोक्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयका नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ ।</p><p>प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।</p><p>सर्वोच्चले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको साउन २७ गते को मन्त्रिस्तरीय निर्णयको निर्देशन संविधानको धारा २५ को सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्ने ठहर गरेको छ ।</p>
