खोज

भदौ १६, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा काजमा खटाउँदै आएको छ।

काज कुनै सुविधा नभई कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा योग्य कर्मचारीलाई छोटो समयका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था हो। तर, कानुनी प्रावधानलाई मिच्दै कर्मचारीको फाइदाअनुकूल हुने गरी काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो प्रवृत्तिका कारण सेवाप्रवाह कमजोर भएको र कर्मचारी स्वार्थमा रमाउन थालेको आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको छ। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त लाभ हुने आकर्षक निकाय, पढाइ, लेखाइ र अन्य बाहिरी कामलाई सहज पुग्ने कार्यालयमा जानकै लागि कर्मचारी काज सरुवाका लागि मरिहत्ते गर्छन्। ऐनको दफा १८ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई जुनसुकै निकायमा भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाउने व्यवस्था छ। कर्मचारीबाट कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे त्यसका लागि बढीमा तीन महिनासम्म मात्र काजमा खटाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। तर, ऐनको यो मर्मविपरीत एक वर्षसम्म कर्मचारीलाई काजमा खटाइँदै आएको छ।

सामान्यका उपसचिव एवं मन्त्रीका निजी सचिव दिनेशसागर भुसालले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा काजमा खटाउने क्रम १० गुणाले वृद्धि भएको बताए। मन्त्रालयबाटै हाल १२ सय ७३ कर्मचारी विभिन्न निकायमा काजमा खटिएको रेकर्ड रहेको उपसचिव भुसालले जानकारी दिए।

ऐनमा छोटो समयका लागि काज व्यवस्था गरिएको छ। तर, उच्च नेतृत्व र प्रशासकले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आफूनिकट कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ।

एक वर्षअघि सामान्यबाट काजमा खटिने कर्मचारीको संख्या एक सय मात्र थियो। तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र सचिव टंकमणि शर्माले काजमा राख्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, त्यसयता काजमा कर्मचारी पठाउने क्रम बढेको हो।

गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन मन्त्रालयलगायतले कर्मचारीलाई नियमविपरीत काजमा राख्दै आएका छन्। यसैगरी, अतिरिक्त कमाइमा आकर्षक मानिएका वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, यातायात कार्यालय, मालपोत, नापीलगायतमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मातहतका विभिन्न कार्यालयमा २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबाहेकका छन्। ती कर्मचारीलाई सामान्यले काजमा पठाएको हो। विभागले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको भन्दै सामान्य प्रशासनस“ग आपत्ति जनाउँदै ती सबैलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

यसैगरी, विभिन्न आयोजना जहाँ निजामती दरबन्दी हुँदैन र अस्थायी दरबन्दी हुन्छ, ती निकायमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काजमा खटिनेहरू सबै आकर्षक, सुगम र आफूअनुकूल हुने कार्यालयमा छन्। त्यस्ता कर्मचारी सेवाग्राहीभन्दा व्यक्तिगत हित र अतिरिक्त आयको चाँजोपाँजो गर्ने उद्देश्यले काजमा जाने गरेका छन्।