खोज

भदौ १५, काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको करोडौं अनियमिततामा आपुर्ति मन्त्रालय आँखा चिम्लेर बसेको छ । 

छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशनको समेत मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ। इन्धन भण्डरणका लागि निगमले भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा किन्दा भएको घोटालामा संलग्नलाई कारबाही गर्न संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको हो। 

आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको मौनताप्रति सार्वजनिक लेखा समिति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। करोडौं अनियमितताको आरोप लागेका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई निलम्बन नगरिएपछि आपूर्तिमन्त्री र सचिव प्रेमकुमार राईले संरक्षण गरेको आशंका उब्जेको छ। -नागरिक दैनिक