खोज

भदौ १४, काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब–भत्ता ऐनमार्फत व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

संसद्को विधायन समितिको उपसमितिले यसमाथि छलफल गरिरहेको छ । विधायन समिति सभापति गंगा चौधरी सत्गौवाले छलफल अन्तिम चरणमा रहेको बताइन् ।

समितिले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सम्बन्धमा सरकारले तयार पारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति बनाएको छ ।

‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको न्यायाधीशहरूको सेवा–सुविधासँग गाँसिएका विषयमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबारे उपसमितिले सर्वोच्च अदालत, कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई छलफल गर्न भनेअनुसार छिटै निष्कर्ष आउनेछ,’ खरेलले भने ।

संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको २३ महिना पुगिसक्दासमेत यससम्बन्धी ऐन बन्न सकेको छैन । अहिले पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेअनुसार तलब–भत्ता पाउँदै आएका छन् । 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको तलब–भत्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर कानुन बन्ने अन्तिम तयारीमा छ । तर, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवा–सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अझै संसद्मा पुग्न सकेको छैन । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा प्रत्येक तीन वर्षमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ० प्रस्ताव गरिएको छ भने न्यायाधीशहरुको तलब ६० हजार ९ सय ७० छ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश दुवैको विशेष भत्ता १ हजार छ भने प्रधानन्यायाधीशले सरकारी आवास पाउने छन् । 

न्यायधीशलाई भने २५ हजार ६० रुपैयाँ दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त लत्ताकपडा, बिजुली, धारा, पानीबापतको सुविधा पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले पाउने छन् । -नयाँ पत्रिका दैनिक