खोज

भदौ १९, काठमाडौं । कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षले भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिने गरी निर्वाचन कानुन विधेयकमा संशोधन गर्न नहुने अडान लिने भएको छ। 

कांग्रेसकै १९ सांसदले एकल र संयुक्त गरी भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्तिले पनि अन्य नागरिकसरह उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने भनी संसद्मा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावकै पक्षमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी नेतृत्व उभिएपछि पौडेल पक्ष त्यसको विपक्षमा उभिएको हो। 

वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले संशोधन फिर्ता लिई तत्काल निर्वाचन विधेयक पारित गराउन सोमबार भेटेरै प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। भ्रष्टाचारमा सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विवादकै कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट अझै पारित हुन सकेको छैन। विवादकै कारण निर्वाचनसम्बन्धी दुवै विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएका छन्।

पार्टी नेतृत्वको आडमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकाले निर्वाचन कानुन तत्काल संसद्बाट पारित हुन नसकेको निष्कर्षसमेत पौडेल पक्षले निकालेको छ। कांग्रेस सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, सांसदहरू शंकर भण्डारी, आनन्द ढुंगाना, शंकर भण्डारी, ईश्वरी न्यौपाने, चम्पादेवी खड्का, राजु थापालगायतले संशोधन दर्ता गराएका छन्। यी सबै संशोधन कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्कालाई लक्षित गरी आएका हुन्। खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय भोगिसकेका नेता हुन्। 

उनी पार्टीभित्र प्रभावशाली नेतामा पर्छन्। पार्टीको १३ औं महाधिवेशनमा खड्काले दोस्रो स्थानमा केन्द्रीय सदस्य जितेका थिए। खड्काकै दबाबमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा परेका छन्। खड्काको साथ नलिँदा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी अनुमोदन गराउन नसक्ने ठानेरै देउवाले खड्काको दबाब सीधै अस्वीकार गर्न नसकेको देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

त्यही अप्ठ्यारोको कारण देउवा पार्टी नेतृत्वमा आएको डेढ वर्ष पुग्दा पनि उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री बनाउन सकेका छैनन्। विधानमा सभापतिले प्रस्ताव गर्ने पदाधिकारीलाई निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश २ को स्थानीय चुनावको मुखमा यस्तो विषय उठाउनु पार्टी हितविपरीत मात्रै नभई संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध हुने ठम्याइ पौडेल पक्षको छ। संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ को ग मा संघीय संसद्को सदस्यता योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्दछ भनी उल्लेख छ।

पौडेल पक्षीय केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि अन्य नागरिकसरह उम्मेदवार हुन दिइँदा राजनीतिलाई भ्रष्टीकरणतिर लैजाने बताए। ‘यो मुलुकको अहितमा मात्र छैन, संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध पनि छ,’ गुरुङले भने, ‘संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध कांग्रेसका सांसदहरू कसरी जान मिल्छ ?’ -कान्तिपुर दैनिक