नेपाल-भारत संयुक्त विज्ञप्तिको ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा के छ?

<p><img src="http://sajhasabal.com/uploads/posts/100c9d85540ad73fea26be61a359971d1503625649.jpg" style="width: 800px;"><b><br></b></p><p><b>भदौ ९, नयाँ दिल्ली ।</b> -नेपाल र भारतबीच जारी भएको संयुक्त वक्तव्य औपचारिकता र विगतका सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रित छन् ।&nbsp;</p><p>प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल–भारत कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको र भारत स्वतन्त्र रहेको ७० वर्ष पुगेकोमा भारतलाई बधाई दिए । मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा कूटनीतिक सम्बन्ध जति भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध हिमालयजत्तिकै पुरानो रहेको बताए ।</p><p>-दुई देशबीच बहुआयामिक सम्बन्ध रहेको र वर्तमान दुईपक्षीय संयन्त्रलाई थप मजबुत पारेर सहकार्यका थप क्षेत्र खोज्नुपर्ने विषय पनि वक्तव्यमा समेटिएको छ । आपसी लाभ, समझदारी, सद्भावका आधारमा र दुवैको रुचि तथा संवेदनशीलता समेटेर सम्बन्ध थप बजबुत पार्नुपर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।</p><p>-स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा भारतको समर्थन तथा सबै पक्षलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयनमा जाने सरकारी प्रयासमा पनि भारतीय सद्भाव रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी १९५० को सन्धिसहित दुई देशबीच सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहलाई सम्बन्ध थप मजबुत हुने गरी समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।</p><p>-नेपाल–भारतबीच जारी रक्षा सहकार्य थप सुदृढ गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएको र दुई सेनाबीच थप साझेदारी तथा मजबुत सम्बन्धमा जोड दिइएको छ । नेपालका सुरक्षाफौजको क्षमता विकासका लागि भारतले दिएको सहयोगप्राप्त प्रधानमन्त्री देउवाले धन्यवाद दिएका छन् । नेपाल–भारत खुला सीमामा सुरक्षा सम्बन्धित विषयमा सहकार्य भइरहेकोमा दुवै प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छन् । सीमालाई एक–अर्काको सुरक्षा खतरा हुने गरी हुन सक्ने दुरुपयोगप्रति दुवै पक्ष सचेत रहेको र कुनै पनि भूमि एक–अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले वचनबद्धता प्रकट गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।</p><p>-जारी परियोजनाहरूको अनुगमन गर्न गठित संयुक्त संयन्त्रको कामप्रति सन्तुष्ट जनाइएको छ । ७५ करोड डलरबराबरको ऋण सम्झौताअनुसार परियोजनाहरू चाँडै छनोट गर्न सहमति भएको छ ।&nbsp;</p><p>सडक तथा ऊर्जा पूर्वाधारका लागि २५ करोड अमेरकी डलर तथा १० करोड अमेरिकी डलर सहुलयत ऋणको उपयोग भएकोमा भारतले सन्तुष्टि जनाएको छ । ५५ करोड डलर थप सहुलियत ऋणमध्ये २० करोड डलर सिँचाइमा तथा ३३ करोड सडक परियोजनामा लगाइने सहमतिमा दुवै प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि जनाएका छन् ।</p><p>-जयनगर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर रेल्वे चाँडै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।&nbsp;</p><p>आगामी वर्षभित्र भन्सार यार्ड राख्न पनि सहमति भएको छ । जलपाइगुढीदेखि काँकडभिट्टा, नौतनुहादेखि भैरहवा, नेपालगन्ज रोडदेखि नेपालगन्जसम्म सीमापार रेल्वेको फिल्ड लोकेसन सर्भे चाँडै गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् ।</p><p>-वीरगन्जको एकीकृत चाँज चौकी आगामी चार महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सहमति भएको छ । विराटनगरको काम चाँडै सम्पन्न गर्न सहमति भएको छ ।&nbsp;</p><p>भैरहवा र नेपालगन्जमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न सहमति भएको छ । हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्ड निर्माणमा सहमति जनाइएको छ ।</p><p>-पशुपतिनाथमा धर्मशाला निर्माणको प्रगतिप्रति दुवै प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म ल्याउन सहमति भएको छ । एलपिजी ग्यास पाइपलाइन मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म तथा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन गोरखपुरदेखि सुनवलसम्म ल्याउने विषयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।</p><p>-पञ्चेश्वरको डिपिआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजना चाँडै सुरु गर्ने, टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ नहरका लागि डिपिआर टुंग्याउनेमा सहमति भएको छ ।&nbsp;</p><p>सप्तकोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी स्टोरेज डाइभर्सनसम्बन्धी डिपिआर निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक नियमित रूपमा राख्न सहमति भएको छ । सीमापार विद्युतीय अन्तरसञ्जाल निर्माणमा सहमति भएको छ ।</p><p>-नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न बजारको पहुँच दिन भारत सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल जारी सडकमार्गबाहेक थप सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने र बस सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा दुवै पक्षको सहमति छ ।&nbsp;</p><p>पुनर्निर्माण, गुणस्तर, लागुऔषध नियन्त्रण, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसँग सम्बन्धित आठ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।</p>